मालपोतका आ–आफ्नै समस्या, विभाग भन्छ : समाधान गर्छाैं

मुलुकभरीको जग्गा जमिन प्रशासनको कामलाई व्यवस्थित गर्ने काम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागको दायित्व भित्र पर्छ । तर बिभाग आफैं पनि आफ्नै किसिमका बिभिन्न खाले समस्याहरु बोकेर हिड्न बाध्य रहेको पाइएको छ । यसकारण पनि उ आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको बिकास र आवश्यक कर्मचारीहरु उपलव्ध गराउन असर्मथ छ । जसका कारण दूरदराजका जिल्लाहरुका त के संघीय राजधानी भित्रका मालपोत कार्यालयहरु पनि आवश्यक सेवा सुबिधा र भौतिक पूर्वाधारबाट सु–सम्पन्न गराउन सकिरहेको छैन । कोभिड महामारीका कारण स्कुल, कलेज, मनोरञ्जन स्थल, फिल्म हल, होटल, पार्टी प्यालेसलगायत आम मानिसहरुको चहलपहल र भिडभाड हुने कुनै पनि निकाय खुल्न सकेका छैनन् । कहिले खुल्ने हुन, त्यसको यकिन पनि छैन । तर सेवाग्राहीहरुको दैनिक भिडभाड हुने निकाय मालमोत कार्यालयहरु भने सुचारु भइसकेका छन् । महामारीको जोखिम मोल्दै कर्मचारीहरु माक्स र सेनिटाइजरको भरमा सेवामा तल्लीन छन् । प्रशासनिक काम गर्दा कर्मचारीले भोग्नु परेको स्वास्थ्य कठिनाई, कार्यालयका समस्यालाई बिभागले कुन रुपमा लिएको छ र समाधानका लागि आगामी दिनमा कुन ढंगले अगाडि बढ्छ । यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल, भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख टुनाबहादुर श्रेष्ठ र मालमोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख कलकबहादुर खड्कासँग कुराकानी गरेका छौं । माथि उल्लेखित तिनैजनासँग रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईँले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

