संसद बिघटन हुनुमा सबै दल दोषी

सरकारले जेठ ७ गते मध्यरातमा बर्तमान संसद बिघटन गरेकोमा चौतर्फीरुपमा बिरोध भइरहेको छ । यो सँगै सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गर्ने भनिएको मध्यावधी निर्वाचन निर्धारित समयमा हुने कुरामा संसय उत्पन्न हुन पुगेको छ । संसदमा उपस्थित सवै राजनीतिक दलहरुले सरकारले हालै चालेको कदमको खुलेरै बिरोध जनाएका मात्र छैनन कि प्रतिवादसमेत गर्ने बताएका छन । यतिसम्मकी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै एउटा समुहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको जमेरै प्रतिवाद गर्न कार्यकर्ताहरुमाझ अपिल गरेको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य बिपक्षी राजनीतिक दलहरुले दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेर संबिधान र बर्तमान व्यवस्थामाथि नै घात गर्दै चुनौति दिएको बताएका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको बर्तमानका कदमलाई कानुनी र राजन्ीतिकरुपमा उपचार खोज्ने उदघोष र तयारी पनि सँगसँगै थाल्ने बताएका छन ।
गएको पुस ५ मा अहिलेकै जसरी सरकारले बर्तमान संसदलाई बिघटन गरेर चुनाव गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको उक्त कदमप्रति राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलन गरेका थिए । सरकारको कदम प्रतिगमन, असंवैधानिक र स्वेच्छारी भएको भन्दै पुर्नस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौ उजुरी परेका थिए । अदालतको ढोका ढक्ढकाएकै कारण गत फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पुर्नस्थापना गरिदिएको थियो । संसद पुर्नस्थापना भएसँगै आन्दोलनरत राजनीतिक दल, नागरिक समाजले खुशी प्रकट गरेका थिए । तर राजनीतिक दलहरुले स्वेच्छारी कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदबाट हटाउनको लागि जुन कदम चाल्नुपर्ने थियो त्यो भने चाल्न सकेनन । परिणामत फेरी अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले पुन दोश्रो पटक संसद बिघटन गरेर संघीय व्यवस्थालाई पंगु बनाउने काम गरेका छन । एउटै सरकारले एउटै कार्यकालमा दुईपटक संसद बिघटन गर्न पुग्यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा यो नयाँ र नौलो घटना मात्र भएको छैन कि नयाँ इतिहास रच्न पुगेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
मुलुकमा यस्तो राजनीतिक दुर्गती आउनुमा के सरकार मात्र दोषी र जिम्मेवार हो र छ त ? भन्ने बहसहरु पनि राजनीतिकबृतहरुमा चल्न थालेका छन । साच्चै यो अवस्था आउनुमा सरकार बढी जिम्मेवार दोषी रहेपनि संसदमा उपस्थित मुलुकका राजनीतिक दलहरु पनि उतिक्कै जिम्मेवार र दोषी छन । यो कुरा ठोकुवासाथ भन्न पनि सकिन्छ । संसद पुर्नस्थापना हुनासाथ फागुन ११ पछि नै असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीको बिकल्प संसदबाट खोज्न नसक्नु नै बिपक्षी राजनीतिक दलहरुको मुख्य दोषी र कमजोरी रहेको बताइएको छ । उनीहरुले समयमा ओली सरकारको बिकल्पमा अर्को सरकार दिन सकेको भए अहिले मुलुकले फेरी यो राजनीतिक नियति भोग्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्नस्थापित संसदप्रति आफनो बिश्वास नरहेको र आफु ढिलो चाँडो निर्वाचनमा जाने संकेत पटक–पटक गरेकै थिए र त्यसको जनाउ पनि उनले बेलाबखत दिएकै हुन । तर बिपक्षी राजनीतिक दलहरुले समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो कुरा बुझन नसक्दा मुलुकले यो दूर्गती र अवस्था भोग्नु परेको हो । यसमा सरकारलाई मात्र दोष दिएर अन्य बिपक्षी राजनीतिक दलहरु उम्किने ठाउँ भने पक्कै छैन ।