नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ लाख नाघ्यो

काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमित हुनेको संख्या ५ लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ९१४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ७ हजार ६६४ जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा थप १९३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
देशभरका प्रयोगशालामा २४ घण्टामा १८ हजार ९६५ पीसीआर टेष्ट गर्दा ७ हजार ५९८ र ९३१ एन्टिजेन टेष्ट गर्दा ३१६ जना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
आज थपिएका संक्रमितहरुमा २ हजार ८२१ काठमाडौं उपत्यकाका हुन । जसमा काठमाडौंका १७८१, ललितपुरका ६९४ र भक्तपुरका ३६६ जना छन् ।
थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल सङ्क्रमितको संख्या पाँच लाख १३ हजार २४१ जना पुगेको छ । जसमध्ये तीन लाख ९१ हजार ३४८ निको भएका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ हजार ३४६ पुगेको छ ।
हाल संक्रमण देशका सबै जिल्लामा फैलिएको छ भने केही जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । केही सातायता निरन्तर निषेधाज्ञा जारी भएपनि संक्रमण दर भने घट्न सकेको छैन ।
‘हुकुमको जवाफ छैन, कालको ओखति छैन’ भन्ने संस्कारमा हुर्केको नेपाली समाज युवापुस्ता हरेक प्रश्नको जवाफ खोज्न थालेको छ । महामारीका बेलामा पनि सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय छैन किन ? धेरैले सामाजिक संजालमा यो प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्ता प्रश्नहरु अनेक छन् ।
लोकसम्मति अनुसार शासन–प्रणाली चलाउने परम्पार लिच्छवी, किराँत, मल्ल र शाहवंशका राजाहरुले पनि स्वीकार गरेकै हुन । विराज बखेतीलाई काजी –शक्तिशाली पद) नियुक्त गर्ने निजी विचार त्यागेर पृथ्वीनारायण शाहले जनताको चाहना अनुसार कालु पाँडेलाई काजी बनाएको प्रशंग उदाहरण मानिन्छ । तसर्थ, जनताको आवाज सुन्नपर्ने शासकको कर्तव्यलाई दायित्वका रुपमा हेर्नैपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) प्रमुख टेड्रस घेव्रेयिससले भारतमा महामारीले विकराल रुप लिने बताएका थिए । खुला सिमानाका कारण नेपाल–भारतले फाइदाभन्दा घाटा बेहोर्नु परिरहेको स्वीकार गरेर युद्धको बेलामा झै समयमै सतर्क भएर कोरोनाको अग्नि रोक्न सकिन्थ्यो । भारतमा गृहयुद्धभन्दा भयावह अवस्था रहेकाले समथर र खुला सिमानाबाट चोरबाटो प्रयोग गरेर दैनिक हजारौ भारतीय नेपालमा ज्यान बचाउन आउन थालेका छन् ।
पहिलो चरणमा कोरोना फैलिँदा स्वास्थ्यकर्मी, वैज्ञानिक, सुरक्षाविज्ञ, पुनर्वासको व्यवस्था र विकराल भविष्यको आँकलन गर्न सक्नेहरुको टीम बनाएर युद्धस्तरमा सतर्क हुनुपथ्र्यो । ठूला दलले सडकमा हजारौ समर्थक भेला पारेर जोखिम बढाए भने पुनः दुर्दिन आउँदैछ भन्ने हेक्का राखिएन । यसरी हेर्दा, ससाना व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ ।
दरिद्र व्यवस्थापनका संकेतको चर्चा गर्दै ‘म्यानेजमेन्ट’ क्षेत्रका विज्ञहरुले लेखेका छन् –“समष्टीको हितमा होइन, एउटा मालिक रिझाउन संयन्त्रलाई प्रयोग गरिन्छ । मातहतका मानिसले काम गरेनन् भनेर नेतृत्व मात्र चोखो बन्न खोज्छ, आफ्ना कमजोरी हेर्दैन । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नेतृत्वले रुचि देखाउँदैन । नेतृत्व साथी जस्तो नभएर यमराज जस्तो प्रस्तुत हुन्छ । राम्रा कामको जस लिएर नराम्रा काम र असफलताका कारकतत्व अरु नै हुन भन्छ ।”
महत्वपूर्ण काम गर्न राम्रो गृहकार्य वा तयारी हुनुपर्ने र त्यस्तो परिपक्व तयारीमा नै सफलता देखिन थाल्छ भन्ने विद्वानहरुको मत छ । सरकारको प्राथमिकता र ‘फोकस’ स्पष्ट भएमा जनताले स्पष्ट बुझ्न सक्छन् । यसका लागि तयारीको रुपरेखा कोर्दा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्ष सुरु भएको ‘कोभिड’ नयाँ रुपमा आउन सक्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतले चेतावनी दिएका थिए । खोलो तरेपछि लौरे बिर्सिने प्रवृत्तिले समयमा महामारीसँग लडाइ गर्न तयारी पुगेको देखिएन । सरकार मात्र होइन, दलका नेता, कार्यकर्ता आज प्रतिरक्षात्मक (डिफेन्सिभ) अवस्थामा छन् ।
