कर्मचारी संगठन सधैं सरकारको प्रतिपक्ष हुन्छ

सरकारले निजामति कर्मचारीको समायोजन गर्दा दरवन्दी लुकाएर घात गरेको बिषय यतिवेला चर्चित छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेपछि यतिवेला निजामति कर्मचारी संगठनहरु उत्साही छन । आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन जुटिरहेको छ । आगामी महाधिवेशन, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको अहिलेको अवस्था, दरवन्दी मिलान तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजनका बिषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलस“ग रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका लागि बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहा“ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिले तपाईहरुको संगठनले कर्मचारीको हितका लागि के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
हामी अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बीचमा पनि संगठनका गतिविधिहरु संचालन गरिरहेका छौं । यतिबेला सरकारले लकडाउन अन्तय भएको घोषणा गरेको छ । तर पनि कोरोनाको जोखिम र अहिले पनि उस्तै रहेको छ । मुलुकको यस्तो परिस्थिति छ । तर हाम्रो संगठनको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने समय नजिक आइरहेको हुनाले हामी त्यसको तयारीमा लागेका छौ ।
अहिले हामीले रचनात्मक रुपमा प्रकाशन गर्ने ‘पराग’ नामक पुस्तक निकट भविश्यमा प्रकाशन गर्दैछौ । यसको अलवा संगठनका गतिविधिका संगसंगै यो काम गरिरहेको अवस्था छ । सम्मेलनका निमित्त दशैं लगत्तै गाउँपालिका र प्रदेशस्तरिय सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लागेका छौं । हामी संगठनको स्थापना दिवसका दिन आगामी मंसिर २४ गते महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छौ । हामीले यो संगठनको स्थापना २०६३ साल मंसिर २४ मा नै गरेका थियौ । त्यसै दिनमा हामी महाधिवेशन गर्न खोजिरहेका छौ । तर समय धेरै पेचिलो रहेको छ ।
पार्टी सरकारमा गएको समयमा महाधिवेशन गर्न सकियो भने तपाईंहरुलाई राहत मिल्ला नि होइन ?
टे«ड युनियन पार्टीगत रुपमा काम गर्दैन । विचारगत रुपमा कुनै पार्टीमा आस्थाको रुपमा रहेको होला । तर, हाम्रो उद्देश्य र काम भनेको हाम्रो विचार मिल्ने पार्टी सरकारमा होस् वा प्रतिपक्षमा होस् त्यो कुराले अर्थ राख्दैन । हाम्रो काम भनेको कर्मचारीको हकहितका विषयमा काम गर्ने संस्था हो । यसले आफ्ना अधिकार कानुनको आधारमा भएका सेवा सुविधाको माग गर्ने हो । त्यसका कारण यो सरकारमा पार्टी रहुनु र नहुनुले यसमा फरक पार्दैन । वास्तवमा कर्मचारी सरकारका सहयोगी हुन ।
कर्मचारी समायोजनमा अन्याय भएको कुरा आएका छन् । यस विषयमा यहाँको धारण के छ ?
कर्मचारी समायोजनको प्रकृया जुन तरिकाले गरियो त्यो अशान्दर्भिक थियो । हामीले त्यो बेला पनि भनेका थियौं । हाउसबाट कानुन बनिसकेको अवस्थामा फेरि अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन आयो । त्यो वेथितिपूर्ण थियो भन्ने हाम्रो धारण हो र छ पनि । त्यतिबेला पनि हामीले यो अध्यादेशको बिरोध गरेका थियौ ।
एउटा ऐनलाई विधेयकले प्रतिस्थान गर्दा त्यो कानुनी रुपमा राम्रो होइन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अध्यादेश पनि कानुनको एउटा रुप हो । तर त्यसले कानुनलाई हटाउनु हुन्न । यो कुरा तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पनि भनिसकेको कुरा हो । यो बिषय गलत हुन्छ भन्ने कुरा राखेका थियो । यो विधि प्रकृया मिचेर गरिएको काम थियो । समायोजन गर्नुपूर्व तीनै तहका ऐनहरु ल्याएर त्यसबारेमा कर्मचारीबृतमा छलफल भएपछि आफुलाई उपयुक्त हुने स्थान रोजेर जाने परिस्थिति बनाउनु पथ्र्यो ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा तपाईंहरुसँग मरामर्श गर्ने काम भएन ?
