सभामुख सापकोटाका कारण संसद गतिहीन

काठमाडौं । विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा गतिरोध अझ बढेर जाने संकेत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपनि संसदीय गतिविधि सुस्त भएको अवस्था छ । फागुन २३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको सातौ अधिवेशन शुरु भएपनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । हप्तामा एक पटक केही समय मात्र बस्दै स्थगित हु“दै गरेको छ । सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । सत्तारुढ दलको गतिविधि हेर्दा उसले आफ्नो शक्ति संचय गर्दै जाने रणनीति लिएको देखिन्छ भने विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल हटाउन सहमत देखिएपनि भावी प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने र कुनकुन दलको समीकरणमा सरकार बनाउने भन्ने अलमलमा छन् ।
पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कट्टर विरोधी माधव नेपाल–झलनाथ खनालले ओलीलाई अपदस्थ गराउन स्पष्ट रणनीति नलिए पनि समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । नेकपा हुँदा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउन न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरेका पुष्पकमल दाहाल अहिले पार्टी अलग भएपछि छटपटाइरहेका छन् । उनले एमालेभित्रकै नेपाल–खनाल पक्षमार्फत ओलीविरुद्ध चलखेल गरिरहेका छन् । ‘सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाव’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै नेपाल–खनाल समूहले एमालेलाई कमजोर बनाउन लागेको नेता, कार्यकर्ताहरुको गुनासो छ ।
राजनीति तरल भएको अवस्थामा वाह्य शक्तिको चियोचर्चा र चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । नेकपाभित्र जसरी चलखेल भएको थियो, अहिले एमालेभित्र पनि त्यही शक्तिले हुँडलिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक तरलता बढ्दै जाँदा संवैधानिक संकट समेत उत्पन्न हुन सक्ने र संसदले नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न नसक्दा कानून बन्ने प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने देखिन्छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई रोकेर कानून र संविधान मिच्ने काम गरेको एमालेका सांसदहरुले स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरुले यसलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छन् ।
सापकोटालाई सभामुखभन्दा पनि पुष्पकमल दाहालको कार्यकर्ताको रुपमा काम गरेर संसदलाई निकम्मा बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ । यसले नयाँ जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको मिशनलाई भित्रभित्रै फाइदा पुगेको देखिन्छ ।
सरकारको निर्वाचनमा जाने निर्णयविपरीत अदालतको आदेशमा पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक नै संसद्को माग गर्दै आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपाको एक पक्ष र प्रतिपक्ष कांग्रेसले नै बहिष्कार गरेको घटनाले जनतामा एकखाले आश्चर्य पैदा गराएको थियो । उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत सरकारले अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउँदै तिनलाई वैधानिकता दिन नसक्ने अडान राखी बैठक अवरोध गर्दै बहिष्कार गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसद खगराज अधिकारी भन्छन् “कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरसम्बन्धको बुझाइमा सभामुखमा व्यवहारतः समस्या देखिएकाले जुन दिन सकारात्मक हुनुहोला त्यस दिन मात्रै बैठकका कामकारवाहीले ठिक निकास पाउने छ । पहिलो बैठकमै अध्यादेश आउनुपथ्र्याे, एउटा टेबल त भयो, तर अरु अलपत्रै रहे ।”
बैठकको प्रारम्भमा राम्रो परम्पराका रूपमा पार्टी अध्यक्ष एवं नेताबाट हुने सम्बोधनले दलहरूबीच देखिएको मतमतान्तर र तिक्तता मेटिने मात्र होइन, कामकारवाहीलाई सहज तुल्याउँदै जनसरोकारका विषयमा सदनलाई केन्द्रित तुल्याउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिन्थ्यो । तर शीर्ष नेताहरुलाई सम्वोधनको व्यवस्था नहुँदा सरकारको आगामी कार्यदिशा र प्रतिपक्षको रणनीति तथा मुद्दाबारे थाहा पाउने अधिकारबाट यसपटक अहिलेसम्म जनता वञ्चित भएका छन् ।
नेपाली जनताको ७० दशक लामो चाहना अनुरुप संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका चरणमा अघि बढिरहेका बेला जनताको विकास, शान्ति र समृद्धिको चाहनाविपरीत सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको दलको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको घटनाले जनतालाई निराश तुल्याएको छ । यस्ता घटनाले विगतमा द्वन्द्व व्यवस्थापनलगायत विषयमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका दलका नेताको ओझसमेत घट्ने हो कि भन्ने नागरिकमा चिन्ता पैदा भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २३ गते प्रारम्भ भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने हिउँदे अधिवेशनलाई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ३८ विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यादेश छ ।
अधिवेशनका प्रारम्भमा अध्यादेश पेश नहुने तथा शीर्ष नेताको सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्थाले प्रतिनिधिसभाप्रति नै प्रश्न तेर्सिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने आशंका
प्रतिनिधिसभा अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था देखिएपछि पुनः विघटन हुने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ । केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डाकेको सर्वदलीय भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपय लेखक, विश्लेषक र कानूनविदहरुले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच तालमेल नदेखिएको यो अवस्थामा पुनः संसद विघटन गरियो भने त्यो सर्वोच्च अदालतको अपमान हुने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको तर्क छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर ताजा जनादेशको रणनीति बनाइरहे पनि सर्वदलीय वैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा आशंका अरु बढेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति मौन देखिएका छन् । उनको मौनतालाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पुनस्र्थापना भएको एक महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच ताजा जनादेशमै भित्री सहमति हुनु र संसदले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुले चितुवा पनि कराउनु, वाख्रो पनि हराउनु भने जस्तै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै सोही सन्देश दिन राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरिएको चर्चा समेत भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय वैठकमा नयाँ चुनावले मात्रै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने बताएका थिए । उनको अभिव्यक्तिलाई नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल वाहेकका सवैले विरोध गरेका थिए भने जसपा मौन बसेको थियो ।
बैठकको सुरुमै राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय वैठक बोलाउनुको कारणबारे स्पष्ट गर्दै अहिलेको तरल राजनीतिको उपचार खोज्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले सवै दल मिलेर समस्याको समाधान खोज्न सुझाव दिएकी छिन् ।
सो वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका थिए । ओलीले आवश्यक पर्दा पुनः आफूले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने आसयको अभिव्यक्ति दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘के हामी यहाँ सर्वोच्चको फैसला ठीक कि बेठीक भनी बहस गर्न आएको हो र ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई ‘संसद विघटन गर्नुअघि तपाईंले यस्तै सर्वदलीय बैठक किन नगर्नुभएको’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
सहमतिको प्रयास गरिएपनि तत्काल भावी राजनीतिक अवस्था कता जान्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक संकट गहिरिदै जाँदा प्रतिनिधिसभा सञ्चालनमा अवरोध आउने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै संवैधानिक संकट गहिरिएर संविधानमाथि कालो वादल मडारिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।