सर्वोच्चका कारण ओली इतिहास कै कमजोर प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक बिवादको असर सिङ्गो मुलुकको राजनीतिमा पर्न गएको छ । ०७४ फागुन ३ मा बहुमत सांसदहरुको साथ र समर्थनसहित सरकारको नेतृत्व गर्दै सत्तामा पुगेका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालत यतिवेला पानीमा भिजेको बिरालो जस्तो बन्न पुगेको छ । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार बनाउने ऐतिहासिक अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओली यतिवेला अल्मतको कमजोर अनि ४ जना मन्त्री लिएर मुलुक संचालन गनुपर्ने बाध्यतामा परेका छन ।
गएको जेठ ८ गते दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधी निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरे । उनको यी दुवै कदम संवैधानिक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदातलतमा मुद्दा परर्यो । प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्वन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित पाँचजना न्यायाधीशहरुको इजलासमा चलिरहेको छ । उता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई भने सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेशमार्फत गत मंगलबार २० जना मन्त्रीको पद चट् पारिदिएको छ । चुनाव घोषणा गरेको सरकारलाई मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने अधिकार बर्तमन संबिधानमा नरहेको भन्दै सर्वोच्च यस्तो आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नराम्रो झडका लागेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभा बिघटन पश्चात मधेशवादी दलहरुलाई सरकारमा भित्राउन र खुशी पार्नका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको नागरिकता सम्वन्धी ऐनलाई पनि यसअघि नै सर्वोच्चले अगाडि नवढाउन भनिसकेको छ । एकपछि अर्को गरी सर्वोच्च अदालतले सरकारले चालेका कदमलाई अंसवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि ओली सरकार यतिवेला इतिहासकै कमजोर सरकारमा परिणत हुन पुगेको छ ।
०७४ फागुनमा दुई तिहाई जनमतकासाथ सरकार संचालन गर्ने अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफनै दल नेकपा एमालेका नेताहरुकोसमेत बिश्वास गुमाइ सकेका छन । जसका कारण यतिवेला सत्तारुढ दल छिन्न भिन्न मात्र भएको छैन कि बिभाजनको डिलमा पुगेको छ । ०७२ असोज ३ गते मुलुकमा संबिधान जारी भयो । संबिधान मुल मर्म र भावना अनुसार मुलुक संघीयतामा गयो । त्यसपश्चात २०७४ आम चुनाव भन्दा अगाडि गरिएको स्थानिय चुनावमा नेकपा एमाले एक्लैले स्थानिय निकायमा शानदार बहुमत प्राप्त गरर्यो ।
आम चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा एमाले एक्लैले समानुपातिकसिहत १ सय २१ सिटमा चुनाव जित्न सफल भयो । यो एमाले र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कै शानदार र ऐतिहासिक जित थियो । यसको बेस्सरी प्रंशसा पनि गरियो । अझ, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेर साझा र एउटै घोषणापत्रका साथ आम चुनावमा जाने सहमति बनेपछि प्रचण्ड बहुमत अर्थात १ सय ७४ सिट उनीहरुलाई प्राप्त भयो । दुवै दल मिल्दाको यो परिणामबाट करिव ७० वर्ष देखिको कम्युनिष्ट आन्दोलनले सार्थकता पाएको भन्दै मुलुकमा दीपावली पनि गरियो ।
तर अहिले आएर हेर्दा यी सवै प्रयास कवेल देखाउनका लागि मात्र गरिएको रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ । प्रधमानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावाद र घमण्डका कारण नै यी सवै तमाम कामहरु भएको घाम जतिक्कै छलङ्ग भइसकेको पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण नेकपाको एकता भताभुंग हुन पुगेको आरोपमा आंशिकरुपमा सत्यता रहेको देखिएको छ । नेकपा एमालेमा आन्तरिक बिवाद बढनु र पार्टी यति कमजोर अवस्थामा पुग्नुमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र व्यवहार नै रहेको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको संस्थापन पक्षमा रहेका नेताहरु पनि उनको कार्यशैलीबाट वाक्क बनेका छन । तर प्रधानमन्त्रीको अगाडि उनीहरुले बोल्ने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन ।
पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल समुहमा रहेका नेताहरुलाई वाइपास गरेर एमाले अगाडि बढनु नहुने आवाजहरु पार्टीभित्रैबाट उठदै आएका छन । पार्टी मिलाउनको लागि भनेर दुवै समुहका नेताहरु सम्मिलित कार्यदल पनि गठन भएको छ । तर बाराम्वार कार्यदलको बैठक बसेपनि ठोस परिणाम निस्कन सकिरहेको छैन । कार्यदलमा रहेका नेताहरुबिच भएको कुराकानीमा दुवै समुह मिल्न र पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान समहत छन । व्यवहारिक रुपमा भने उनीहरु के कारणले हो अल्झिरहेका छन । यसको मुल कारण पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न नसकेको पद त्याग र पद लोलुपता नै अहिलेको प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ ।
बिधिको शासन, फागुन २८ मा नेपालहरुको भावना बिपरित पदाधिकारी हटाउने निर्र्णय नै पार्टीमा अन्तरबिरोध बढनुका मु कारण हुन । नेपालसमुहलाई मुल प्रवाहमा ल्याउन भन्दा पनि एक्लाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भित्री रणनीति पनि अर्को कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन । जसका कारण यतिबेला एमाले मिल्ने भन्दा पनि भत्कनेतिर उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । गएको फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपालाई अलग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलेको अवस्थामा पुर्याइदिएको थियो । यसपछि एमाले भित्रको बिवाद मिल्नेतिर भन्दा पनि भत्किनेतिर बढि अग्रसर हुँदै गएको छ ।
दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि एमाले माधव समुहका २३ जना सांसदहरुले प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनतासमाजबादीको उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर पुर्नस्थापनाको माग गरेको छ । साथ,ै संसद पुनर्सथापनासँगै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाल समुहले हस्ताक्षर पनि गरेको छ । जसका कारण ओली नेपालसमुह प्रति अलि बढि एग्रिसिप हुन पुगेका हुन । नेपाल समुहका कारण यतिवेला प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि नराम्ररी कमजोर र निरिह हुन पुगेका छन ।