जेठ मसान्तसम्ममा ५२ अर्व राजश्व संकलन भइसकेको छ

– शेषनारायण पौडेल, महानिर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग
अरु सरकारी कार्यालयहरु भन्दा यो कार्यालय कोभिड महामारी संक्रमणका बीच पनि केही समय पहिला खुल्यो । स्थानीय सरकारले गएको बैशाख १६ बाट मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको अवधी अर्थात जेठ मसान्तसम्ममा कुल १६ लाख लिखत पास भएका छन् । जसबाट करिव ५२ अर्व राजश्व संकलन भएको छ । बिभागले आलोपालो प्रणाली अन्तर्गत वडाहरु छुट्टाएर सेवा प्रदान गर्नको लागि कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जसका कारण सवैतिर एकैचोटी भिडभाड नहोस र सेवाग्राहीले सजिलो गरी सेवा लिन सकुन भन्ने मान्यता बिभागको रहेको छ । आफ्नो वडाको पालोअनुसार सेवाग्राही कार्यालय आउने हुनाले पनि कर्मचारीलाई काम गर्न केही सहज पक्कै भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
हाल बिभाग अन्तर्गत १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालयहरु संचालनमा रहेका छन् । यी मध्ये केही कार्यालयहरु असार १ गतेबाट खुले भने केही त्यसपछिबाट खुलेका हुन । स्थानीय वडा तहमा रहेका देखि जिल्ला मालमोत कार्यालयहरुलाई समेत कोभिड महामारीबाट बच्नको लागि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि बिभागले निर्देशन जारी गरेको छ । सेवा प्रवाह कम्प्युटर प्रणालीमार्फत, अनावश्यक रुपमा भिडभाड नगरी र कानुनले तोकेबमोजिमका आवश्यक मानिसहरु बाहेक अरुलाई उपस्थित नहुन भनेका छौं । भिडभाड गर्ने÷गराउने र बिचौलियहरुहरुलाई कार्यालय परिसरमा निषेध गरेका छौं । कोभिड १९ महामारी संक्रमणबाट जोगिनका लागि कर्मचारीहरुलाई सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सेवा लिन र दिन निर्देशन जारी गरेका छौं ।
जग्गा फुकुुवाको लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने बाध्यतालाई हटाएर बैंक तथा बित्तिय संस्थाको सिफारिसलाई आधार मानेर काम सम्पन्न गर्ने बाटो खोलिदिएका छौं । अनलाइनमार्फत जग्गा पासको सम्पूर्ण काम सम्पन्न र दोहोरो नपर्ने गरी गर्न भनेका छौं ।
राजश्व लिने काम इ–बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत गर्ने सिष्टम लागू गरेका छौं । भू–सेवा केन्द्र धेरै जिल्ला मालपोत कार्यालयहरुमा लागू भइसकेको छ । यो चालु आवमा पनि धेरै कार्यालयहरुमा लागू गराएका छौं ।
उपत्यकाबाहेकका बाहिरी जिल्लाहरुमा कर्मचारीको पर्याप्त दरवन्दी छैन । भएका दरवन्दीमा पनि कर्मचारीको अभाव छ । दरवन्दीअनुसार कर्मचारी नहँुदा काममा बाधा पुग्न गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गएको पुसदेखि चैत्र महिनासम्ममा कारोवार उच्चतम गतिमा भयो । अझ चैत्र महिनामा त राजश्व संकलनमा ब्रेकथु्र नै भयो । यस्तो हुनुमा सेवा प्रवाहमा सरलीकरणका साथै प्रबिधिमैत्री सेवामा जोड दिनुलाई कारण मान्न सकिन्छ ।
अहिले हाम्रा ६० वटा कार्यालयहरु भाडाको भवनबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसकारण कर्मचारीहरुमा सुरक्षा चुनौती पनि त्यतिकै बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ । यतिवेला आम मानिसहरुको चहलपहल कि त जग्गा कि त शेयर बजारमा नै रहेको देखिन्छ । यसमा पनि बिचौलियाहरुको बिगबिगी र बोलवाल रहेको अवस्था छ । कर्मचारीहरुलाई बिभिन्न किसिमका प्रलोभनमा देखाएर वा धाक धम्कीको भरमा सार्वजनिक जग्गा दर्ता र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने क्रम रोकिएको छैन । जसका कारण केही कर्मचारी आर्थिक प्रभोलनमा परेर मुद्दा मामिलाको झमेलामा फसेका पनि छन् ।
सरकारी मुल्याङ्कन गर्दा अहिले पनि हाम्रो कुनै भूमिका नै हुँदैन । तै पनि राजश्व कम उठ्नु सरकारी मूल्याङ्कन कम राखेको भन्दै हामीलाई नै दोष दिइन्छ । सरकारी मूल्याङ्कन तोक्ने काममा गृह मन्त्रालय अन्र्तगत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतहरुको मुख्य हात रहेको हुन्छ । सरकारले जग्गाको मूल्याङ्न तोक्ने अधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने हो । तर यस्को जिम्मा र अधिकार अरु मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ । तर राजश्व कम उठेमा र कम मूल्याङ्न राखेमा कर्मचारीलाई दोष थोपर्ने चलन छ । सरकारी जग्गा हिनामिनामा पनि नियमनकारी निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र लगायतको आँखा हामी माथि नै परेको हुन्छ । जस्तो बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो एकजना अमिन कर्मचारीलाई ३२ करोड बिगोसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ ।
नेपाल सरकार अन्तर्गत अन्तर मन्त्रालयहरुबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या बढेका छन् । उनीहरुलाई अनावश्यक रुपमा धम्काउने, धरपकड गर्ने, थुनछेक, मुद्दा लगाएर दुःख दिने र हतोत्साही बनाउने काम भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा, कुलो, खोल्साखोल्सीलगायत स्थानहरु हडप्ने, दर्ता गर्न खोज्ने र काम नभएको खण्डमा कर्मचारीहरुलाई धम्काएर जर्वजस्ती गर्ने काम पनि भइरहेका छन् । नागरिकले घर, जग्गामा न्यून मूल्याङ्कन राखेर लेनदेन गर्दा पनि अर्वौ राजश्व अपचलन भइरहेको छ ।

