एमसिसी पारित गराउन देउवालाई अमेरिकी दवाव

काठमाडौं । नेपालको राजनीति र कूटनीतिलाई एमसीसीले तताएको छ । कूटनीति बुझेका र पटक्कै नबुझेका व्यक्तिहरु पनि एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा बोलिरहेका छन् । विश्व कूटनीतिको सुक्ष्मतम अध्ययन, विश्लेषण र विवेचना गर्ने सीमित पुराना कूटनीतिज्ञहरु मौन देखिएको पाइन्छ ।
हाल नेपाल रहेकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भेटघाट शुरु गरेकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरपछि मात्र आफ्नो दलले एमसीसीबारे अवधारणा बनाउने भन्दै ‘संसदमा १६५ सिट रहेको वर्तमान सरकार आरामदायी वहुमतमा रहेकाले हुनसक्छ, एमसीसीबारे उसले एमालेको राउसल्लाह नलिएको’ जवाफ दिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एस) नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका नेताद्वय उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईलगायतलाई भेटेर फतिमाले एमसीसीबारे छलफल गरेकी छिन् । निचोडमा बुझ्नुपर्दा, एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाले पर्याप्त शक्ति लगाउने देखिन्छ तर विश्लेषकहरुले सरकारले दवावमा होइन, स्वविवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनुपर्ने सझाव दिएका छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पका बेला पनि अमेरिकी सरकारले उनलाई नेपाल पठाएको थियो । भारतीय मुलकी मुसलमानकी छोरी फतिमालाई एमसीसीका चार उपाध्यक्ष मध्ये एकमा छानेर अमेरिकी सरकारले दक्षिण एसियाको विज्ञका रुपमा लिएको छ ।
४१ वर्षीया फतिमा २०१४ मा पनि नेपाल आएकी थिइन् र भोटेकोशी क्षेत्रको भ्रमणमा गएकी थिइन् । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति पढेकी फतिमा सिद्धान्त र व्यवहारमा तारतम्य मिलाउन सक्ने शिल्पी मानिन्छिन् ।
श्रीलंका, मंगोलिया, इन्डोनेसिया, जोर्डन, फिलिपिन्स, जर्जिया, कोसोभो, माल्दोभा र एल साल्भाडोर पुगेर एमसीसीका बारेमा ‘डिल’ गरेकी फतिमाले नेपालमा उठिरहेका र उठ्न सक्ने प्रश्नको जवाफको पोको लिएर आएपनि नेपाल सरकारकै तयारी नपुगेको भन्दै राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष परोक्ष अहित हुने विषय हटाएर मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने केहीले सुझाव दिएका छन् ।
वीआरआई र एमसीसीबारे उठेका प्रश्नले चीन, भारत र अमेरिकालाई सशंकित बनाएको अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्राथमिकता र आवश्यकताको मर्म बुझ्नु आवश्यकता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
एमसीसीले नेपालको हित नगर्ने वुद्धिजीवीदेखि अधिकांस दलहरुको धारणा छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसिसी नेपालको हितमा रहेको वताउँदै पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने सत्तारुढ गठवन्धन माओवादी, नेकपा एस, जसपा संशोधन पछि मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारुढ गठवन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीका विरुद्ध आन्दोलन नै थालेको छ । यसले गर्दा सत्तारुढ गठवन्धन एमसिसी के गर्ने भन्ने अलमलमा परेको छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विगतमा सरकारमा छँदा एमसिसी अनुमोदन गराउने पक्षमा थियो । तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको केपी ओली सरकारले संसदमा सो प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर नेकपाका नेताहरुबीच विवाद हुँदा सो प्रस्ताव अड्किएको थियो । हाल प्रतिपक्षमा रहेको एमाले अर्थात केपी ओली सो प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गराउने दायित्वमा आफूहरु नरहेको भन्दै सत्तारुढ दलको काँधमा थोपरिदिएका छन् । एमसिसी छिटो अनुमोदन गर्न अमेरिकी दवाव र सत्ता सहयात्री दलहरुको अललमलले प्रधानमन्त्री देउवा तनावमा परेको वालुवाटार स्रोतका दावी छ । एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग नगरे देउवाले सत्ता गठवन्धन परिवर्तन गर्न सक्ने स्रोतको दावी छ । एमसिसीकै कारण कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्न सक्ने पुराना वापमन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीको विश्लेषण छ ।