चुरेमा रमाउन खोज्दा पदाधिकारी बदनाम

काठमाडौं । निर्वतमान सरकारले अध्यादेशमार्फत गएको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटमा चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी ढुंगा उत्खनन गरेर छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्ने र दुई मुलुकबीच रहेको व्यापार घाटालाई कमी गर्ने उदघोष गरर्यो । सरकारको यो घोषणाले चुरेको दोहन खुल्ला रुपमा बढने भन्दै बिपक्षी राजनीतिक दलहरुले यसको खुलेरै बिरोध जनाए । बिपक्षी राजनीतिक दल र आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले भित्रैबाट सरकारको यो घोषणाको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार बाध्य भएर आफ्नो निर्णयबाट पछि हटन बाध्य भयो ।
तर यतिवेला चुरे संरक्षण र दोहन नियन्त्रणका लागि गठन भएको निकाय प्रभावकारी काम गर्न नसकेर निकम्मा बन्दै गइरहेको छन् । नयाँ सरकार गठन भएसँगै त्यहाँ जानको लागि स्वार्थी समुहको तछाँड मछाँड हुन लागेको छ । ओली सरकारको बिघटन सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट भएपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको करिव डेढ महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
कुन मन्त्रालय कुन राजनीतिक दलको भागमा पर्दैछ भनेर राजनीतिक बिचौलीयाहरुको चलखेल शुरु भइसकेको बताइन्छ । बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीको टुङ्गो लागि नसक्दै चुरे दोहोन गर्न पल्केकाहरु सल्वलाउन थालेका छन । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास सिमितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु पनि प्रभावकारी काम गर्न भन्दा पनि दिन कटाउने र तलव भत्ता पचाउनमा नै मस्त छन ।
हाल राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण बिकास समितिको सदस्य सचिव छन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव बद्रिराज ढुंगाना उनी बन मन्त्रालयका क्याडर हुन । यसअघि प्रदेश नम्वर १ सरकारको बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बसेर तर मारेका व्यक्ति हुन । उनै सदस्य सचिव रहेको समितिमा यतिवेला तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्ति दिलाएका पदाधिकारीको वोलवाला रहेको बताइन्छ । उनीहरुको अगाडि निरीह भएर प्रस्तुत हुने गरेकोले नै पदाधिकारीहरुको मनोवल उच्च भएको जानकार कर्मचारीहरु बताउँछन ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण बिकास समितिको कार्यक्षेत्र मेचीदेखि महाकालीसम्मका चुरेसँग सिमाना जोडिएका पहाड र तराई गरी कुल ३७ जिल्ला पर्दछन । यसमध्ये प्रदेश नम्वर १ को धनकुटा र भोजपुर जिल्ला चुरेसँग सिमाना जोडिएको भनिएपनि यो नाम मात्रको छ । यी जिल्लामा बिकास समितिले कार्यक्रम राखेर खासै बजेट छुटाएको पाइंदैन ।
यी ३७ जिल्लाका लागि ५ वटा कार्यान्वयन इकाई गठन गरेर बिकास समितिले कार्यक्रम संचालन र नियमनको काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण बिकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वय इकाई सलकपुर मोरङले कमला नदी पुर्वका सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा जिल्लालाई हेर्दै आएको छ । यी क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी वोर्ड सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले पाएकी छन ।
दोलखा क्षमावती माइती र चरिकोट घर भएकी शिवाकोटी एनजीओकर्मी हुन । उनका श्रीमान पनि एनजीओमा नै काम गर्छन । दोलखाका चल्तापुर्जा एमाले नेता र काठमाडौंको गौशालामा रहेको पशुपती भिजनका मालिक बालकृष्ण शिवाकोटी र कमला नातामा दिदी भाई हुन । सानीमा र ठुलीआमाकोे छोरा छोरी भएकै कारण बालकृष्णकै फेर समातेर उनी ओलीकोमा पुगेको जानकार श्रोत बताउँछ ।
बालकृष्णको आमाको हातबाट एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्वार तिहारमा भाइटीका लगाउने र त्यही कारण ओलीले बालकृष्णलाई भाञ्जा भन्ने गरेका हुन । त्यसको फाइदा राष्ट्रिय लगानी बोर्डमा सदस्य ओली सरकारकै पालामा बालकृष्ण बन्न सफल भए । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई ओली थर भएकै नाताले ‘बा’ भनेरै वोर्ड सदस्य पडकाएको आरोप दोलखाली एमाले कार्यकर्ताहरुले लगाएका छन । त्यसमा पनि बालकृष्णकै आड भरोसामा उनी त्यहाँ पुगेको बताइन्छ ।
मुख्य कार्यालय खुमलटारबाट उनले सरकारी सुबिधामा झोला लिएकी भएपनि त्यही सुबिधा प्रदेश कार्यालयबाट लिनुले उनको असली नियत प्रष्ट भएको कर्मचारीहरु बताउँछन । यति सानो रकमको झोलामा मन थाप्न नसकेकी ओलीले मौका पाएको खण्डमा अरु के गर्लिन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सप्तरीको फत्तेपुर नगरपालिकामा तटवन्धको काममा उनको आँखा गएको र सोबाट उनले मोटो रकम हात पारेको समाचार बाहिर आएको छ । भक्तपुरस्थित रोयल निर्माण कम्पनीले ५५ प्रतिशत बिलोमा गएर ३६ लाख लागतमा लिएको ठेक्कामा स्पेसिकेशन अनुसार काम नगरेको भन्दै कार्यलयले जरीवाना स्वरुप १ लाख रुपैयाँ धरौटी रकमबाट कटाएर भुक्तानी गर्न शुरुमा वोर्ड सदस्य ओलीले सहमति दिएकी थिइन । तर अन्तिममा आफनै निर्णय बिरुद्ध उत्रिइन । ठेकेदारसँग नयाँ बानेश्वरस्थित एक होटलमा भेटघाट गरेर मुख मिठो गरेको आरोप उनी माथि लागेको छ । यो घटनाले चुरेको कामलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा कमाउने भाँडो बनाउनतिर लागेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन ।
०७७ चैत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले किरण पौडेललाई अध्यक्ष, शशी शर्मा, कमला ओली शिवाकोटी, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्य बरुणलाई सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो ।
जनकपुर–धनुषा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले धनुषा, महोत्तरी, सलार्ही, सिन्धुली, रौतहटको बैकैया खोला पुर्व हेर्दै आएको छ । यी जिल्लाका चुरे संरक्षणको कामको रेखदेख र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी शशी शर्माले पाएका छन । यसैगरी अध्यक्ष पौडेलले भरतपुर–चितवन इकाई अन्तर्गत बारा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मकवानपुर, चितवन, नवलपुरको दाउन्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएका छन ।
बुटवल इकाई अन्तर्गत देवघाट, तनहुँ, नवलपरासी, रुपन्देही कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, सल्यान, बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज रहेको छ । यसको जिम्मेवारी वोर्ड सदस्य सुस्मिता ढकालको रहेको छ ।
कैलाली लम्की इकाई अन्तर्गत बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको धेरै भाग परेको छ । कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला पनि यसै इकाइले हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । जस्को जिम्मेवारी बोर्ड सदस्य भेषराज आचार्य बरुणले पाएका छन । समितिले निर्देशिका बनाएर कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरी बोर्डले मनपरी ढंगले कार्यक्रम स्वीकृत गरेर आफुअनुकलका उपभोक्तामार्फत काम गराइरहेको पाइएको छ ।