लक्ष्यअनुरुपको काम पूरा नहुनुमा बिभिन्न कारण छन्

०४९ सालमा उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन । २०४६ सालमा छिमेकी मुलुक भारतबाट उनले सिभिल इन्जिनियरिङ गरेका हुन । त्यसपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने ढोका उनलाई खुल्योे । सेवा प्रवेशको शुरुवाती समय ०५० सालमा दाङ हुँदै बाँके जिल्ला जोडने अमेलिया–तुल्सीपुर खण्डको बवई खोलामा बन्न लागेको पक्की मोटरेवल पुल निर्माणको इन्जिनियरिङ तर्फको सम्पुर्ण जिम्मेवारी उनीमाथि आयो । उनले यो कामलाई मेहेनत र सफलतापुर्वक सम्पन्न गरेर शुरुवाती अवस्थामा नै आफनो योग्यता र क्षमता प्रर्दशन गर्न सफल भए । यसपछि उनलाई पाल्पा, पोखरा, दाङलगायत जिल्लाहरुमा डिभिजन इन्जिनियरको भुमिकामा रहेर कार्य अनुभव संहाल्न सकेकोमा गर्व लागेको उनको भनाई छ । अध्ययनलाई पनि सँगसँगै निरन्तरता दिंदै गए र त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट उनले स्नाकोत्तरसम्म अध्ययन पुरा गरेका छन । ०७१ सालमा सह–सचिव पदमा उनको बढुवा भयो । उनीसँग नाराणघाट–मुग्लिन सडक आयोजना प्रमुख, सुदुरपश्चिम क्षेत्रिय निर्देशक, सल्यान–मुसिकोट सडक आयोजना प्रमुख, संभार माहाशाखामा उप–महानिर्देशक भएर काम गरेको अनुभव रहेको छ । सेवाकालमा सवैभन्दा चुनौतिपूर्ण काम सल्यान–मुसिकोट सडक आयोजना सम्पन्न गर्न सकेकोमा गर्व लागेको उनी बताउँछन । २२ सय कित्ता जग्गा र करिव २ सय घर टहरा व्यवस्थापनको लागि उचित क्षतिपुर्ती र मुआव्जाको व्यवस्था मिलाएर आयोजनाको काम समयमा सहजतापुर्वक सम्पन्न गर्न सकेको प्रफुल्लित भएको उनी सुनाउँछन । हाल भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको सडक बिभाग योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख तथा बिभाग प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि उनले नै संहालिरहेका छन । बिभागले चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म गरेको कार्य प्रगति, नयाँ सडक, पुल, कालोपत्रे सडकलगायत बिषयमा केन्द्रित रहेर प्रवक्ता नेपालसँग रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईँले गरेको कुराकानी ।

हाल, जारी आर्थिक वर्षमा बिभागले सडक, पुल कालोपत्रे सडक निर्माणमा गरेको भौतिक प्रगतिका बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराई दिनुहोसन् ?
बिभागको एउटै मात्र लक्ष्य हँुदैन । जस्तो, आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा कालोपत्रे सडक १८ सय किलोमिटर बनाउने बिभागले लक्ष्य लिएको थियो । तर गएको बैशाख मसान्तसम्ममा ८ सय ८५ किलोमिटर सडक मात्र बनेको छ । यसैगरी ग्राभेल सडकको लक्ष्य कुल १ हजार रहेकोमा ६ सय ७८ किलोमिटर निर्माण भएको छ । सडक ट्रयाक निर्माण लक्ष्य ५ सय रहेकोमा २ सय ४९ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । यस्तै, ३ सय ३४ कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ सय १९ किमी हुन सकेको छ । त्यस्तै वार्षिक ३ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य बिभागको रहेकोमा बैशाख मसान्तसम्ममा १ सय ५६ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन ।
सडक बिभागले लिएको लक्ष्य अनुरुपको कार्य गर्न सकेको देखिएन, यसको मुख्य मुुुुख्य कारण के हो ?
