देउवा सरकारको निशानामा को–को छन ?

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा गरेका नियुक्तिका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई शुरु भएको छ । संवैधानिक परिषदले गरेको ती नियुक्ति संबिधानसम्मत छन कि छैनन् भन्ने बिषय छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने जनअपेक्षा छ ।
त्यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना अघिल्ला कार्यकालभन्दा यसपटक फरक शैली देखाउँदै आएका छन् । जनमतभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको परामदेशबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका देउवा विगतमा जसरी आलोचनाको पात्र बन्न नपरोस् भनेर यसपटक फरक तरिकाले प्रस्तुत हुने मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार निकट श्रोतले बताएको छ ।
सरकार सफल हुनका लागि विभिन्न पक्षहरुको भूमिका प्रमुख रहन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहको नै प्रमुख बिषय हो ।
सरकारी कार्यालयहरुबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सके मात्र सरकारको मान, प्रतिष्ठा र इज्जत बढ्छ । होइन, ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको खण्डमा त्यसको सोझो असरले सरकार कै टाउकोमा पर्छ र सरकार आलोचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यस विषयसँग जानकार छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको बोर्ड, प्रतिष्ठान, विभाग, बैंक तथा संवैधानिक निकायमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिदै नियुक्ति गरे । यही कारण कयौं सरकारी निकायहरुमा धाराशयी बन्ने अवस्थामा छन् ।
दुग्ध विकास संस्थान, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लि., नेपाल टेलिकम, दुरसंचार प्राधिकरणलगायतका कयौं सरकारी संस्थान, बोर्ड र विभागहरु निरन्तर ओरालो यात्रामा छन् । सरकारी स्वामित्व रहेका त्यस्ता संस्थानहरुमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जबरजस्ती राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिएर नियुक्ति गर्दा उल्टो परिणाम देखिन थालेको छ ।
ओली सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरकारले पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङ्गलाई नियुक्ति गरेको छ । घिसिङ्गले यसभन्दा अगाडि चार वर्षसम्म प्राधिकरण कै कार्यकारी निर्देशक भई सफलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
घिसिङ्ग अघिल्लो पटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनासाथ दैनिक १८ घण्टा हुने लोडसेडिङ्ग छोटो समयमै घटाएनन् मात्र चामत्कारिक रुपमा हटाउन सफल भए । सेतो हात्तीको उपमा दिएको प्राधिकरणलाई अबौं रुपैँया नाफामा लैजान सफल भए ।
घिसिङ्गको पहिलो कार्यकाल सकिएर विदा हुनुभन्दा अगाडि उनलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुनःनियुक्ति गर्नका लागि हजारौं सर्वसाधारण सडकमा आए । सरकारलाई दबाब पनि दिए । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले जनभावनाको कुनै कदर गरेनन् । शाक्यलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइयो । शाक्यले विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाएसँगै अघोषित रुपमा लोडसेडिङ्ग हुन थाल्यो ।
त्यसैगरी विद्युत चुहावट बृद्धि भयो । प्राधिकरणको नाफामा समेत गिरावट आयो । सोही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले शाक्यलाई उर्जा आयोगमा सरुवा गरेर घिसिङ्गलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेका हुन ।
शाक्य जस्तै अयोग्य र असक्षम प्रमुखहरुको खोजी कार्यलाई बर्तमान सरकारले तीव्रता दिएको बताइन्छ । ओली सरकारले नियुक्त गरेका अयोग्यका लिष्टमा पर्नेहरुमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पहिलो नम्वरमा परेको समाचारस्रोत बताउँछ ।
तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई असक्षम र विवादित बनाएर तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले उनलाई हटाएर अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए । तर, अधिकारीले समेत टेलिकमलाई गति दिन नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
टेलिकमका फोरजी, फाइभजीलगायतका अर्बौका प्रोजेक्टरहरुमा गुणस्तरीय र कामयावी बन्न सकिरहेका छैनन् । हुँदाहुँदा पछिल्लो समय भ्वाइस कलमा समेत समस्या थपिएको छ । गुणस्तरीय नेटवर्क नहुँदा भ्वाइस कलमा चरम समस्या देखिएको हो । त्यतिमात्र होइन, यसपटक टेलिकमको नाफामा समेत उल्लेखीय रुपमा गिरावट आएको महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

सरुवा आंतकले बीर अस्पताल बदनाम
नेपालको जेठो अस्पतालको रुपमा चिनिएको बीर अस्पताल कर्मचारी सरुवाका कारण बदनाम छ । पछिल्लो पटक डा. जागेश्वर गौतमलाई हटाएर १० औं तहका कनिष्ट कर्मचारी डा. भूपेन्द्र बस्नेत साउन पहिलो हप्ता अस्पताल प्रमुख बनेर आएपछि अस्पतालको छवीमा केही धुमिलपन आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बर्तमान कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भानिज भएको कारण उनी दोस्रो पटक प्रमुख बनेर आएको चर्चा अस्पतालमा व्याप्त छ । गत वर्ष कोभिड महामारीमा खटिएका कर्मचारीले अस्पतालबाट थप भत्ता लिन कर्मचारीहरुले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । गएको मंसिरमा कर्मचारीले लेखा शाखासहित कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा तालावन्दी गरेका थिए । बस्नेत अस्पताल प्रमुख भएर आए लगत्तै कर्मचारीले पाउने भनेको थप भत्ता उपलव्ध गराएकोमा कर्मचारीले उनलाई स्यावासी पनि दिएका छन् ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका पालामा उनै बस्नेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका थिए । ०७३ असोज देखि ०७५ असोजसम्म दुई वर्ष अस्पताल प्रमुख हुँदा बस्नेतले किनेको थुप्रै मेशिनहरु यतिवेला प्रयोगबिहीन भएर थन्किएका छन् । कमिशनको लागि हतारमा ती मेशिनहरु खरिद गरिएको आरोप बस्नेत माथि लाग्दै आएको छ । बस्नेत पछि डा. केदार सेन्चुरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बने । उनको पालामा पनि अस्पालमा कुनै सुधार हुन नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सेन्चुरी पछि शान्ता थापा अस्पताल प्रमुख बनेर आएको भएपनि उनलाई कर्मचारीले दुई महिना पनि टिक्न दिएनन् । डा. जागेश्वर गौतमले अस्पताल प्रमुख भएपछि खरिद इकाईदेखि मेडिकल र जनरल स्टोरमा बनाएको कर्मचारीको टिमलाई बस्नेतले भताभुंग बनाइदिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । साउन १ गते गौतमको सरुवा भएर बस्नेत अस्पताल प्रमुख भए लगत्तै कर्मचारीहरुको व्यापक सरुवा गरिएको बताइएको छ । कस्को कहाँ कहाँ सरुवा भयो भन्ने बिषयमा समाचारस्रोतले खुलाउन चाहेन ।
सरुवा हुनेहरुले पत्र बुझिसकेको र यही हप्तामा उनीहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी संहाल्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । बीर अस्पतालको खरिद इकाई, दुईवटा स्टोर र लेखालाई भन्सारकै रुपमा हेरिने गरिएको छ ।