सरकारलाई बद्नाम गराउन दुगड र अग्रवाल अग्रसर

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गर्न सरकार निकटका व्यापारीहरु नै अग्रसर भएर लागेको खुलासा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि ल्याएको बजेटमा नुनको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने वाक्याशंको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार तथा पुर्वमन्त्रीसमेत मोतीलाल दुगडको पहलमा सरकारले नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साह गर्ने उल्लेख गरेको बताइन्छ ।
२०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत गठन भएको साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले आजका दिनसम्म नुनको आयात गरी मुलुकभरमै सर्वसुलभ रुपमा विक्री वितरण गर्दै आएको कुरा सर्वबिदितै छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मुलुकभरमै सर्वसुलभ रुपमा नुनको विक्रि वितरण गर्दै आएको कर्पोरेशनलाई सौता खेज्ने काम किन गरिदैछ भन्ने बिषयले अहिले चर्चा बटुलेको छ । नुनको आयातमा झण्डै २ अर्ब रुपैँया लगानी गरेको र स्टक राख्नका लागि ३० करोड लगानी कर्पोरेशनले गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगड र चिनी उद्योगी शशीकान्त अग्रवालको ग्राइन डिजाइनमा अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च तहका पदाधिकारीहरुले मोटो रकम कमिशन लिएर नुनको आयात, विक्री वितरण गर्न निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेललाई मनाउन सफल भएर बजेटमा घुसाउन सफल भएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नुन आयात गरी विक्रि वितरण गर्न कुनै प्रस्ताव नै नपठाएको बताएको छ । केही महिना पहिला निज अग्रवालका छोरा उमंग अग्रवाले नुनको डिलरसिप लिन सार्वजनिक सूचना एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेका थिए । त्यसबेला आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट टेडिङ्ग बाहेक अन्य कसैलाई पनि नुनको आयात गर्न अनुमति नदिएको सूचना प्रकाशित गरेपछि अग्रवाल आफ्नो कार्यालय नै बन्द गरेर फरार भएका थिए ।
मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएको बेलामा समेत उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी नुन आयातको निर्णय गराउने प्रयास गरेका भएपनि त्यसबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले असहमति जनाएका हुनाले उनी सफल भएका थिएनन् । अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा गएको छ । बजेट ल्याउने समयमा यो मन्त्रालय प्रधामन्त्री ओलीको हातमा थियो । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै दुगडले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह दिएर नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमै घुसाउन दुगड सफल भएको बताइन्छ ।
साल्ट टेडिङ्गमा सरकारको २१ प्रतिशत शेयर रहेको छ भने बाँकी शेयर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको रहेको छ । नुन आयात बन्द गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा सरकार आफैँले नुन आयात गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल २० रुपैँयामा उपभोक्ताले खरिद गर्दै आएको नुनको मूल्य कम्तिमा पनि ५० रुपैँया पुग्न सक्ने आँकलन भइरहेको छ । यसकारण पनि सरकारले यस्तो गलत निर्णय फिर्ता लिन आवश्यक रहेको जानकारहरुको भनाइ रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य राजनैतिक दलहरुले समेत नुन आयातका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको प्रति विरोध जनाइरहेका छन् ।
दुगड सेञ्चुरी मसलाका मालिक हुन् । उनले साल्ट टेडिङ्गको अनुमति बिना नै नलिई कर्पोरेशनबाट विक्री वितरण हुने नुनलाई सेञ्चुरी मसलाको बट्टामा १ सय ग्रामको प्याकेट बनाई ३५ रुपैँयामा विक्री गर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् । कर्पोरेशनले प्रति किलो २० लिने गरेको भएपनि दुगडले भने १ सय ग्राम नुनको ३५ रुपैयांमा विक्री गर्ने गरेका छन । यति हुँदा पनि उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य अनुसन्धान विभाग मौन बसेको बताइन्छ । दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती राज्यमन्त्री भएका बेला उनका विरुद्ध उजुरी परेपनि पावरमा रहेका कारण कुनै कारबाही हुन सकिरहेको छैन ।