फागुन २३ गतेको फैसला पुनरवलोकन नगर्ने सर्वोच्चको निर्णय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन खारेज भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रचण्डले मंगलबार दर्ता गरेको फैसला पुनरवलोकनको निवेदनलाई अनुमति नदिने फैसला गरेपछि प्रचण्ड र एमालेको माधव नेपाल समूहको योजना फेल भएको छ ।

पुनरवलोकन नगर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पुनरवलोकन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला फागुन २३ गतेकै श्रृंखला भन्दै उनलाई त्यसलाई अस्वभाविक भनेका छन् ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्चले ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्दै नेकपा नाम उनकै भएको ठहर गरेको गर्दै माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकता पनि बदर गरिदिएको थियो ।
सोही फैसलाविरुद्ध प्रचण्ड पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । पार्टी एकता कायम भए प्रचण्ड–माधव नेपाल मिलेर ओलीलाई यसअघि नै निर्णय भएको साधारण सदस्य, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने योजना थियो ।
सर्वोच्च अदालतलाई नेकपालाई एमाले र माओवादी बनाइदिएपछि प्रचण्ड–नेपाल चटपटिमा परेका छन् । आआफ्नो पार्टीमा फर्किन वाध्य भएपछि एमालेमा विद्रोह गर्ने र ओलीलाई कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार नेता नेपाल फर्किएका थिए । तर उनीहरुको षडयन्त्रको गन्ध थाहा पाएका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले ओलीले त्यसलाई असफल बनाइदिएका छन् । अहिले माधव नेपालले न एमालेमा हालीमुहाली गर्न पाएका छन् न त अर्को पार्टी नै गठन गर्न सकेका छन् । उनले समानान्तर गतिविधि गर्दै आफ्नो गुट वचाउने काम मात्र गरेका छन् । गुटमा पनि फुट आउने स्थिति देखिएको छ । जसले गर्दा माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य संकटतर्फ धकेलिएको देखिन्छ ।