महामारीमा पनि राजश्व संकलनमा कमी भएको छैन

– टुनाबहादुर श्रेष्ठ, प्रमुख, भूमिसुधार तथा मालमोत अधिकृत, डिल्लीबजार
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार नेपालको सवैभन्दा पुरानो मालपोत कार्यालय हो । यस कार्यालयमा अहिले पनि बिभिन्न किसिमका श्रेष्ता, पुर्जालगायत अन्य कागजपत्र रेकर्ड खोज्न आउनेहरुको भिड लाग्छ । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत गाेंगबु क्षेत्रमा रहेको कार्यालय पनि यसै कार्यालय अन्तर्गत छ । त्यस एरियामा जग्गा खरिद, बिक्रिको कारोवार चलिरहेको छ । त्यसवापत राजस्व संकलन हुन्छ । डिल्लीबजारमा भने जग्गाको कारोवार निकै कम छ । किनभने यहाँका जग्गा सवै घर घडेरीमा बिक्री भइ घर निर्माण भइसेका छन । राजश्व संकलन गर्ने भनेकै घर खरिद र बिक्रीबाट नै हो । गत साल र यो वर्ष पनि कोभिड महामारीका राजश्व संकलनमा धेरै समस्याहरु थपिए ।
गत साल हामीले २ अर्व ४४ करोड ६५ लाख १४ हजार राजश्जव संकलन गर्न सफल भएका थियौं । यसपाली चैत मसान्तसम्म ३ अर्ब एक करोड ९७ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भइरहेको छ । असारमसान्तसम्ममा यो रकम अझ बढ्नेमा आशावादी रहेका छौं ।
६७ जना जनशक्ति रहेको यस कार्यालयबाट धेरै कार्यालयहरु छुट्टिएर गएका हुनाले सानोतिनो र केही समस्या आयो भने उनीहरु केही सोधीखोजी र थप मद्दतका लागि र कागजपत्र खोज्न यही नै आउने गरेका छन् ।
श्रेस्ता, मिसिललगायत महत्वपूर्ण कागजातहरुको व्यवस्थापन कम्प्युटरमार्फत सुरक्षित गरेका छौं । जे जति यस कार्यालयमा भएका कागजपत्रहरु छन तिनीहरुलाई बैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । सकेसम्म हामी पेपरलेस पथबाट अगाडि बढने कोसिसमा लागेका छौं । भू–सेवा केन्द्रमार्फत नै जग्गा खरिद, बिक्री, नामासारी आदी काम हुँदै आएका छन् । यसो हुँदा कार्यालयमा कागजपत्र बोकेर हिड्नुपर्ने र अनावश्यक भिडभाड बढ्ने अवस्थामा कमी आएको छ । राजश्व लिने काम पनि बैंकमार्फत नै हुने गरेको छ । जसबाट सेवाग्राहीले छिटोछरितो रुपमा सेवा पाउन सकेका छन ।
सार्वजनिक जग्गा जर्वजस्ती हडपेर बसेकाहरुसँग फिर्ता लिने काम पनि निरन्तर रुपमा गरिरहेका छौं । अनामनगर, धोबिखोला करिडोर र लतितानिवासका गरी १६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने काम भएको छ । जग्गा दर्ता र जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले रोक लगाएको कारण पनि मुद्दा, मामिलामा निकै कमी आएको छ । यस कार्यालयको आफ्नै सुबिधा सम्पन्न भवन रहेकोले पनि कर्मचारीहरुलाई काममा कुनै बाधा परेको छैन । बरु सवारी साधन पार्किङ्गमा भने केही असहज स्थिति छ ।
कोरोना महामारीको डर र त्रास जारी छ । तर पनि हामीले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गदैं सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त रुपमा संचालन गरिरहेका छौं ।

