राष्ट्रपतिलाई मोहोरा बनाउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतद्वारा पुर्नस्थापित संसदको सरकारद्वारा दोश्रो पटक हत्या भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयलाई मोहोरा बनाउँदै दोश्रो पटक संसद बिघटन र चुनाव घोषणा भएपछि बर्तमान सरकारले चालेको कदमको चौतर्फी आलोचना हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले अस्ति जेठ ७ गते शुक्रवार मध्यराती संसद बिघटन गरेकी थिइन । संसद बिघटनसँगै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधी चुनाव गर्ने गरी मिति सार्वजनिक गरिएको छ ।
तर सार्वजनिक मितिमा चुनाव हुने कुरामा आशंका जन्मिएको छ । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुको सहमतिबेगर घोषणा गरिएको मध्यावधी चुनाव हुनेमा बिषयमा संशय उत्पन्न भएको छ । यसअघि पनि सरकारले यस्तो असंवैधानिक कदम नचालेको पनि होइन । सरकारको त्यस्तो गैर संवैधानिक कदमको जनताले सडकबाट प्रतिकार गरेकै कारण सर्वोच्च अदालतले बाध्य भएर खारेज गरेको थियो । संसदको पुर्नस्थापना गरिदिएर संबिधान र मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याइदिएको थियो ।
अहिले सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने बिषयमा राजनीतिक दलहरुका बिचमा निकै नै अलमल रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मजदुर किसान पार्टीबाहेक अरुले सरकारको कदमलाई समर्थन जनाएका छैनन । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको चाहाना बिपरित बल मिच्याईंपुर्वक संसद बिघटन गर्दै गरेको चुनाव घोषणाको बिरुद्ध बिपक्षी राजनीतिक दलहरु सशक्त प्रतिकार गर्दै सडक आन्दोलन देखि अदालत जाने तयारीसमेत गरिरहेका छन ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसले सरकारले हालै चालेको कदमको बिरुद्ध कानुनी र राजनीतिक रुपमा निकास खोजी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी संसदमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनतासमाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादवसमुह, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समुह र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललगायत बिपक्षी राजनीतिक दलहरुले सरकारको कदमको खरो रुपमा बिरोध मात्रै गरेका छैनन कि उनीहरु सरकारको कदमका बिरुद्ध सशक्त रुपमा आन्दोलनसहित प्रतिकारमा उत्रने बताइसकेका छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुस ५ मा पहिलो पटक संसद बिघटन गरेका थिए । त्यतिवेला राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन ११ मा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कदमलाई असंवैधानिक ठहरु गर्दै संसद पुर्नस्थापना गरिदिएको थियो । अदालतको यो निर्णयलाई नरुचाउँदा नरुचाउँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यकारी रुपमा स्वीकार गरेको बताउँदै हिंडेका थिए ।
यो कुरालाई पुर्नपुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरी दोश्रो पटक संसदको हत्या गरेका छन । इतिहासमा बिरलै यस्ता घटना हुने गरेको राजनीतिका जानकारहरुको बुझाई छ । एउटै संसद दुईपटक बिघटन गरिएको इतिहास बिश्वमा बिरलै पढन पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा त्यो काम गरेर नयाँ इतिहास रचेको राजनीतिका जानकारहरुले बताएका छन ।
संसदबाट बैकिल्पक सरकार बन्ने संभावना रहँदा रहँदै सन्कीको भरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेको बिषयलाई लिएर अहिले चारैतिरबाट उनको कदमको बिरोध भइरहेको छ । मुलुकमा हाल बिद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक समस्यालाई पन्छाउँदै पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुनुलाई सर्वसाधरण नागरिकहरुले आश्चर्यका रुपमा हेरिरहेका छन । यस्को कारणबारे नेपाली जनता बेखवर बने पनि खोत्लने प्रयासमा लागेका छन ।
संवैधानिक संस्थाको रहेको राष्ट्रपति कार्यालयलाई आफनो अनुकुल प्रयोग गदैं प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक आफुअनुकुल प्रयोग गरेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेकै छन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसपटक पनि बन्दुकको मोहरा बनाएको बिषयलाई सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै केही मन्त्री, नेता र इमान्दार कार्यकर्ताहरुले अलिकति पनि रुचाएका छैनन । मुलुकमा कोरोना महमारीको कारण सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुनसक्ने बिषयमा पनि उतिक्कै संशय रहेको बुझन सकिन्छ । यसअघि गत बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्नेगरी यही सरकारले मिति घोषणा गरेको थियो ।