केन्द्रदेखि वडातहसम्मको संरचनाले कोरोना महामारीप्रति सम्वेदनील भएर काम नगरेको, निजामति कर्मचारीबाट राज्यले सहयोग लिन नसकेको, विषम परिस्थितिमा पनि दलहरु राजनीतिक जोड–घटाउमा व्यस्त रहेको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय गराएर जनतालाई राहतको अनुभूति गराउन सरकार उदासिन देखिएको छ ।
‘सरकार प्रतिवद्ध छ’ भन्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ताले दावी गरेपनि युद्धस्तरमा काम भएको पाइदैन । ‘द काठमाण्डू पोष्ट’ पत्रिकामा अमिशराज मुल्मीले सरकारले ‘जनविश्वास गुमाइरहेको आरोप लगाएका छन् । गणतन्त्रप्रति नै विश्वास घटेको तर्क गर्दै उनले भनेका छन् –“प्रधानमन्त्रीले शनिबार ‘सीएनएन’ टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा महामारी नियन्त्रणमा छ भनेपनि नियन्त्रणमा नभएको देखिन्छ ।”
राजनीतिक पक्षबाट कमीकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले कोभिड नियन्त्रणका बारेमा व्यक्त गरेका कतिपय विचारले सरकार अल्मलिएको देखिन्छ भन्ने मुल्मीको धारणा छ । उनले केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार देखिएको बताएका छन् ।
जनप्रतिनिधिकै घरमा ढोका ढक्ढक्याउन पाइने हुनाले स्थानीय तहका प्रतिनिधि जिम्मेवारीबाट भाग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । नेपालका सतहत्तरमध्ये ७२ जिल्लामा फैलएको महामारीले हजारौको ज्यान लिन सक्छ भन्दै विज्ञहरुले भुटान र चीनले कोभिड रोक्न नेपालका लागि उदाहरणीय हुने सुझाव दिएका छन् ।
बर्षाऋतुमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्ने हुँदा असार–साउन पहिले नै त्यसबारे चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । केही महिनामै महामारी रोकिने सम्भावना छैन भनेर विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् भने बाढी पहिरो र महामारीलगायतका समस्याले आउँदा केही महिनासम्म गम्भीर सर्तकता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारी संयन्त्रमै समन्वय नदेखिएको र काम कार्वाही सुस्त भएकाले दुर्भाग्यको ढोका चाँडै बन्द हुने देखिँदैन ।
महामारी रोक्न बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समयमै गुहार नमाग्नुले राजनीतिक दलहरु राष्ट्र र जनताको हितमा होइन, सत्ताका लागि केन्द्रित हुँदा अवस्था जटिल बनेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । सांसदहरुलाई खोप लगाउनका लागि हालै संसद भवनमा डाकेर उनीहरुका परिवार, कर्मचारी, ड्राइभर, भान्से, नातागोता र छिमेकीसमेत भेला पार्दा सामाजिक दुरीको हेक्का राखिएन ।
बीबीसीले यसबारे संसद सचिवालयका कर्मचारीसँग प्रश्न गर्दा उनले कमजोरी भएको स्वीकारे । भूकम्पपछि २०७२ सालमा दानमा आएका त्रिपाल, कम्बल आदि सांसदहरुले ओसारेका दृश्य टेलिभिजनमा धेरैपल्ट देखाइँदा जनप्रतिनिधहिरु लज्जित बनेका थिए । अहिले पनि जनहित गर्ने दायित्व विर्सेर जनताका प्रतिनिधिले ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरुँ । मैँ बाँचुँ, मै हाँसु, अरु सब बरुन दुर्वलहरु’ भन्ने लेखनाथ पौड्यालको कविता सम्झाइरहेको देखिन्छ ।
बरु गाउँ र नगरतहका कैयन प्रतिनिधि जनताका लागि इमानदारीसाथ काम गरिरहेका छन् । सत्ताकेन्द्रित, आत्मकेन्द्रित र सुखकेन्द्रित चरित्रले सत्ता–प्रतिपक्ष सबैको भविष्य ओझेलमा पर्न सक्छ ।
जनतामा निराशाको अवस्था व्याप्त छ भने सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा कोरोनाको नयाँ अवतारले प्रहार गर्ने खतरा समेत बढेको छ । यस्तो अवस्थामा पद, पार्टी र प्रतिष्ठा बचाउने होडमा नलागेर नागरिकको प्राणरक्षा गर्न राज्यका सबै सरोकारवालाहरुले इमानदारीपूर्वक समर्पित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसका निम्ति पहिलो शर्त सिमाना नियन्त्रण र दीर्घकालिन व्यवस्थापन नै हो ।