बिभागले लिएको लक्ष्य पुरा हुनुमा बिभिन्न कारणहरु छन । पहिलो कारण भनेको त बिश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारी नै पहिलो समस्या र कारण बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि मुलुकमा बन्दाबन्दी नै भयो । तेश्रो चौमासिकमा पनि पनि यस्तै हालत हुनपुग्यो । अर्को कारण भनेको बिच–बिचमा निर्माण सामाग्रीको अभाव पनि हो । क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा पनि काममा बाधा पुगेको छ । क्रसर व्यवसायीहरुले वातावरणीय मुल्याङकन बिना नै उद्योग संचालन गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरुले अवरोध गरेपछि स्थानीय प्रशासनले बन्द गरिदिंदा त्यसको मार र समस्या प्रत्यक्षरुपमा निर्माण कार्यमा पर्न गयो । यसैगरी बिश्वभरी नै कोभिडको समस्या रहँदा नेपाल पनि यसबाट टाढा रहन सकेन जो अहिले पनि हामी प्रत्यक्षरुपमा भोगिरहेका छौं ।
सडक निर्माणतर्फ बिभागको मुख्य लक्ष्य कति रहेको थियो ?
बिभागको कुल लक्ष्य १८ सय किमि रहेकोमा गएको बैशाख मसान्तसम्ममा ८ सय ८५ किमि बनिसकेको छ । यसमा असार मसान्तसम्ममा सामान्य रुपमा केही थपघट हुनसक्ला । यसपाली बिगत समयको तुलानामा मनसुन समय भन्दा केही अगाडिबाट शूरु हुनुले पनि काममा केही मात्रामा बाधा पुग्न गएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्ततिर बिकास निर्माणका काममा चटारो गर्ने परम्पराका कारण पनि लक्ष्यअनुरुपमको काम हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि, यसमा बिभागको भनाई के छ ?
यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । पहिलो भनेको असार मसान्तमा गर्ने काम र अर्को यो महिनामा गरिने खर्च । यसलाई हामीहरुले भिन्ना भिन्नै रुपमा बुझन जरुरी छ । असारमा गरिने खर्चसँगै श्रोत व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ । यसमा हामी मात्र नभएर अर्थ मन्त्रालय र कतिपय काममा दातृ निकायहरु पनि जोडिएका हुन्छन । जस्तो, बिगत माघ, फाल्गुनमा भएका कामहरुको भुक्तानी गर्न भनेर भरखरै अस्ति मात्र हामीलाई करिव दुई अर्व ५९ करोड रकम प्राप्त भएको छ । हिजोका दिनमा सम्पन्न भएका काम भुक्तानी पनि अहिले नै आएर हुँदैछ । यो रकम हामीले पहिले नै माग गरेका थियौं । यो खर्चको बिषय भयो । अर्को, कामको कुरा पनि सँगैसँगै जोडिएको हुन्छ । यो वर्षको ठेक्का आर्थिक वर्षभित्रमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने र नयाँ आव लागेपछि भुक्तानी गर्न नपाइने भएकोले ठेकेदारहरुले पनि यही समयमा चटारो गर्छन । किनभने यो बेला काम गर्न सकिएन भने नयाँ आर्थिक वर्ष शूरु भएपछि भुक्तानी लिन गा¥हो पर्छ । बिभागलाई प्राप्त भएको बजेट खर्च भएन र साउनपछि भुक्तानी गर्नुपरर्यो भने दायित्व सिर्जना हुनजान्छ । सकेसम्म यही आवमा भएको कामको भुक्तानी र खर्च आर्थिक वर्ष भित्रै गर्न सकियो भने हिसाव राफसाफ र बिभागलाई लोड कम पर्छ । त्यसकारण पनि काममा जोड दिनैपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि चालु आव भित्रै काम सक्नुपर्ने बाध्यताका कारणले पनि असारमा अलि बढि कामको चाप हुने गरेको हो ।
हतार हतार आर्थिक मसान्तमा हुने बिकास निर्माणका कारण गुणस्तरि काम हुन नसेकको आरोप बाराम्वार लाग्दै आएको छ तर पनि यस्ता घटनाहरु किन दोहोरिने गर्छन ?