हामीसँग त्यस्तो केही गरिएन । समायोजन सेवा सुविधा र सर्तहरु लोक सेवा आयोगमार्फत भएको हुनाले त्यसको सबै नेपाल सरकारको नियम कानुनअनुसार तोकिएको विषय हो । तर यहाँ त सरकारले पेलेर पठाउने काम गर्यो । यसको अलवा संघको दरवन्दी लुकाउने काम पनि भयो । समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा खाली नभएको भन्दै स्थानीय तहमा पठाउने र अनि आठ सयको हाराहारीका कर्मचारीको विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्नुबाट यो स्पस्ट भएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाबारे के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो भनाइ के हो भने सर्वोच्च अदालते गरेको निर्णयलाई सरकारले लागु गरोस् । अहिले लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा उतीर्ण गरेर मौखिक परीक्षा पास गरेर बसेका साथीहरुको अधिकार पनि खोसिनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नयाँ आएको पदहरुमा पनि समस्या सिर्जना गरिनुहुन्न । त्यसका लागि के कसरी गर्ने हो त्यो बारेमा सरकारले सोच्नु पर्छ । त्यसका लागि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने वा पुल दरबन्दीमा राख्ने त्यो सरकारको विषय हो । तर खारेज गरिनुहुन्न । समायोजनका कारणले नयाँ आउनेको बाटो रोक्नु हुन्न ।

निजामति ऐन अहिले संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ, त्यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
यसमा हाम्रा धेरै गुनासा छन । साथै समस्याहरु पनि छन् । मुख्य कुरा त्यो कानुन कसका निमित्त निर्माण हुँदैछ । त्यसको अपभोग गर्ने कसले हो ? पक्कै पनि त्यसको उपयोग त कर्मचारीले गर्ने भएको हुनाले त्यो कर्मचारी मैत्री हुन आवश्यक छ । सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रका विज्ञता हासिल गरेका विज्ञसँग छलफल हुन जरुरी छ । अनुभव भएका पूर्व प्रशासकसँग यसको छलफल हुनुपर्छ ।
संघीयतालाई नेपालमा भिन्न मोडलको रुपमा लिइएको छ । मौलिक रुपको संघीयता भनिएको हुनाले यही अनुरुप हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तीनै तहमा निर्माण हुने संरचनामा शासन व्यवस्थाको चरित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्छ हाम्रो मुख्य माग यहि हो । यो व्यवस्था अनुकुल हुनुपर्छ । प्रतिकुल हुनु भएन । अहिलेको निजामति ऐनले गलत त नभन्ला तर त्यो कर्मचारी मैत्री भने बन्न नसकेको हाम्रो बुझाइ छ ।
निजामति ऐन ल्याउँदा सरोकारवालास“ग छलफल नभएको बिषय बाहिर आएको छ नि ?
सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर राम्रो भन्दा राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले संसदबाट पास गरेर दुई महिनामा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न भन्ने हाम्रो राय हो । यो बनेपछि यसले दीर्घकालिन सम्म काम दिने खालको बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यो सबै कर्मचारी संगठनको साझा धारणा हो ।
अब बन्ने जुनसुकै कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कानुनहरुको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । छलफल गरेर लागू गर्नका लागि ढिलो भइसकेको अवस्था छ । सदन चालु भएकोले यहिबेला यो काम गर्दा राम्रो हुन्छ । तर सरोकारबालासँग छलफल नगरि गर्ने होइन । यसमा बृहत छलफल गरेर निर्माण गरियो भने यो लामो समयसम्म चल्न सक्छ ।
सरकारले हाम्रा लागि यो काम गरेको हुनाले हामीले पनि उच्च मनोवलका साथ सरकारको काममा टेवा पुर्याउन सक्छौ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको रुपमा हेरिएपनि किन सरकार पविर्तनसँगै कर्मचारीको सरुवा गरिन्छ ? यसको मुख्य कारण र समस्या के हो ?
बनेका कानुनहरु समय सापेक्ष नभएको खण्डमा त्यसलाई परिवर्तन गरौँ । हैन भने कानुनको हुबहु लागु गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर उच्च प्रशासकबाट नै कानुनको परिपालना गर्न नसकेका कारणले पनि यो समस्या आएको हो । त्यसको सम्पर्क विन्दु के हो भने आफूलाई अनुकुल हुँदा चुपचाप बस्ने र प्रतिकुल हुँदा रोष प्रकट गर्ने कामको कारण पनि यही हो ।
मेरो कानुनी अधिकार यो हो । म यसमा अडिग हुन्छु भन्ने कुरा उच्च प्रशासकबाट आउने हो भने यो समस्या आउँछैन । तर, लोभका कारण यो गर्ने साहस उहाँहरुमा छैन । जसका कारण यो समस्या भइरहेको छ । यसको अलवा राजनीतिक व्यक्तिले पनि कर्मचारीमाथि यस्ता व्यवहार हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी र हाम्रो संगठन रहेको छ । यसको स्थायित्व जे छ त्यो हुनु पर्छ । कानुनसम्मत काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यो नभएका कारण नै हो हामीले दवाव सिर्जना गर्नु परेको हो ।