प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने

काठमाडौं । गत फागुन ११ गते मंगलवार सर्वोच्च अदालतले सरकारद्धारा बिघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अँस्ति शुक्रवार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आव्हानका लागि राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला भएको मितिले १३ दिन भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । अदालतको यो आदेशका कारण आफैंले बिघटन गरेको संसद बैठक बोलाउन सरकार बाध्य हुनुपरेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट गल्ती भएको कुराको कत्ति पनि महसुस गरेका छैनन् र गर्ने छाँटकाँट पनि देखिदैन । यदि प्रधानमन्त्री ओलीमा थोरै भए पनि नैतिकता थियो भने सर्वोच्चको फैसला बाहिर आएसँगै राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो भन्ने किसिमका भनाइहरु बाहिर आइरहेका छन् । आपूm र आपूm नेतृत्वको सरकारले बिघटन गरेको संसदलाई अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि बस्न लागेको संसद बैठकमा उनी कुन नैतिकताले उपस्थित हुन्छन् नेपाली जनताले चियो र चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
संसदमा अबिश्वास प्रस्ताव आएपनि आफुले त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बताइसकेका छन् । यदि त्यही गर्नु थियो भने प्रतिनिधिसभा बिघटन अघि नै संसदमा दर्ता भइसकेको अबिश्वास प्रस्तावको सामना गर्न कसले रोकेको थियो । नेपाली जनता र बाँकी दुनियाँलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हँसाइसकेर आफु तल परपेछि उनी फेरि प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिइरहने तानावाना बुनिरहेका छन् ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पहिलोपटक गत बिहिवार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसँग शितलनिवासमा पुगेर भेटघाट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले आगामी फागुन २४ गते अर्थात फैसला भएको १३ दिन भित्रै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश गरिसकेको छ । यसै बिषयलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओली बिच भेटघाट र परामर्श भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेकी थिइन् । बिघटनसँगै आगामी ०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव गर्ने गरी मिति तोकिएको भएपनि संसद पुनस्र्थापना भएसँगै निर्वाचन घोषणामा नै सीमित हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले चालेको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरिदिएपछि सरकारका सम्पुर्ण योजना र रणनीति भताभुंगं हुनपुगेको छ । यसपछि अहिले बर्तमान सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली निक्कै अप्ठयारोमा परेको बताइएको छ ।
सरकार स्वयम्ले बिघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बिषयहरु पनि उठिरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले पनि यही माग गरिरहेका छन् । तर यो बिषयमा प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरुले सामाजिक संजाल र सार्वजनिक मंचमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु संसदमा यसअघि दर्ता भइसकेको अबिश्वास प्रस्तावलाई फेस गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उनका ेसमुह तयार रहेको भनाइहरु बाहिर ल्याइरहेका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावको सामना नै गर्नु थियो भने पुस ५ गते संसद बिघटन नगरी फेस गरेको भए प्रधानमन्त्री ओली यतिबिघ्न बदनाम हुने थिएनन् । साथै यो बिचको दुई महिना भन्दा बढी समय नेकपाकै नेताहरुबिच दन्त बझान हुने थिएन । यसैगरी नेकपा बिभाजनको संघारमा पुग्ने थिएन ।
अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । त्यसलाई फेल गराएर देखाउने साहस गरेको भए उनको जयजयकार गर्न सकिन्थ्यो । उनी बिरुद्ध लागेकाहरु पनि चुप लाग्न बाध्य हुन्थे । तर यो काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएन वा गर्न सकेनन् ।
परिणाम प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । भोलिका दिनमा आउने प्रधानमन्त्रीहरुले यस्तो दुस्साहस गर्न नसक्ने नजीर पनि सर्वोच्च अदालतले बसालिदिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारहरु अहिले पनि किन जनबिरोधी कुरा गर्दै हिंडिरहेका छन् ।
अँस्ति शुक्रबार उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनको लागि प्रचण्ड–माधव नेपालहरुलाई चुनौति दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको आँत नपाईकन उनले पक्कै पनि यस्तो कुरा बोलेका होइनन् होला । प्रधानमन्त्री ओलीकै इशारा, आदेश र सल्लाह बिना पक्कै पनि उनका मन्त्री र सल्लाहकारहरुले यस्तो बिचार बाहिर ल्याएका होइनन् होला । यदि यस्तो हो भने प्रधानमन्त्री ओली र उनको समुहको शाख दिनप्रतिदिन राजनीतिबाट खस्कने घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नजिकबाट बुझेका राजनीतिका जानकारहरुले यस्तो कुरा बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बिघटनपश्चात सत्तारुढ दल नेकपा औपचारिक रुपमा बिभाजन नभएपनि फरक फरक समुह र समानान्तर संगठन र कमिटी निर्माण गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका बिरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दै आएका प्रचण्ड–माधवसमुह र अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई सरकार गठन गरेर देखाउन चुनौती दिदैं आच्छु आच्छु पार्ने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बिघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय सुनाएसँगै नेपालको राजनीति नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको छ । अव पुनस्र्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने कि ओलीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने अंहम् बिषय बनेको छ । अबिश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर आफु अगाडि बढ्न तयार रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया केही लम्विने भएको बताइन्छ ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव समुहका अध्यक्षद्धयले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका नेताहरुसँग एकसरो परामर्श र छलफल गरिसकेका छन् । तर परिणाम बाहिर आइसकेको छैन । आउने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन । उनीहरु परिवर्तित राजनीतिका बिषयमा प्रचण्ड–माधवसमुहसँग मिलेर अगाडि बढ्न तयार भएपनि कित्ता वा पार्टी कुन हो भनेर उल्टै प्रचण्ड–माधव नेपाललाई प्रश्न तेर्साइरहेका छन् ।
यस बिषयमा प्रचण्ड–माधव समुहले आधिकारिक नेकपा आफुहरु नै रहेको भनेपनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छैन । आयोगको अल्मलका कारण नेकपाको आधिकारिकता सम्वन्धी बिवाद हल हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण नेकपाको आधिकारिताको बिषय पेचिलो बन्दै गएको छ । अहिले पनि अन्योलता कायमै छ । यसकारण मुलुकको बदलिएको राजनीतिले थुप्रै मोड र घुम्तीहरु पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । संसद पुनस्र्थापना त भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्ने र नयाँ सरकार गठन हुन सकेन भने आगामी दिनमा नेपालको राजनीति झनै जटिलता तर्फ धकेलिने हो कि भन्ने खालका चिन्ता र आशंकाहरु पनि बढेका छन् ।