कार्यालय भवन समयमा नवन्दा काममा बाधा पुगेको छ

– कलकबहादुर खड्का, प्रमुख मालपोत अधिकृत, चाबहिल
चावहिल मालमोत कार्यालय यतिवेला भाडाको भवनबाट संचालित छ । जसका कारण कर्मचारीलाई काम गर्न सहज वातावरण छैन । कार्यालयको आफ्नै भवन बन्न लागेको करिव ८ वर्षभन्दा बढि समय भइसकेको छ । तर भवन तयार हुन सकिरहेको छैन । बन्न नसक्नुको मुल कारण भवन निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको लार्पावाही रहेको खड्काको भनाई छ । उनकाअनुसार पानी परेको बेलामा भाडामा संचालित कार्यालय परिसरको भुँइ तल्लामा वर्षात्को पानी पसरे जलमग्न हुन्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन कर्मचारीहरुलाई निकै समस्या पर्ने गरेको उनले गुनासो पोखे । साथै सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय परिसरमा एरियामा प्रर्याप्त स्पेश पनि छैन । त्यसैगरी पार्किङ्गको समस्या पनि उतिक्कै रहेको छ । पार्किङ्गका लागि कतिपनि ठाउँ छैन । जसका कारण कर्मचारी र सेवाग्राहीहरुले बाटोमा जथाभावी सवारी साधन पार्किङ्ग गर्नुपरेको उनको भनाई छ । सेवाग्राहीहरुको पनि यस्तै गुनासो गरेका छन् ।
चावहिलको गंगाहिटीमा ३ रोपनी ५ आना क्षेत्रफल जग्गामा कार्यालयको भवन बनिरहेको छ । यो भवन बन्न लागेको करिव ९ वर्ष बित्न लागिसकेको भएपनि आजका दिनसम्म तयार हुन सकिरहेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले हरेक असार मसान्तमा काम सम्पन्न गर्ने बाचा गर्छ । तर पूरा गर्दैन । गत वर्षदेखि कोभिड महामारीलाई कारण देखाउँदै उम्किने गरेको छ । अझै पनि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने स्थिति छैन ।
ठेकेदारको लार्पावाही त छदैंछ, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा रहेको कमी कमजोरीका कारण पनि भवन निर्माणको काममा ढिलाई भइरहेको छ । ०६९ सालमा ठेक्का लागेको भएपनि आजका दिनसम्म निर्माणले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । भवन निर्माणको जिम्मा बिकोइ जेभी कम्पनीले लिएको हो । उक्त कम्पनीका संचालक तथा ठेकेदारहरुमा सोमराज प्रसाईं र यक्षध्वज कार्की रहेका छन् । “गत वर्ष र चालु आवमा कोभिड महामारीलाई निहँु बनाएर काममा ढिलाई गरिरहेका छन् । डिल्ली वजारस्थित हुलाक कार्यलय भवन पनि यही कम्पनीले निर्माण गरेको थियो । सो भवन पनि तोकिएको समयभन्दा निक्कै ढिला गरी तयार भएको थियो । जसका कारण कार्यालय संचालनमा आएपनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न भने सकिरहेको छैन मैले कुरा भन्ने सुनेको छु” खड्का भन्छन् ।
“हामीले कार्यालय सम्वन्धी सबै काम र सेवाहरु कम्प्युटर र अनलाइन प्रणालीमार्फत दिँदै आएका छौं । राजश्व सम्वन्धी सम्पूर्ण काम पनि बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत हुँदै आएका छन् । नगदरहित कारोवार गर्दा सेवा प्रवाहमा सरल र पूर्ण पारदर्शीता भएको छ । सेवाग्राहीले नगदको कारोवार कर्मचारीमार्फत गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौं । जे जति नगदको कारोवार हुन्छन् ती बैंकमार्फत नै हुने भएकोले मालमोत कार्यालयभित्र नगद रकम बोक्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गरिएको छ ।” खड्का भन्छन् ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेकाले खासै मुद्दा खेप्नु नपरेको खड्काले बताएका छन् । उनी भन्छन् “हाल चावहिल मापलपोत कार्यालयमा ४५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुबाटै दुःखसुख गरी सबै कामको बन्दोवस्त मिलाउने काम भइरहेको छ । तर कर्मचारीको यो संख्या पर्याप्त भने होइन । मैले माथि पनि भने क्यास लेस, बैंकमार्फत राजश्व लिने र अनलाइनमार्फत नै सबै काम हुँदै आएको कारण पनि कम कर्मचारीमार्फत सेवा सन्तोषजनक रुपमा सेवा प्रवाह दिइरहेका छौं । भू–सेवा केन्द्र लागू भएको छ । जसका कारण सेवाग्राहीले फाइल बोकेर दौडधुप गर्न आवश्यक पर्दैन । कोभिड १९ संक्रमण महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तोकेको स्वास्थ्यसम्वन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ।”
गत आवमा यस कार्यालयले रजिष्ट्रेशन फाराम, पूर्जा, सेवा शुल्क, अन्य प्रशासनिक दस्तुर, जग्गामा मालमोत, बिबिध, पुँजीगत लाभकर, बागमती शुल्क गरी बिभिन्न शिर्षक अन्तर्गत २ अर्व २९ हजार १ सय ५ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म कार्यालयले १ अर्व ६३ करोड ८८ लाख ७९ हजार ७ सय ७८ राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । अझै केहि दिन बाँकी रहेकोले पनि असार मसान्तसम्ममा लक्ष्य अनुरुपकै राजश्व संकलन हुने अपेक्षा लिएको चावहिल मापलोत कार्यालयका प्रमुख खड्काले बताएका छन् ।