कतिपय काममा ठेक्का लगाउन पनि ढिलो भएको हुन्छ भने संझौता गर्न पनि ढिलाई भइरहेका कारणले समयमा काम हुन नसकेको देखिन्छ । केही ठेक्कामा मुद्दा मामिला पर्ने र समस्या सल्टाउँदा पनि काम शुरु गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । यस्ता काममा अन्तिम अवस्थामा आएर ताकेता गर्नु परेको कारण पनि समस्या आएका छन । जस्तो, असोज कात्तिकमा निकालिएको सुचनामा मुद्दा मामिला परेर अदालतमा पुग्यो र झमला भयो भने संझौता भएर काम शुरु गर्दा फागुन, चैत्र बैशाख लागिसकोको हुन्छ । अनि काम हुने भनेको जेठ, असारतिर नै हुने भएकोले काममा ढिलाई हुन गएको छ । हामीले त नेपाल सरकारको खरिद ऐन अन्र्तगत रहेर काम गर्ने हो । नियम कानुन पालना गरेर अगाडि बढनु परेका कारण पनि समस्या आएका छन ।
चालु आवमा बिभागले करिव ३ सयवटा नया“ पुल बनाउने भनेपनि अहिलेसम्म १ सय ५६ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन, यसको कारण के हो ?
मैले माथि पनि धेरै कुरा बताइसकेको छु । यसरी लक्ष्यअनुरुप काम पुरा नहुनुमा बिभिन्न कारणहरु रहेको जानकारी मैले गराइसकें । यसमा कोभिड महामारी संक्रमण मुख्य कारण रहेको भएपनि सहायक कारणहरु अरु पनि धेरै छन । निर्माण सामाग्रीको सहज उपलव्धता, छिटो मनसुन शुरु, निर्माण सामाग्रीमा भएको मुल्य बृद्दि, पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर रुपमा भएको मुल्य बृद्दिले पनि काम समयमा हुन बाधा पुगेको देखिन्छ ।
फरक प्रसंगमा जाऔं, जोरपाटी –साँखु सडक खण्डमा ठेक्का लागेर पनि लामो समयसम्म काम सम्पन्न भएन, यसमा को दोषी छ ?
सडक बिस्तार आयोजना अन्र्तगत यो काम भएको हो । शुरुमा ठेक्का लगाइयो । तर यसमा उपत्यका बिकास प्राधिकरणले पनि आफनो कार्य क्षेत्र भनेर दावी गरेको जस्तो मलाई लागेको छ । जग्गा र घर टहरालगायतको मुआव्जा सम्वन्धी काम प्राधिकरणले सम्पन्न गरेपछि आयोजनाले काम शूरु गर्ने भन्ने थियो । तर समयमा मुआव्जाको काम सल्टाउन नसक्दा र स्थानिय जनताले आफुले पाउनुपर्ने रकम समयमा पाउन नसकेको भन्दै मुद्दा मामिलाका कारण समयमा काम हुन सकेन र ढिलाई भएकै हो । यसैगरी बिद्युत प्राधिकरणले समयमा बिजुलीका पोलहरु सारिदिएन । जसका कारण पनि काममा बाधा पुग्न गयो । अहिले क्रमश समस्या सल्टिदै काम अघि बढेको अवस्था छ । यसरी समस्या हल हुनुमा र सल्टिनुमा जग्गा र घर टहराको मुआव्जा दिने काम भयो भने कतिपय स्थानमा नेपाल सरकारले पहिलेकै चौडाई सडकलाई कायम गरिदियो अनि सडक बिस्तारको काम अगाडि बढेको छ ।

यस्तै समस्या लामोसाँघु– चरिकोट सडकमा पनि देखियो नि ?
