राष्ट्रपतिद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ ।
२०७७ वैशाख ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।
त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेस, जसपाले पनि चर्को विरोध गरेको थियो । त्यसवेला विरोध गर्नेहरु एमाले, माओवादी, जसपा गठवन्धन सरकारले माधव नेपाललाई एमाले फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि ती पार्टीका नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् । त्यसबेला केका लागि विरोध र अहिले केका लागि समर्थन भन्दै सत्तारुढ गठवन्धनकै नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।
जसपाका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतका नेताहरुले देउवा सरकारले प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै चर्को विरोध जनाएका छन् ।

चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । तर त्यतिबेला चर्को विरोध गर्ने शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसदको पूरा कार्यकाल चलाउने रणनीति अनुसार हाल अध्यादेश ल्याएका हुन ।
नयाँ अध्यादेश आएसँगै एमाले र जसपा फुट्ने निश्चित भएको छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । त्यस्तै एमालेको विद्रोही समूह माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा छ ।