सर्वोच्चको फैसलाले ‘फिजी’ हुनबाट जोगियो नेपाल

सर्वोच्च अदालतको ‘नागरिकता विधेयक’ सम्वन्धी फैसला यो हप्ता सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । दुरगामी महत्वको यो फैसला नगरेको भए विधेयकलाई कानून बनाएर कैयन वर्षसम्म गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिइरहने थिए । नागरिक भएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति लगायतका महत्वपूर्ण पदमा भारतीयहरु नै पुग्न सक्थे । यो फैसलालाई धेरैले स्वागतयोग्य गरेका छन् । नेपाल अर्को फिजी हुने प्रक्रियाबाट जोगियो भनेका छन् । तर जसपाका नेताहरुले भने फैसलाको आलोचना गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसालामा ‘संसद छलेर ल्याएको विधेयक मान्य नहने’ आशय र अठोट स्पष्ट झल्किएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेको सो विधेयक सहजै सदर गरेपछि कानूनविद्हरुको राय सुझाव लिनु पथ्र्याे भन्दै विज्ञहरुले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए । संचारमाध्यम, विपक्षी दल र कैयन आलोचकले मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरु मध्ये केहीले समेत विधेयकले क्षति पुग्ने विश्लेषण गरेका थिए ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता कानून संशोधन गर्न मन्जुरी देखाउनु, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमा र बाबु दुवैको नागरिकता देखाए वंजशको नागरिकता दिने, आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गर्नुलाई धेरैले दुराशयपूर्ण भनेका थिए । न्यायपालिकाको फैसलालले पनि सोही किसिमको सन्देश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले भविष्यमा बन्ने कुनै सरकारले पनि संसद छलेर विधेयक ल्याउन खोजेमा त्यो अमान्य हुने नजिर स्थापित हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा विघटन भएकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदा ‘सरकार टिकाउने’ मनसायले त्यस्तो गरिएको भन्दै व्यापक विरोध गरिएको थियो । नागरिकता सम्वन्धी ऐन २०६३ लाई २०७२ सालको संविधानसँग तारतम्य मिलाउने विधेयक संसदको दराजमा थुनिएको छ । अहिलेको विवादास्पद अध्यादेशले २०६३ सालको ऐन र वर्तमान संविधानसँग नाता राख्दैन ।
तीन वर्षअघिदेखि नेपाललाई ‘फिजी’ बनाउने दुराशयले संविधान संशोधन गर्न खोजेपनि सफलता मिलेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ गते बिहीबार गरेको फैसलाले ऐतिहासिक महत्व राख्ने देखिन्छ । राज्यसंयन्त्रभित्र केही असल मानिस छन् भने राष्ट्र जोगाउन मद्दत पुग्छ भन्ने सन्देश दिएको छ, सर्वोच्चको फैसलालले ।