हो, यो सडक निर्माणमा पनि समस्या आयो । दुई खण्डमा बिभाजन गरेर ठेक्का लागेको थियो । एउटा पक्षले आफुले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गरी सकेको छ । अर्को पक्षले पुरा गर्नुपर्ने काम बाँकीे छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा नेपाली र बिदेशी भारतीय कम्पनीले मिलेर एकीकृत रुपमा काम गर्ने गरी संझौता गरेका थिए । तर नेपाली ठेकेदारको आर्थिक पक्षमा समस्या देखिएको र पहिलो पक्ष बिदेशी कम्पनी आएर काम गर्नुपर्दा समस्या आएको हो । यो सडक निर्माणको काम भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । यसकारण पनि ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्नेदेखि सहमतिको लागि पनि उसको सहमति आवश्यक परेकोले काममा ढिलाई भएको पक्कै पनि हो ।
स्थानिय तहहरुले जथाभावी रुपमा ट्रयाक खोल्दा बाढी पहिरो गएको भनिन्छ, वास्तविकता के हो, सडक बिभागको स्वीकृत, डिजाइन र सर्भे बिना नै यसरी सडक बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
बर्तमान संबिधानमा संघीय सडक बिभागलाई राष्ट्रिय सडकको निर्माण र मर्मत संभारबाहेक अरु हेर्ने अधिकार दिइएको छैन । यसकारण बिभागमातहत ८० वटा संघीय सडक मात्र हाम्रो जिम्मामा छन । त्यसकारण पनि यिनै तोकिएका सडकमा मात्र हामी सिमित हुनुपरेको छ । हामी यस अन्तर्गतका पुल, टनेल निर्माणमा मात्र सिमित हुनुपर्ने बाध्यता रहेपनि मुलुक भरखरै संघीयतामा गएको छ । यसकारण स्थानिय र प्रदेशहरुको क्षमता बिकास नभइसकेकोले पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । संघीय सडकबाहेकका अहिले करिव १५ सय जति स्थानिय र प्रदेशसँग जोडिएका सडकहरु पनि बिभागले नै हेरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै स्थानिय निकायमा रहेका ७ –८ सय जति पुल पनि बिभागले नै हेरिरहेको छ । बिभागले स्थानिय र प्रदेश सरकार अन्र्तगतका काम नै नगरेको भन्ने पनि होइन । बिभागले नियमन गर्न मात्र नपाएको हो । प्रदेश र स्थानिय निकाय उनीहरु काम गर्न स्वायत्त छन । उनीहरुले माग गरेको टेक्निकल सहयोग पनि हामी दिइरहेका छौं । हाम्रा स्थानिय कार्यालयहरुले तिनिहरुलाई आवश्यक सहयोग दिइरहेका पनि छन । त्यसको लागि उनीहरुले बिभागसँग आवश्यक सहयोग भने माग्नै परर्यो । जहाँसम्म जथाभावी सडक निर्माण गरेपछि बाढी पहिरो गएको कुरा बाहिर आएका छन यसमा आंशिक सत्यता पनि छ । बिना प्राबिधिक सडक, खेल मैदान, नहर, कुलो निर्माण भईरहेकोले पनि यस्तो बिपत्ति आइलागेको हो ।
बाढि पहिरो गएपछि राजमार्गहरु अवरुद्द हुने क्रममा रहेको र समयमा खुल्न नसक्दा यात्रुहरुले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा बिभाग कति जानकार छ ?
बाढी पहिरो पश्चात हामीले गर्नुपर्ने आकास्मिक कामहरुका बारेमा हामी सचेत छौं यसका लागि दुई सय भन्दा बढी मेसिन औजारहरु दुरुस्त र तयारी हालतमा छन । यी मध्ये १ सय ५० जति मेशिन औजारहरु छन भने टिप्पर, किरेनलगायत करिव ७५ वटा जति सहयोगी मेसिनलगायत औजार सामाग्रीहरु पनि दुरुस्त हालतमा राखेका छौं । यी मेशिन औजारहरु हाम्रो आठवटा हेभी इक्वेमेन्ट, डिभिजन सडक कार्यालयलगायत निकायहरुमा बिभागमातहत आपतकालिन जुनसुकै समयमा पनि परिचालित हुने गरी तयारी हालतमा राखेका छौं । साथसाथै यी सामाग्रीहरु संचालन गर्ने व्यक्तिहरुको नाम, ठेगाना र मोवाइल नम्वरहरु पनि हामीले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा उपलव्ध गराएका छौं । कहिं कतै यस्तो समस्या आयो र हामीलाई फोन आउनासाथ हामी उनीहरुलाई परिचालित गर्छौ ।