भदौ १६ गतेसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीलाई खोप लगाउन अनुरोध गरेका छौं

केभिड १९ महामारीका कारण पुरै मुलुक अक्रान्त छ । सरकारले आगामी आगामी असोजमा एक तिहाई र चैत्र महिना सम्ममा सवै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको छ । महामारीको समयमा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी नागरिको सेवामा खटिएका कर्मचारी र उनको परिवारले खोप अझै पाउन सकिरहेका छैनन । निजामति कर्मचारी ऐन ल्याउने हल्ला चलेपनि त्यो कहिले सम्म आउ“छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । मुलुकको स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्रलाई हरेक सरकारले फुटवल जस्तै गोल हाल्ने गरेका छन । पावर भएकाहरु संघीय राजधानीबाट बाहिर जानुपर्दैन । तर निमुखा कर्मचारीहरु सरकारको प्रबृति बिरुद्ध मुख खोलेर बोल्न सकिरहेका छैनन । यी र यस्तै बिषयमा केन्द्रित रहेर निजामति कर्मचारीहरुको हक हितको पक्षमा लडदै र वकालत गर्दै आएको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसँग रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।
अहिले संगठनले कर्मचारीहरुको हक हितका लागि के कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ त ?
यतिबेला निजामति सेवाभित्र रहेका समस्याको समाधानको लागि आधिकारीक ट्रेड युनियन लागि परेको छ । त्यसभित्र पहिलो संघीय निजामति सेवा ऐन नभएको कारणले गर्दा धेरै कर्मचारीलाई यसले समस्या पारेको छ । तसर्थ यो समस्या समाधानका लागि ऐन जारी गर्न सरकारसँग पहल भइरहेको छ ।
निजामति सेवा ऐन कहिले जारी हुन्छ त ?
यो त सरकारले जान्ने बिषय हो म कसरी भन्न सक्छु । हामीले त वाराम्वार यो बिषय उठाइरहेका छौं ।
कर्मचारीले कोभिड १९ को खोप समयमा लगाउन नसकेको बिषय बाहिर आएको छ वास्तबिकता के हो ?
अहिले विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड रोगका बिरुद्ध उत्प्रेरणाका कार्यक्रम गरिरहेका छौं । यसको अलवा हाम्रो उद्देश्य भनेको सबै कर्मचारीहरुकालागि सरकारले खोपको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हो । यसका लागि भदौ २६ गते निजामति कर्मचारी दिवस परेको छ । त्यो समयसम्म सबैलाई खोप लगाउनका लागि हामीले सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । यसका लागि मुख्य सचिवले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन पनि दिइसक्नु भएको छ ।
तपाईंहरुले चाही महामारी बिरुद्ध के कस्ता गतिबिधि संचालन गरिरहनु भएको छ ?
कोभिडको अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित रहनका लागि अहिले माक्स सप्ताह चलिरहेको छ । त्यसका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी गर्न हाम्रा साथिहरुलाई अनुरोध गरेका छांै । यसका लागि हामी जनचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गरिरहका छौं । बिपतका घटनाहरु आइरहेको अवस्थामा पनि सहयोग गर्न समेत आह्वान गरेका छौं ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने । विधिका आधारमा कर्मचारी परिचालन गर्ने कामका लागि पहल गरिरहेका छौं । यसअघि कसैलाई कुनै पनि कारणले कर्मचारीलाई अन्याय भएको छ भने पनि आगामी दिनमा त्यसको निराकरणका लागि पहल गर्ने छौं ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव कहिले गर्ने तयारी भइरहेको र तयारी कस्तो छ ?
संघीय निजामति ऐन समयमा ल्याउने र निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हाममीले मंसिरका निर्वाचन गर्नका लागि अहिलेबाट नै पहल कदमी बढाएका छौं । हेरौँ, समयले के कस्तो साथ देला । त्यसका लागि पनि छलफल भइरहेको छ । सबै ट्रेड युनियनमा अहिले देखि नै यो विषयमा छलफल चलाउन थालिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारी आवद्ध नभएको बिषय पनि बाहिर आएको छ नि ?
हो, यो बिषय बाहिर आइरहेका र उठेका पनि छन । सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कोषका केही समस्या छन् । यहाँ स्थायी, करार र ज्यादारी रुपमा सरकारी निकायसँग काम गरेका सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागि गराउन पहल कदमी भइरहेको छ । यसका लागि निजामति कर्मचारीको हकमा सजिलो भएपनि अन्यको हकमा समस्या भएको हुनाले सबैलाई सहभागि गराउनका लागि दवावमूलक काम गरिरहेका छौं ।
शिक्षक र निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र यही अनुरुप हामीले काम गरिरहेका पनि छौं । यसका लागि सरकारका तीनवटै तहमा काम भइरहेको छ ।
कर्मचारीहरुको सरुवामा पनि बिभेद हुने गरेको बताइन्छ, वास्तबिकता के हो ?
