अस्थिरता र अनिश्चिता मात्र निश्चित

पदलोलुप प्रवृत्तिका कारण २०४६ सालपछि नेताहरु धेरै वदनाम भएका उदाहरण छन् । अहिले माओवादीवृत्तमा त्यो प्रवृत्ति बढेर विकृतिको नग्नदृश्य देखिएको पुष्पकमल दाहालले स्वीकारेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ४९ र राष्ट्रियसभााम १४ समेत जोड्दा माओवादी केन्द्रका ६३ जना सांसद छन् भने साठी जनाले मन्त्री पद चाहिन्छ भनेपछि पार्टी अध्यक्षमाथि ठूलो दवाव परेको छ । उनले आफू मानसिक तनावमा परेको स्वीकारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेको तेह्रो दिनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइयो । शिक्षक र विद्यालय निरीक्षक हुँदै ललितपुरमा सुविधासम्पन्न स्कुल खोलेर अर्बौ रुपियाँ आर्जन गरेका उमेशले शिक्षाबाट बटुलेको पैसाले विभिन्न व्यवसाय समेत चलाइरहेका छन् । नेता र दललाई आर्थिक मद्दत गरेकै कारण सो पद पाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । सत्तारुढ गठवन्धन र स्वयं कांग्रेसभित्र पनि चर्काे विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपूmबाट गल्ती भएको भन्दै आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु परेको छ ।
२०४६ साल अघि प्रम मरिचमानसिंह श्रेष्ठका नजिक मानिने उनले द्वन्द्वकाल र त्यसपछि माओवादीलगायतका प्रायः सबै दललाई चन्दा दिने गरेका थिए । पदलोलुप र व्यक्तिगत स्वार्थबाट विमुख नेता, कार्यकर्ता र दल खोज्नैपर्ने अवस्था छ । कम्युनिष्ट, राप्रपा, कांग्रेस, तराई केन्द्रित दलमा जताततै यस्तो विकृति बढेका कारण इमानदार, त्यागी, कर्मठ र पुराना कार्यकर्ता उपेक्षित बनेको कैयन विश्लेषकको तर्क छ ।
देउवाले गण्डकी प्रदेशमा दलित नेतालाई बाइपास गरेर ठेकदारलाई मन्त्री बनाएको चर्चा चलिरहेकै बेला सङ्घमा पनि घरानियाँ व्यवसायी श्रेष्ठलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै देउवा सरकारमाथि आलोचना भएको हो ।
पाँच दलको संयुक्त गठवन्धनको आन्तरिक झगडा बढ्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा पार्टीमा परामर्श नगरेको गुनासो गरेका छन् । पाँच वटै दललाई चित्त बुझाउन गाह्रो परिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले अझै केही दिन पूर्णता पाउने सम्भावना देखिदैन । यसले गर्दा हरेक मन्त्रालयमा समस्या देखिएको छ । नीतिगत निर्णय पर्खेर वस्दा मन्त्रालयका उच्चपदस्थहरु दिक्क मान्न थालेको देखिन्छ ।
अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा पच्चीस जनाको क्याविनेट बनाएर त्यसमा सम्वन्धित विषयका ज्ञाताहरुलाई नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेकाले त्यहाँ पदलोलुप पूवृत्ति देखिदैन । सन् १८४५ मा एघारौ राष्ट्रपति जेम्स के पोकले बनाएको पहिलो क्यविनेटमा सम्वन्धित विषयका ज्ञाताहरु रहेको इतिहासकारहरुको मत छ । सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने कुरा अमेरिकाको संविधानको धारा २ को उपधारा २(१) मा स्पष्ट छ । मन्त्रलायलाई ‘डिपार्टमेन्ट’ र मन्त्रीलाई ‘सेक्रेटरी’ भनिने प्रथाले मन्त्रीहरु राष्ट्रपतिका राजनीतिक कर्मचारी हुन्छन् ।
पञ्चायतकालमा प्रम मरिचमानसिंहले संसद बाहिरबाट विज्ञहरु छानेर मन्त्री बनानउनुपर्ने सुझाव दिँदा तत्कालिन जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका थिए । मन्त्री भएर प्रशस्त धन कमाउनुपर्ने मानसिकता भएका सांसदहरुले नै गुट फेर्ने, दल फेर्ने दलको ह्वीप उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिने जनता र प्रणालीका कारणले ‘अस्थिरता’ र अनिश्चिता निश्चित बनेको छ नेपालमा । हाम्रो सरकार बनेपछि सम्पूर्ण जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता सत्तारुढ गठवन्धन गरेको थियो । खोप ल्याउन पहल भइसकेको सरकार गठन नहुँदै गठवन्धनले दावी गरेको थियो । तर सरकार बनको १५ दिन वितिसक्दा पनि थप खोप आउने निश्चित भएको छैन भने ओली सरकारले व्यवस्था गरेको खोप आइरहेको छ । तर त्यसको व्यवस्थित प्रयोग हुन सकेको छैन । सरकारले असोजसम्ममा दुई करोड जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्ने दावी गरेको छ । तर त्यो दावी पनि अनिश्चित देखिन्छ ।
स्थायित्वका लागि ‘दुई तिहाई’ सांसदले बनाएको सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने हाम्रै देशको उदाहरण काफी छ । त्यो भन्दा फितलो, अस्थिर र जोखिमपूर्ण बन्छ, मिलिजुली सरकार । एउटा दल वा गुटका केही सांसद रुष्ट बन्नासाथ सरकार ढल्ने सम्भावना रहन्छ । पाँच दलको संयुक्त प्रयासबाट बनेको वर्तमान सरकारे लोकप्रिय बने मात्र दिगो हुन्छ, त्यसका लागि वहुसंख्यक जनतालाई दीर्घकालिन फाइदा हुने कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्छ । संविधानले वर्तमान सरकारलाई अठार महिना काम गर्ने अनुमति दिएपनि तरल राजनीति, वाह्य शक्तिको खेल, जनविश्वासमा आउन सक्ने ह्रास एवं सरकार गतिहीन अवस्थातिर गएमा अठार महिना सत्ताशीन रहिरहन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ ।