एमालेमा कहिलेसम्म लफडा ?

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक घर झगडाका कारण मुलुकको राजनीतिक अवस्था डामाडोल हुन पुगेको छ । सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थलाई लिएर भएको संघर्ष र बिवाद सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदा राजनीतिक क्षेत्र र सरकार भने लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । यसको जवलन्त उदाहरणको रुपमा २५ सदस्सीय मन्त्रिपरिषद यतिवेला ५ सदस्यमा सिमित हुन पुुगेको दृष्टान्तलाई लिन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद बिस्तार र पुनर्गठन गर्न नपाउने ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । संबिधानले मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीको संख्या अधिकतम २५ जना रहने गरी सिमा तोकेकोमा अव ५ जना मन्त्रीले मुलुकको शासन कसरी संचालन गर्छन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते दोश्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानो र अन्तिम फैसला पनि यसै हप्ता आउने कडकलबाजीहरु भइरहेका छन । गएको ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्दै फागुन ११ गते पुनसर््थापना गर्ने आदेश सुनाएको थियो ।
अस्ति जेठ १८ गते शुक्रवार नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्योे । उक्त बैठकमा माधव नेपाललगायतका उनको समुहमा रहेका नेताहरु सो बैठकमा उपस्थित भएनन । तिनीहरुलाई उपस्थितिको लागि केन्द्रिय कार्यालयले निमन्त्रणा पठाइएको भएपनि उनीहरु उपस्थित भएनन । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको फागुन २८ मा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई बिघटन गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेका थिए । यो निर्णयलाई माधव समुहले अस्विकार गर्दै ०७४ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किन पार्टी अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तर दवाब दिदै आएको थियो । यो बिषय पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । अदालतले केन्द्रिय कमिटी बिघटन र महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आदेशपछि नै अध्यक्ष ओली पुर्व अवस्थामा फर्किन बाध्य भए । दलका आन्तरिक बिवादको हल र हरेक राजनीतिक निर्णय अदातलतबाट हुन थालेपछि यतिवेला मुलुकको राजनीति अव कता जाला भन्ने भय र त्रास पनि संगसंगै बढेको छ । खासगरी सत्तारुढ दल भित्र देखिदै आएको आन्तरिक बिवाद र मतमतान्तर कहिलेसम्म चलिरहने र त्यसले पार्टीलाई कुन किसिमको क्षति पु¥याउँला भन्ने डर आम समर्थक, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुमा बढ्दै गएको छ ।
आफनै दलका प्रधानमन्त्री बिरुद्ध माधव नेपाल समुहका नेताहरु प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलगायतका बिपक्षी राजनीतिक दलहरुसँग मिल्न पुगे । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरी हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि एमालेको बिवाद कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा यथार्थ रुपमा बाहिर आएको छ । पार्टी बिधि–बिधान र अनुशासनको चर्का कुरा गर्ने नेपाल समूहले देखाएको यो हर्कतले अव एमाले संग्लो रहने संभावना अत्यन्तै न्युन हुँदै गइरहेको देखिन्छ । नत्र भने जेठ २ मा फर्किन अध्यक्ष ओली तयार हुनु तर पार्टीले बोलाएको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा माधव समुह जान मञ्जुर नहुनुको भित्री अर्थ र मनशाय के हुनसक्छ ? एकीकृत एमाले हेर्न चाहिरहेका कार्यकर्ताहरुले नेपालसमुह प्रति प्रश्न तेस्र्याएका छन । प्रधानमन्त्री ओली आफनो कुर्सी जोगाउनका लागि नेपाल समुहले देउवालाई दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिइयोस भन्ने चाहाना राख्छन । तर नेपाल समुह भने संभवत यही हप्तामा सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्ला अनि मात्र सोचौला भनिरहेको छ । जसका कारण एमालेको बिवाद कहाँ पुगेर टुङ्गिएला यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । आन्तरिक लफडा अझ केही दिन लम्विने संभावना उतिक्कै रहेको देखिन्छ ।