प्रतिनिधिसभा विघटनपछि थप सक्रियता बढाउँदै भारत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालमा राजनीतिक तरलता उत्पन्न भएको छ । यस्तो बेला छिमेकी मुलुक भारत र चीनले आफू अनुकुलको अवस्था सिर्जना गर्न कूटनीतिक सक्रियता बढाएको देखिन्छ । अझ भारतले नेपालमा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । २००७ साल पछि नै नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारतले अनेकौ कोणबाट नेपालका शक्तिसमूहहरुलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । तर केहीवर्ष अघिसम्म मौन कूटनीतिमा रहेको चीनले पनि पछिल्लो केही वर्ष यता सक्रियता देखाउँदै आएको छ । राजनीतिक विवादमा नेताहरुका घरघर धाउँदै अर्तिउपदेश दिने काम चीनले पनि गर्न थालेको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमाथि रणनीतिक भूमिका खेल्न खोज्ने भारतको प्रयास २००७ सालदेखि ०१५ सम्म निकै बढेको थियो भने ०१७ सालको परिवर्तनपछि राजदरवार नै सर्वशक्तिमान हुँदा विदेशीको प्रभाव न्यून हुँदै गएको थियो । तर ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, ०५२ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र संघर्ष र ०६३ मा माओवादीलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने क्रममा भारतको संक्रिय भूमिका बढेको पुराना कूटनीतिज्ञहरुको तर्क छ । उनीहरुले विभिन्न आलेख र पुस्तकमा भारतको भूमिका न्यून नहुने आशंका जनाएका छन् ।
२०६२ मंसिरमा प्रमुख सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता गराउन भारतको मुख्य भूमिका रहेको पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीदेखि लिएर विभिन्न गुप्तचर अधिकृत र लेखकहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् भने पुस्तकमा पनि त्यसलाई लिपिवद्ध गरेका छन् । दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदेकै कारण नेपालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा भारतको भूमिका बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यस्तै राजनीतिक अस्थिरता फैल्याएर भारतले आफू अनुकुलको सरकार चाहेकाले नेपालमा अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हुन दिन चाहदैन भनेर विश्लेषण गर्नेहरु धेरै छन् । ०७४ फागुनमा वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार बनेपछि केही मौन बसेको भारतले वेलावखत नेपाल चीनतिर ढल्किएको आरोप लगाउँदै आएको छ । २०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भारतले फेरि नेपालको राजनीतिमा सतहमा आएरै प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ ।
केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको भारतको संघीय सरकारको बजेटमा नेपाललाई अनुदान दिन ९ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको र त्यो नेपालसँगको कूटनीतिमा भएको क्षतिपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न खोजेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नेपालस्थित भारतीय राजदूतले केही दिनअघि भेट गरेर सरकारले वैशाख १७ र २७ का लागि घोषणा गरेको मध्यावधि चुनावको बारेमा पनि चासो देखाएका छन् । भारतसँग निकट सम्बन्ध भएका एक उच्चपदस्थका अनुसार भारतले नेपालमा संसद पुनस्र्थापनाभन्दा पनि निर्वाचनको पक्षमा चासो देखाएको छ ।
यस्तै चुनाव वा संसद पुनस्र्थापना मध्ये कुन रोज्ने भन्ने अन्यौलग्रस्त देखिएको नेपाली काँग्रेसका नेताहरुसँग पनि राजदूत क्वात्राले भेटवार्ता गरेर उनीहरुको धारणा बुझ्न खोजेका छन् । उनले केही दिनअघि काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग वार्ता गरेको बताइएको छ ।