सर्वोच्चलाई सलाम

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको ऐतिहासिक फैसलाले मुलुकलाई नयाँ राजनीति कोर्षमा हिंड्न बाध्य बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम संवैधानिक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन उपर सुनुवाई सम्पन्न गरेर गत मंगलवार आप्mनो रायसहितको फैसला बाहिर ल्यायो । यो फैसलाले सरकारको कदमलाई गलत साबित गरिदियो । त्यो पनि सर्वसम्मत रुपमा । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित न्यायाधीशहरु बिश्वम्भरलाल श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लसम्मिलित संवैधानिक इजलाशले गरको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मात्र ठहर गरेन कि १३ दिन भित्र संसदको बैठक बोलाउनसमेत आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलासँगै ओली सरकारको राजनीतिक योजना, रणनीति र राजनीति कोर्ष पनि परिवर्तन हुन पुगेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दै आगामी बर्ष बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरकारको यो योजनालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले समाप्त पारिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संबिधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई जवर्जस्ती रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको कुरा अदालतको फैसलाबाट पुष्टि भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वत्ररुपमा बिरोध भइरहेको पनि छ प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई उनको समुह बाहेक मुलुकका अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले समर्थन गरेनन् । त्यसो. हुँदा पनि उनी कोही कसैसँग नझुक्ने रणनीतिका साथ निरन्तररुपमा निर्धारित समयमा चुनाव हुन्छ भन्दै देशव्यापी रुपमा नेपाली जनतामाझ भ्रम छर्दै हिंडिरहे ।
प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि र चुनाव घोषणापश्चात सरकार स्वतः काम चलाउ हुने भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामासमेत दिएनन् । उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले चुनाव घोषणा गरेको यो कुरालाई पुरै वेवास्ता गरेर निरन्तर रुपमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्यो । सरकारको यो कदमलाई उपराष्ट्रपति र सभामुखले बहिष्कार गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संबिधानको खिल्ली उडाउँदै आप्mनो रणनीतिलाई निरन्तर अगाडि बढाएपछि उनीबाट अदालत, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका अगुवाहरुसमेत रुष्ट हुन पुगेका छन् । यी सवै कुरालाई नजिकबाट नियालिरहेको सर्वोच्च अदालतले संबिधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि सर्वोच्च अदालतको कदमलाई नेपाली जनताले सलाम गरेका छन् ।