ओलीको बजेटमा देउवा सरकारको कैंची
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा नआउ“दै ०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली सरकार बिस्थापित हुन पुग्यो । त्यस लगत्तै असार २९ गते नेपाली का“ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।
बर्तमान देउवा सरकार गठन भएसँगै अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई बिस्थापन गर्ने र नयाँ बजेट ल्याउने उदघोष गर्दै आएको थियो । सोही बमोजिम अस्ति शुक्रवार प्रतिस्थापन बिधयेकमार्फत बजेट संशोधन गरेको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बाबजुत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरे लगत्तै असोज महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नीतिअनुरुप बजेट निर्माण गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक नै संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन । शुक्रवार संसदमा सार्वजनिक गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी रहेको छ । पुर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी सार्वजनिक गरेका केही आयोजनाहरु भने खारेजीमा परेका छन । ।
गत शुक्रवार संशोधन बिधयेकमार्फत आएको बजेटमा महत्वपूर्ण संशोधनहरु यस्ता रहेका छन ।
१. ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने योजना यो सरकारले बजेटबाट हटाइएको छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको ढुंगा गिट्टीजन्य वस्तु छिमेकीमुलक भारत निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
२. चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अर्थमन्त्री शर्माले बढाएका छन । अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा आएको बजेटले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शर्माले ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छन । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक सार्वजनिक गर्दै भनेका छन ‘आगामी चैतभित्र कोभिडविरुद्धको खोप सम्पुर्ण नेपाली जनतामाझ उपलब्ध गराउने र त्यसले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप स्वत बढ्नेछ अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
३. कोभिड १९ महमारीका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारले आगामी असोज महिना भित्र १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । असंगठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तर कोभिड महामारीका कारण आयस्रोत र रोजगारी गुमाएकालाई १० हजार दिइने अर्थ मन्त्री शर्माले बताएका छन । उक्त रकम असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन ।
४. सरकारले फजुल खर्च कटौती गरी ५ अर्ब कोभिड १९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै विभिन्न १० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको जानकारी संसदमार्फत दिएका छन । साथै चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा खर्च कटौती गरेका छन ।
५. बजेटको आकार घटेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन । विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याएका थिए ।
६. अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक सहयोगको आकार समेत घटाएका छन । अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक ऋण तथा अनुदान दुवैको आकार घटाएका मात्र छैननकि वैदेशिक सहयोगलाईसमेत घटाएका छन । पौडेलले वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड र वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ दिने लक्ष्य राखेका थिए । तर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शर्माले वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन ।
७. मृगौला प्रत्यारोपण गरेका सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात विरामीलाई औषधोपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइनुका साथै आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति भत्ता वापत मासिक ३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश भएको छ ।
८. प्रत्येक वाणिज्य बैंकहरुको शाखाबाट बिना धितो सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीतिसमेत प्रतिस्थापन विधेयकले लिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहका वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवाहरुलाई साना उद्यम , कृषि बिकास बैंकबाट कार्य गर्न विना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने छ ।
९. यसअघिको सरकारले अघि बढाएका १४ सय सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका १४ सय सडक आयोजनामा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौतीमा परेको बताइन्छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा भनेका छन ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।’
१०. वि.सं. २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको छ ।त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवम् त्यसको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था मिलाएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ ।