भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन लगत संकलन गरिने
गुल्मीमा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासहरुको लगत संकलन गरिने भएको छ । उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराई व्यवस्थित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उनीहरुको लगत संकलन गर्न लागिएको हो । जसका लागि मंगलबार सदरमुकाम तम्घासमा अन्र्तक्रिया तथा छलफल गरिएको छ ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा अन्र्तक्रिया गरिएको हो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
सत्यवति गाउँपालिकामा वडाबीच विवाद हुदाँ आफ्नो जग्गामा बसोबास गरेकाहरुले पनि लालपूर्जा नपाएको गाउँपालिकाका प्रमुख पारिश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । ‘गाउँपालिकाको अस्लेवा र ठुलोलुम्पेकको सिमा विवादका कारण त्यहाँका मगर बस्ती र दलित बस्तीहरुले लालपूर्जा पाएका छैनन् ।’ गाउँपालिका प्रमुख ढकालले भन्नुभयोे, आफ्नो जग्गा भएर पनि लालपूर्जा नदिनु त उनीहरु माथि अपराध जस्तै भयो ।’
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख निलकण्ठ गौतमले स्थानीय तहको सार्वजानिक जग्गामा सुकुम्वासी राख्न नपाइने भएकोले गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा कम भएकोले उनीहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो।
भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई कुनै रकम उनीहरुले तिर्न नपर्ने गरी सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र अव्यवस्थित तरिकाले बस्नेहरुले केही रकम तिरेर उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीका प्रमुख टिकाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रत्येक स्थानीय तहको समस्याहरुको समाधान छिट्टै गर्न आवश्यक छ ।’
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीका प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, ‘बैशाख अन्तिम सम्म तथ्याङ्क गरि स्थानीय तहले पठाउनु पर्दछ ।’ स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने तर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भूमिहीन समबन्धि थुप्रै समस्यामा भएकोले उनीहरुको समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहहरु अगाडी बढ्नुपर्ने बतानुभयो । प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा स्थानीयतहहरु अन्योलमा रहेको बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तहले भूमिहिनलाई प्राथामिकता दिएर तिव्र काम अगाडी बढाउनु नितान्त आवश्यक छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले भन्नुभयो, तथ्याङ्क ‘संकलनलाई पहिलो प्राथामिकता दिएर सके चैतमा नभएर बैशाखसम्म सक्नुपर्दछ ।’ भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति गुल्मीले बैशाख अन्तिम सम्म भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर पठाउन अनुरोध गरेको छ ।