यो बिषय नौलो होइन । अर्को कुरा, अहिले अर्को समस्याको रुपमा लेखाका कर्मचारी परेका छन् । उनीहरुलाई जवरजस्ती तरिकाले बिल पास गर्न लगाउने गरेको पाइएको छ । जसका कारण कर्मचारी भागाभाग भएको अवस्था छ । यसको निराकरणका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । यसका लागि तीनवटै सरकारसँग कसरी सहकार्य गराउने भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।
संघीय ऐनमा तह र श्रेणीका आधारमा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसले बृद्धि विकासका साथै अन्य समस्याहरु पनि थपेको हुनाले यसको समाधानको पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि बृद्धि विकास बढाउनका लागि ५० प्रतिशत खुल्ला र बाँकी ५० प्रतिशतका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन पहल भइरहेको छ ।
यसका लागि अन्तर तह, जेष्ठताबाट बढुवा भएर आउन पाउने कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ । हिजो समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको समस्या छ । त्यसमा विभेद भएको छ । यसले कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । र, अहिले अदालतले त्यसको निकास दिइसकेको अवस्थामा सोही अनुसार गराउन सरकारलाई दवाव दिइरहेका छौं । सरकारले समायोजनमा लाँदा दरवन्दी लुकाएको पाइएको छ । त्यो पनि हाम्रा लागि समस्या हो ।
सरकारले कर्मचारीले खाइपाई आएको सुबिधामा कटौती गर्न लागेको चर्चा छ नि ?
पहिले खाइपाइ आएको सुविधालाई कटौती गर्ने गरि ऐन ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । त्यसलाई पहिलेकै अवस्थामा राख्नु पर्र्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसको लागि राज्य व्यस्था समितिबाट एक चरणको छलफल भएर मूल समितिमा पुगेको अवस्था छ । यसका लागि सबैले पहल कदमी गर्न सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्ने तयारीमा हामी छौं ।
कर्मचारीहरुले कोरोना वीमाबापतको रकम नपाएको गुनासो पनि बाहिर आएका छन, यसमा कति सत्यता छ ?
हो, कर्मचारी साथीहरुले कोरोना लागेर निको हुँदासमेत बिमा रकम अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन । त्यसको भुक्तानी दिन र कर्मचारीका सबै परिवारको वीमा गर्नका लागि समेत हामीले पहल कदमी गरिरहेका छौं । अर्को कुरा, आवास र छात्रवृतिका कुरा पनि छन् । ती कुराको समेत सम्बोधन हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृतिमा पढाउने कार्यक्रम २०६७ सालमा सुरु भएको थियो । तर विगत तीन वर्ष देखि त्यो रोकिएको थियो । यो आव देखि त्यसलाई खुलाइएको छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धातात्मकम तरिकाबाट छात्रवृति दिने भनेको छ । यो विश्व विद्यालय तहका लागि हुनेछ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा दरवन्दी लुकाएको आरोप बाहिर आएको छ यसमा कति सत्यता छ ?
शूरुमा त दरवन्दी लुकाएको कुरा हामीले थाहा पाइएनौ । यो हतारमा गरिएको र त्रुटिपूर्ण काम थियो । त्यस समय शाखा अधिकृतको दरवन्दी लुकाएर काम गर्दा संघका कर्मचारी स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था आयो । त्यो वेला हामीले दाहोरो नीति राखौँ भनेका थियो । तर त्यसो हुन सकेन । फलत ः यसमा समस्या आयो । त्यसको अलवा समायोजन ऐनले दुई वर्षमा सरुवा भएर आउने भनेको थियो । त्यसका लागि तल्लो तहमा खाली भएका पदको लागि विज्ञापन गर्ने भनेको थियो । तर, त्यसो भएन ।
दुर्गम र सुगम जिल्लामा बस्ने कर्मचारीहरुको नम्वर दिने बिषयमा बिभेदकारी नीति रहेको आरोप कर्मचारी तहवाटै उठेको छ नि ?
प्रदेशमा भएका कर्मचारीको नम्बर नपुग्ने समस्या पनि छ । बढुवाको लागि यो पनि एउटा आधार हो । दुर्गमका जुनियर कर्मचारीले बढी नम्बर पाउँदा उनीहरुको बढुवा हुने र पुराना कर्मचारीको बढुवा नहुने समस्या छ । यो विभेदकारी छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अब भने कर्मचारीको मनोवल उठाउने तरिकाले समायोजन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
उप–सचिवस्तरको कर्मचारी सिडियो भएर जिल्ला हा“क्ने तर सह–सचिवहरु भने त्यसै थन्किएर बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्तय कहिले होला ?
कर्मचारी खटाउने कुरामा पनि समस्या छ । कतिपय सहसचिवको दरवन्दी भएका जिल्लामा अहिले पनि पावरमा भएका उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाउने काम भएका छन । यो गलत काम हो । हाम्रो भनाइ यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने नै हो । मन्त्रालय भने जान मानेनन् भन्ने बहाना गराएर यसबाट पन्छिने र पावरमा रहेका लागि राम्रो स्थानमा पठाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसो गर्नु हुँदैन । यसले अनुभवी र पुराना कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्छ ।
हाम्रो माग भनेको जुन स्थानमा जुन पदको दरवन्दी छ, त्यहाँ त्यही पठाउनु पर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तल्लो तहको र अन्य कर्मचारी माथिल्लो तहको हुँदा काम गर्न समस्या भएका छन् । यस्तो हुनु हुँदैन । समान तहमा भने पुरानालाई प्रमुख र अन्यलाई अरु दरवन्दीमा राख्ने हो भने यी समस्या निकारण भएर जान्छन् मन्त्रालयले यो गर्न जरुरी छ र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।