जसपा : सत्ता र शक्तिका लागि विवाद
काठमाडौं । मधेशवादी राजनीतिक दलको मुख्य रोग भनेकै सत्ता र शक्ति हो । उनीहरु सत्तामा पुग्नको लागि फुटछन वा सत्तमा गएपछि फुटने गरेका छन । यतिवेला जनता समाजबादी नेपाललाई सत्ता नै घातक बन्दै गइरहेको छ । सरकारमा जाने र जान नहुने दुई समुहको टकरावका कारण यो दल अहिले बिभाजन हुन पुगेको छ । उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरु बर्तमान खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारमा कुनै पनि हालतमा जान नहुने पक्षमा
उभिदै आएका छन । तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समुह सत्तामा गइसकेको छ । ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ११ वटा मन्त्रालय हात पारेको छ । उनीहरुमा जागेको सत्तालिप्साका कारण जसपा यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।
सत्तारुढ दल नेकपामा आन्तरिक बिवाद बढेर दुईतिहाई समर्थनमा बनेको ओली सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशबादी दलको पनि एउटा समुहलाइ बैशाखी बनाएर सत्ता टिकाउन खोज्दा जसपामा बिभाजन आएको छ ।
महन्थ समुह पार्टीको आधिकारिक निर्णय बिना सत्तामा गएको आरोप यादव समुहले लगाएको छ । साथै उसले सत्तामा गएको समुहमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउँदै निर्वाचन आयोगमा आफुहरु आधिकारिक पार्टी भएको दावी पेश गरेको छ । ठाकुरसमुह पनि के कम सत्ताको आडमा आफु र आफनो समुह नै आधिकारिक पार्टी भएको बताइरहेको छ । यो बिवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । यादवसमुहले बहुमत अर्थात ३० जना कार्यकारीणी सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित शुक्रवार पुन आयोग गएको छ । हाल जसपामा ५१ सदस्सीय कार्यकारीणी समिति छ । तर पार्टीका प्रथम अध्यक्ष रहेका ठाकुरले यादव समूहका २० जनालाई हटाएर आफू समर्थक २० जनालाई कार्यकारणी समितिमा जना गरेका छन् ।
जसले गर्दा ठाकुरको पक्ष बलियो भएको छ । प्रथम अध्यक्षको हैसियतले कार्यकारणी परिषद थपघट गर्ने अधिकार ०७७ पुस ७ गतेको वैठकले दिएको ठाकुरको दावी छ । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै सहमतिबाट जसपाको कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार ठाकुरलाई दिएको निर्णयसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा पठाएको अर्को कागजातमा कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको जनाइएको छ । २०७८ जेठ ३ गते ठाकुरले उपेन्द्र यादव निकट २० जना कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाई आफू निकटका २० जनालाई थप गरेका छन् । उक्त सूचीमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. भट्टराई, अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईको नाम समावेश छ तर यादव निकटका अरू सबै नेताको नाम हटाइएको छ । यो कागजात ठाकुर पक्षले असार १ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । कार्यकारिणी फेरबदल गरेको १ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्रै आयोगमा बुझाइएको ठाकुर पक्षले जनाएको छ । तर यादव पक्षले भने ठाकुरलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको बताउँदै यो किर्तेका भएको दावी गरेको छ ।