राजनीतिको तालाचावी सर्वोच्चको जिम्मा

काठमाडौं । ०७७ साल असार १० गतेबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीे –नेकपा) स्थायी समिति बैठकबाट चलेको सत्ता केन्द्रित भागबण्डाको राजनीति यतिवेला सर्वोच्च अदालतको हातमा बिचराधीन अवस्थामा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लिखितरुपमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएको र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना होस भनेर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनको फैसला यही हप्तामा हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक ०७७ पुस ५मा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए । बिघटन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा त्यतिवेला दुइ दर्जन रिट परेका थिए । ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनसर््थापना गरिदिएको थियो । अदालतबाट पुनसर््थापना भएको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले गएको जेठ ८ गते दोश्रो पटक बिघटन गरेका थिए । उनको यो कदम बिरुद्ध पक्ष र बिपक्षमा गरी सर्वोच्च अदालतमा २९ वटा रिट परेका छन । दुवै पक्षको रिट उपर बहस सकिएको अवस्था छ । अव आज आइतवार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पक्षका वकिलहरुले बहस गर्ने भएका छन । यसपछि निवेदनकर्ताको तर्फबाट बहस हुनेछ । त्यस लगत्तै सर्वोच्च बार र नेपाल बार एशोसियसनका एमीकस क्युरीका तर्फबाट आफनो राय राख्ने काम हुनेछ । लगत्तै संवैधाकि इजलाशले आफनो राय बाहिर ल्याउने अनुमान गरिदैछ ।
उता नेकपा एमालेले आफ्ना २३ निवर्तमान सांसदलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर भोली साझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिन नेपाल समुहलाई निर्देशन दिएको छ । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर अस्ति शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो । तर नेपाल पक्षले स्रर्वोच्चको फैसलापछि मात्र केन्द्रिय कमिटीको बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्ष ओली सामु प्रस्ताव गरेपनि उनले अस्विाकार गरेका छन । पार्टी एकीकरण हुन नदिनका लागि बिभिन्न शक्तिहरुले एमाले भित्र खेलिरहेको छ । जसका कारण बिवाद मिल्ला मिल्ला जस्तो देखिने र अन्तिम अवस्थामा आएर बिग्रने गरेको छ ।
एमालेका दोश्रो तहका नेताहरु अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई मिलाउनका लागि भर मग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन । बरु एमालेलाई फुटन नदिने र जुटाउने अभियानमा लागेका नेता बामदेव शुक्रबारको वैठकमा गएका छन । माधव नेपाललाई सम्माजन रुपमा एमालेमा फर्काउन गौतमले अध्यक्ष ओलीलाई दवाव पनि दिएका छन । उनले बैठकमा यस्तो धारणा राखेपछि अध्यक्ष ओलीमाथी थप दवाव परेको बताइन्छ । ओलीको रणनीति सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि नै देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लगाएर आफु बलियो हुन खोजीरहेका छन । तर नेपाल समुह सर्वोच्चको फैसला बाहिर नआउन्जेल ओलीलाई अलमलाउने रणनीतिमा लागेको छ । जसका कारण एमालेको बिवाद मिल्न नसकेको प्रष्ट छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भएपछि माधव–झलनाथ समूहका २६ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनको पक्षमा १ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष एंवम संसदीय दलका नेता केपी ओलीले पनि सोही दिन एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरे । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि ७ जेठको मध्यरातमा दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालत जानेमा नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसद पनि छन् ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ । अब एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ र केही दिनमा फैसला आउने सम्भावना छ । सर्वोच्चको फैसला आउनु अगाडि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन । हरेक १० वर्षमा नेपालमा ठूलो राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन हुँदै आएको स्मरण गर्दै अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना र टिप्पणी हुन थालेको छ ।