प्रतिपक्षको भूमिका सत्तारुढ दलहरुले सडकबाट निभाएपछि सरकारलाई हाइसंचो !

काठमाडौं । नेपालको राजनीति अब कता जाला भन्ने बिषयमा राजनीतिक पण्डितहरुको अनुमान र बिश्लेषण फेल खाएको छ । फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेपछि धेरैको अनुमान के थियो भने मुलुकको राजनीति कोष अव बदलिने छ । तर उनीहरुले अनुमान लगाएको सवै भविष्यवाणी अहिले फेल भएको छ । फेल मात्र भएको छैन कि मुलुकको आगामी राजनीति कसरी र कुन दिशाबाट अगाडि बढला भन्ने अनुमान लगाउन पनि कठिन परिरहेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशको माग गर्दै आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकेको मध्यावधी निर्वाचनलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाई दियो । जसका कारण ओली सरकार नैतिक रुपमा स्वत तल परर्यो । आफुले बिघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुर्नस्थापित गरिदिएसँगै नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने जनअपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर त्यो अनुमानलाई आजका दिनसम्म फिक्का बनाउने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन पुर्नस्थपित संसदलाई बिजनेस नदिएर सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सोचमा पुगेको बताइएको छ । यो संसदको औचित्य सकिएको र नयाँ जनादेशमा जान खोज्नु आफनो सरकारको जायज माग थियो भन्ने देखाउन खोजिदै छ ।
आफुले चालेका कदम एकपछि अर्को गरी बिफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाएको र नैतिकताकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने भनाई बिपक्षी राजनीतिक दलहरुको रहेको थियो । त्यो काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट किन भएन भन्ने प्रश्नहरु पनि नउठेका होइनन । अर्को कुरा ओली सरकार तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द मिलेर नेकपाको जगमा बनेको हो । ०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले सत्तारुढ दल नेकपालाई अवैध ठहर गर्दै पहिलेकै पु्रानै हैसियतमा फर्काइदियो । जसले गर्दा ओली सरकार नेकपाको बहुमत हैसियतबाट नेकपा एमालेको एकल सरकारको हैसियतमा पुग्यो । सत्तारुढ दललाई निर्वाचन आयोगले नेकपाको हैसियत दिएको भएपनि सर्वोच्च अदालतले यसलाई मनासी ठानेन । जस कारणले सरकारलाई एकपछि अर्को गरी नराम्रो धक्का लागेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, अहिले नेकपा माओवादी र एमाले अस्तित्वमा आएसँगै सत्तारुढ दलबाटै फरक फरक गतिबिधि र पार्टीको काम संचालन भइरहेका छन । यति हुँदा पनि नेकपा माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । उसले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण कानुन त सरकारले बहुमत गुमाएको पनि देखिदैन । तर व्यवहारत सरकारले बहुमत गुमाएर अल्पमतमा परिसकेको छ । तर पनि सरकार यो कुरा स्वीकार गर्न मानिरहेको छैन । उसले आफनै दल नेकपा एमालेलाई पनि एकीकृत गर्न सकिरहेको छैन । सत्तारुढ नेकपा एमाले अहिले पार्टी एक भएपनि गतिबिधि र क्रियाकलाप भने अलग–अलग रुपमा गरिरहेका छन । आफनै दललाई एकीकृत बनाउन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लाग्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रलाई धम्की दिदै प्रधानमन्त्री भन्छन ‘समर्थन फिर्ता लिएर देखाउनु होस ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाईबाट के बुझन सकिन्छ भने नेपालको राजनीति अब कुन बाटोबाट अगाडि बढन खोजिरहेको छ यसै भन्न सकिने अवस्थामा छैन । सरकार दिएको समर्थनलाई जोगाउनुको सट्टा उल्टै धम्काउने काम प्रधानमन्त्रीबाट किन भइरहेको छ ? बिपक्षी राजनीति दलहरुले बर्तमान सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरत नगरेका पनि होइनन । तर पनि उनीहरु के कारणले हो अलमलमा छन । नयाँ सरकार गठन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस भन्छ ‘हामीलाई जनताले सरकारमा जान भन्दा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने म्यानेडेट दिएका छन ।’ अनि प्रधानमन्त्री ओली उल्टै धम्की दिन्छन मलाई हटाएर त देखाउनुहोस । अहिले मुलुकको राजनीति बिरालोले मुसो खेलाए झै ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । बर्तमान सरकारलाई प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गाली गलौज गरेर उत्तेजित र भडकाउने पक्षमा छैनन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेर चुनाव गर्ने घोषणा गर्दा पनि देउवाले मौन समर्थन जनाए । अहिले पनि उनी मुलुकमा प्रतिपक्ष दल भएको आभाष दिन सकिइरहेका छैन । अझै पनि उनी सरकार बिरुद्ध कडा भन्दा शालीन र भद्र बन्ने संकेत दिइरहेका छन । बरु संसदमा प्रतिपक्ष दलको नेता देउवाले निभाउनु पर्ने भुमिका नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सडकबाट निभाइरहेका छन । जसका कारण संसद प्रमुख प्रतिपक्षी नभएको भान सरकारलाई परेको छ ।
सभापति देउवा सत्तारुढ दल आन्तरिक किचलोका कारण कमजोर भएको र नेकपाको अस्तित्व गुमेको यही मौकामा सरकारले चुनाव घोषणा गरेको खण्डमा स्वागत गर्ने मनस्थिति बनाएर बसेका छन । प्रधानमन्त्री ओली पनि दुई तिहाइको सरकार अल्पमतमा पर्ने डरले सरकार टिकाइ राख्नको लागि क्षेत्रीय दल जनता समाजबादी नेपालसँग परामर्श गरिरहेका छन । उसले अगाडि सारेको जस्तोसुकै शर्त मान्न तयार तर आफनै पार्टीका नेताहरुको अगाडि नझुक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको राणनीतिलाई धरैले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् ।