मौद्रिक नीति सार्वजनिक, यस्तो छ ऋण भुक्तानी र पुनर्कर्जाको व्यवस्था (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मुद्रास्फीति दर ६.५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष ७ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्तै ७ महिना आयात वस्तु धान्न सक्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामा रहे पनि मूल्यमा केही चाप पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेकाले विप्रेषणमा जोखिम कायमै रहेको ताएका छन् । उनले कोरोनाको खोप उपलव्ध भइरहेकाले रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब २ अर्बसम्म ऋण एक्लै प्रवाह गर्न सक्ने उल्लेख छ भने सोभन्दा बढी कर्जाका लागि भने सह वित्तीयकरण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । हालसम्म एक अर्ब भन्दा ठूला कर्जाहरुका लागि सह वित्तीयकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका छ ।
त्यस्तै कोभिड १९ माहामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ।
त्यस्तै उत्पादनशील अर्थतन्त्र अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख रहेको छ।
कोरोना महामारीका कारण असर परेका ऋणीहरूलाई २०७८ असारसम्म तिर्नुपर्ने ऋण पुससम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पारेको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेका फर्म, ऋणी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे सुक्ष्म निगरानीमा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेमा मात्रै सुक्ष्म निगरानीमा राखिने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गर्ने अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । नीतिगत रुपमा रहेको रिपोलाई ३ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
तरलता अनुपातमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने १०, ८ र ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

पूर्ण विवरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् ।