कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहालीको माग गर्दै शाक्यले दिए सर्वोच्चमा दिए रिट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै पुनर्बहालीको माग गर्दै हितेन्द्र देव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
आज दिएको रिट निवेदनमा शाक्यले ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको र करिब ३ वर्ष समय बाँकी नै भएकाले थमौती हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा सरकार बनेसँगै प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेर शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाएको थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएपछि उनले पद सम्हालिसकेका छन् ।
सोही मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै शाक्यलाई सचिवसरहको सेवा सुविधा दिई ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । तर शाक्यले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
रिटमा शाक्यले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको र यसको पदपूर्ति र बर्खास्ती राजनीतिक पदमा जस्तो निर्णयको आधारमा हुन नसक्ने शाक्यको दावी छ ।
शाक्यले भनेका छन “मैले राजीनामा गरेको अवस्थामा मलाई अन्य आकर्षक नियुक्ति दिने प्रलोभन ऊर्जामन्त्री भुसालले दिनु भएको थियो । मैले मेरो दक्षताको क्षेत्र सीमित भएको र आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको सृजनशील समय प्राधिकरणको सेवामा बिताइसकेको हुनाले प्राधिकरणको सेवाबाट राजीनामा गर्न नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिएको थिएँ ।’
ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा आफूलाई नियुक्त गरिनु आफूमा कुनै दोष र खोट नभएको पुष्टि भएको शाक्यको दावी छ ।