मन्त्रिपरिषद बिस्तार कहिले ?

बर्तमान सरकार गठन भएको १ महिना बितिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषदले पुर्णता पाउन सकिरहेको छैन । ५ दलीय राजनीतिक दलको संयुक्त गठबन्धको सरकारले मन्त्रिपरिषदलाई समयमा पुर्णता दिन नसक्दा राजनीतिक दलहरुको योग्यता माथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीसिहत ४ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्रीको भरमा मुलुक संचालन भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद बिस्तारको सम्वन्धमा वाराम्वार प्रश्न उठने गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिट्टै बिस्तार हुने आवश्वासन दिएको भरमा उम्किदै आएका छन । गएको असार २९ गते पुर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बिस्थापित भएपछि बर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।
जनादेशबाट भन्दा पनि सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको हो बर्तमान सरकार । १८ महिने कार्यकाल रहेको यो सरकारको १ महिना मन्त्रिपरिषद बिस्तार नगरी त्यसै समय बितिसकेको छ ।
पाँचौ पटक मुलुकको कार्यकारी पदमा पुगेका नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा अनुभवी प्रधानमन्त्री हुन । तर पनि उनले समयमा मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नसक्दा उनको आलोचना हुन थालेको छ । मुलुक कोभिड महामारीबाट अक्रान्त छ । यस्तो समयमा जनताको लागि आवश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको लागि तत्कालै मन्त्रिस्तरिय निर्णयको जरुरी पर्न सक्छ । सामान खरिदको लागि र दातृ निकायहरुसँग छलफल र आवश्यक मरामर्शको लागि पनि बिभागिय मन्त्रीको आवश्यकता पर्नु स्वभाविक हो । तर बर्तमान सरकार गठन भएको महिना दिन नाघदासमेत सरकारले पुर्णता पाउन नसक्नु भनेको मुलुककै लागि लाजमर्दो बिषय हुन पुगेको छ । हिजोको दिनमा अर्को सरकारलाई गाली गजौल गर्न जति सजिलो थियो तर आज त्यो काम गरेर देखाउन त्यति सजिलो छैन भन्ने चुनौती पनि बर्तमान सरकारमा थपिएको छ ।
खासगरी राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ र भागवण्डा मिल्न नसकिरहेको कारण र त्यसको असर मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा परेको छ । दलीय गठबन्धन र किचलोको कारण नै मन्त्रिपरिषद बिस्तार नहुनुको मुख्य कारण भएको बिषय घाम जतिक्कै छलङग भइसकेको छ । खासगरी नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो हल हुन नसक्दा त्यसको असर सरकारमा पनि पर्न गएको छ । माधव नेपाल समुहको दोहोरो चरित्र देखाएको छ । पार्टीमा मिल्न पनि नसक्ने र सरकारमा सहभागि हुन पनि हिचकिचाउने उसको दोहोरो चरित्रका कारण यतिवेला देउवा सरकार आलोचित बन्नु परेको छ । समयमा महाधिवेशन गर्न असमर्थ रहेको सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसमा कानुनी जटिलता थपिएर दिनप्रतिन अफठ्यारोपमा पर्दै गएको छ । एकथरी नेताहरु समयमा महाधिवेशनको माग गरिरहेका छन भने अर्कोथरी मंसिरमा गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको राजनीतिक झगडाको प्रत्यक्ष असर समग्र मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा पर्न गएको छ ।