जसपाको विवाद सर्वोच्चमा प्रवेश

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले मिलेर अघि बढ्न दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । तर अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षले अब मिल्न नसकिने बताएपछि आयोगले अलग गराइदिने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।
दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षमा वहुमत रहेको दावी गरेपछि आयोगले दुई पार्टी एक भएपछि बनेको पुरानो कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर वहुमत कसको पक्षमा छ भन्ने निक्र्योल गर्न ‘हेडकाउन्ट’ का लागि बोलाएको थियो । आयोगले यही साउन ११ गतेका लागि कोलाएको छ । आयोगको सो निर्णय रोक्न अध्यक्ष ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । ठाकुरको तर्फबाट प्रदीपकुमार पाठकले शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/७ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोमिज जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट मिति २०७८/३/१ गते पेश भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी हेरफेरबाट कायम भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आधारमा विवाद निरुपण प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ । साथै विपक्षी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०७८/४/७ गतेको निर्णय आदेश उत्प्रेषणाको आदेशले बदर गरी विपक्षी उपेन्द्र यादवको एकल हस्ताक्षर रहेको मिति २०७८÷३÷४ को दाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४(१) को प्रतिकुल रहेकाले सो गैरकानुनी दाबीको आधारमा कुनै निर्णय काम कारवाही नगराउनु भनी विपक्षी उपर प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।”
निर्वाचन आयोगले १२ असार २०७७ मा कायम कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पु¥याउने पक्षलाई नै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिता दिने भएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाउने लगभग निश्चित जस्तै भएपछि महन्थ अदालत गएका हुन् ।
जसपाको आधिकारिकतामा सुनुवाइ गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित ५ आयुक्तको इजलासले कार्यकारणी समितिका सदस्यहरूलाई सनाखतका लागि ११ गते बोलाएको थियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भई १२ असार २०७७ मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल दर्ता गर्दा प्रस्तावित ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (६) अनुसार नागरिकताको सक्कल र मतदाता परिचय पत्रको सक्कल लिएर उपस्थित हुन भनेको छ ।
नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको सक्कलप्रति लिएर आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखामा पुगेपछि उनीहरूको कागजात रुजु गरिनेछ । त्यसपछि उनीहरूले आआफ्नो पक्षमा खुल्नु पर्नेछ । सोही आधारमा कसको पक्षमा वहुमत हुन्छ, उसैले पार्टीको आधिकारिता पाउने बताइएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै महन्थ ठाकुर पक्ष पार्टीमा कमजोर देखिएको छ । बलेको आगो ताम्ने भनेझै यसअघि ठाकुर पक्षमा रहेका नेता तथा सांसदहरू पनि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै यादव पक्षतिर लागेका छन् । जसले गर्दा पार्टीमा यादव पक्ष वहुमतमा रहेको आँकलन गरिएको छ ।