पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईका पालाको निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । वालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रस्तावको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश भएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय झिाउने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरुमाथि मुद्दा दायर गरेपनि सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सो विरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता न्यौपानेले २०७६ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्व पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । सोही बेला ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ ।