विवेकशीलमा पनि विवाद

काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच मंसिर २२, २०७७ मा दोस्रो पटक एकता भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो । एकता महाधिवेशन गर्ने ६ महिने अवधि गुजारिसकेको सो पार्टीको विधान हालसम्म बनेको छैन ।
विधान कार्यदलका संयोजक सञ्जीव भट्टराई (पूर्वविवकेशील समूह) र समीक्षा बाँस्कोटा (पूर्वसाझा समूह) ले विधानको खाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेलाई बुझाएको ३ महिना भइसक्यो । स्रोतका अनुसार विधानमा संयोजक पाण्डेको विमति छैन, तर अध्यक्ष मिश्रले अघि बढाउन सहमति दिएका छैनन् ।
प्रस्तावनामै ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सुदृढ बनाइने छ’ उल्लेख भएको विधानलाई दराजमा थन्क्याएका अध्यक्ष मिश्रले सोमबार संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक ४४ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । मिश्रको प्रस्तावले उनको पार्टीमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा नै खैलाबैला मच्चिएको छ ।
विवेकशील नेपाली दलबाट आएका मात्र होइन, साझा पार्टीबाट आएका नेताहरुले समेत मिश्रको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेताहरुका अनुसार मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव पार्टीमा औपचारिक रुपमा राखेका थिएनन् । तर यसलाई पार्टीको एजेण्डा बनाउनुपर्छ भनेर केही पदाधिकारीसँग कुरा गर्ने गरेका थिए । त्यसमा नेताहरु सकरात्मक नदेखिएपछि प्रस्तावित विधानलाई रोकेर अध्यक्ष मिश्रले छलफलका नाममा परिवर्तन विरोधी एजेण्डा अघि सारेको नेताहरुको आरोप छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन विवेकशील र साझाबाट समान ६५÷६५ जना सदस्य छन्, जसमध्ये पूर्वविवेकशीलका सबै एकठाउँमा छन् । साझा पार्टीबाटै आएका नेताहरु समेत आफ्नो प्रस्तावको विपक्षमा उभिने देखेपछि मिश्रले पार्टीमा प्रस्ताव नै राख्न नसकेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । तर सोमबार एकाएक केन्द्रीय समिति सदस्यहरुसँगै सञ्चारमाध्यमहरुलाई इमेल गर्दै मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् ।
पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले मिश्रले राखेको धारणासँग पार्टीको कुनै नाता नभएको र यो उनको व्यक्तिगत भएको बताएका छन् । विगतमा भएका आन्दोलनहरुको उपलब्धीलाई रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिवद्धताबाट पार्टी विचलित नभएको पाण्डेको दावी छ । तर मिश्रले देशलाई भविष्यमा घाटा पुर्याउने परिवर्तनको पक्षमा लाग्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले संघीयता र धर्मनिरपेक्षका बारेमा अन्य दलहरुभित्र पनि असन्तुष्टि रहेको छ । तर उनीहरु बोल्न मात्र नसकेको दावी गर्छन् । कसै न कसैले यो विषयलाई वहसमा ल्याउन आवश्यक देखेर आफूले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिश्रले बताएका छन् ।