बिधान संशोधन, एमाले सिध्याउँदै ओली

काठमाडौं । आगामी भदौको अन्तिम साता २७– २८ गते नेकपा एमालेको बिधान अधिवेशन हुन लागेको छ । बिधान संशोधनका लागि एमालेले गएको साउन २५ गते बोलाएको केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट निर्णय पारित गराइसकेको छ । महाधिवेशन आगामी मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेपनि मिति भने तय भइसकेको छैन । सो पार्टीले महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा मात्र चुनाव गर्ने र बा“की सवै पदाधिकारी पदमा केन्द्रिय कमिटीले मनोनित गर्ने बताएको छ ।
नेकपा एमालेमा यसअघि महाधिवेशन बाट नै पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउने प्रावधान बिधानमा रहेको थियो । आगामी भदौमा हुने बिधान अधिवेशनले यो प्रावधान हटाएर बिधान संशोधन गर्न केन्द्रिय समितिमा निर्णय लैजाने भएको छ । हलले निर्णय पास गरर्यो भने नेकपा एमाले अव एकल अध्यक्ष पदमा सिमित बन्न निश्चित छ ।
गएको साउन २५ मा बसेको एमाले केन्द्रिय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा मात्र चुनाव गर्ने र निर्वाचित केन्द्रिय सदस्यहरु भित्रबाटै नै केन्द्रिय कमिटीले पदाधिकारी मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताइन्छ ।
यो प्रावधान लागु भएको खण्डमा नेकपाको हालत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जस्तो हुने निश्चित छ । केन्द्रिय कमिटीले चाहेको खण्डमा जुनसुकै समयमा पनि पदाधिकारी हटाउन र राख्न सक्छ । जसले गर्दा केन्द्रिय समितमा जसको बहुमत छ उ स्वेच्छारी बन्नसक्छ । यो कुरा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत कुण्ठा कै कारण यस्तो निर्णय भएको बताइन्छ ।
आगामी महाधिवेशनमा आफु एकल अध्यक्ष बन्ने ओलीको भित्री योजना छ । आफु अनुकुल नै बिधान संशोधन गर्नुको कारण पनि यही हो । आफुइतर समुहबाट चुनाव जितेर आएका केन्द्रिय सदस्यलाई पेल्नकै लागि बिधान संशोधनको डण्डा चलाइएको बताइन्छ ।
एमालेमा कार्यकर्ताको मन जितेर पदाधिकारी बन्नसक्ने ल्याकत राख्ने थुप्रै युवा नेताहरु छन । उनीहरुलाई ती पदमा जानबाट रोक्न यो खेल खेलेको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन । चुनाव जितेर आएका लोकप्रिय नेताहरुलाई केन्द्रिय कमिटीमा मात्र सिमित गर्ने र उनीहरुलाई नेतृत्वमा आउन नदिने ओलीको भित्री रणनीति नै हो ।
अध्यक्ष ओलीको यो रवैयाका कारण अव एमाले एकता पनि नहुने भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै माधब नेपाल र झलनाथ खनाल समुहमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीमा फर्किन नदिनको लागि नै यस्तो कु बाटो अपनाइएको आरोप अध्यक्ष ओलीमाथि लागेको छ ।
आफु निकटका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीमा स्थान दिने गरी केन्द्रिय कमिटीबाट बिधान संशोधन गर्ने निर्णले कालान्तरमा एमालेलाई सिध्याउने खेलको रुपमा अर्थाइएको छ । २१ औं शताव्दीमा त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टी मनोनितहरुको भरमा चल्नुपर्ने भएपछि एमालेको हालत कुन तहमा पुग्ला अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
एकपछि अर्को गरी एकल निर्णय गर्दै अध्यक्ष ओली एमाले पार्टीमा तानाशाह, निरकुंश र स्वेच्छेचारी बनेको भन्दै अधिकाशं नेता कार्यकताहरुले मन दुखाएका छन । त्यति मात्र होइन ओलीइतर समुहमा रहेका बिरोधीहरुलाई सिध्याउनका लागि नै उनले हरेक पटक केही न केही नयाँ निर्णय गराइरहेकै हुन्छन । ताकी आफुइतर समुहमा रहेकाहरुलाई पार्टीमा नफर्किउन भन्ने उनको उदेश्यले काम गरेको देखिन्छ ।
एमालेको एकता अव कता ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी निर्णय गर्दै अगाडि बढेपछि पार्टी एकता जोगाउने गरी जुटेको १० बुँदे सहमति अलपत्र परेको छ । गएको २५ साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर अध्यक्ष ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्नेगरी पार्टी गतिविधि अगाडि बढाएपछि एमालेको एकता अव कता भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि, पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव समेत केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरी मातहत कमिटीमा पठाइएपछि ओलीइतर समुह झन रुष्ट बनेको छ ।
नेकपा एमालेको एकता प्रक्रिया थप क्रिटिकल अवस्थामा पुगेको छ । आन्दोलन र पार्टी जोगाउन चाहनेहरुका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको लागि थप चिन्ता थपिएको बताइन्छ । २२ साउनमा बसेको माधव–खनाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । तर अध्यक्ष ओली एकलौटी अगाडि बढेपछि कार्यकर्ताहरु निराश बनेका छन ।
माधव नेपालसमुहको जित !
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अ‍ेलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लिए । उनको ती दुवै निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बिफल पारिदियो । यो सँगै ओलीले राजनैतिक र सांगठनिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोेर्नु पर्यो ।
पार्टीमा लामो योगदान गरेका र प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल र नेता बामदेवहरुलाई वाइपास गरेर अगाडि बढन खोज्दा ओली यो अवस्थामा पुगेका हुन । तर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल खनालहरु कै जितको छ ।
अघिल्लो ५ पुस र ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयत्न गरेका ओली भने दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री पद गुमाएर संसदको प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न पुगेका छन । अझै पनि उनी चेतेका छैनन ।
पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानको सट्टा एक्लै हिंडने प्रयत्नमा लागेका छन । गएको साउन २५ मा बसेको केन्द्रिय कमिटी बैठकबाट निर्णय गराएर आगामी मंसिरमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा मात्र निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रिय समितिमा निर्वाचित भएर आएका केन्द्रिय सदस्यहरु मध्येबाट पदाधिकारी मनोनित गर्ने गरी बिधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ । यसका लागि आगामी भदौ २७ र २८ गते बिधान अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ ।