सेवाग्राहीले ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनेको छ

मुलुक संघीयतामा गएसँगै त्रिपुरेश्वमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागमती प्रदेश सरकार मातहत गएको छ । यस कार्यालयबाट १ लाख भन्दा बढी उद्योगहरु दर्ता भइसकेका छन । तिनिहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कार्यालयसँग बजेट छैन । कम्पयुटरमा व्यवस्थित नगरेसम्म खोजेको समयमा पाउन मुश्किल पर्छ । त्यसका लागि कार्यालयले बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन, यद्योग, बन तथा बातावरण मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेपनि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । साझेदारी उद्योग नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क वा राजश्वको बिषयमा मन्त्रालयले समयमा निर्णय नगरिदिंदा कार्यालयलाई काम गर्न समस्या परेको छ । यी र यस्तै बिषयमा केन्द्रित रहेर कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अघिकारी जो उप सचिवस्तरको बरिष्ठ उद्योग अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँसँग कार्यालयका समस्या र तिनको समाधानका प्रयासको बारेमा रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका लागि रामहरि चौलागाईंले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईं यो कार्यालयमा प्रमुख भएर आएपछि के कस्ता नयाँ कामहरु भएका छन ?
म यहाँ आउनु भन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने यो कार्यालयको अवस्था समस्याग्रस्त रहेको थियो । तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती सचिव यामकुमारी खतिवडाले मलाईं यहाँ पठाउनु भएको हो । म यहाँ आएपछि यस कार्यालयमा आएका गुनासोहरुको सम्बोधन गर्दै आइरहेको छु । पहिला यहाँ सेवाग्राही भन्दा धेरै विचौलिया रहेका कारण काम गर्नमा समस्या थियो । अहिले त्यसलाई हामीले बन्देज गरेका छौं । भने अर्को कुरा अहिले सबै काम अनलाईन माध्यमबाट हुने भएकोले पनि यहाँ सेवाग्राहीलाई सहयोग पुगेको मैले महसुस गरेको छु । मेरो लक्ष्य भनेको सेवाग्राहीले कुनै पनि प्रकारका दुःख पाउनु नपरोस भन्ने रहेको छ ।
बिचौलियाका कारण यो कार्यालय निकै बदनाम थियो नि हैन ?
हामीले कुन कामका लागि कति पैसा लाग्छ र सो काम गर्नका लागि कति समय लाग्छ भन्ने कुराको पहिले नै निर्धारण गरेका छौ । अनलाईन फारम भरेको मितिको आधारमा पहिलो सेवाग्राहीले पहिलो सुविधा पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसको मुल्यांकन गर्ने काम भनेको सेवाग्राहीबाट हो । तर मैले अहिले गरेको कामबाट भने म आफु सन्तुष्ट रहेको छु ।
कतिपय अवस्थामा बिचौलिया नै सेवाग्राहीको रुपमा आएर यो भएन त्यो भएन भन्ने गरेको पनि हामीले पाएका छौ । त्यसो हुनाले उसले भरेको फारम, उसको नागरिकता मेल खाएपछि त्यो सेवाग्राही हो वा विचौलिया हो, त्यसको पहिचान गरेर हामीले काम गरिरहेका छौ ।
अहिले यस कार्यालयम शुशासनको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
यो जनसम्र्पक कार्यालय पनि भएको हुनाले हामी यसमा सचेत छौ । अहिले बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । अहिले शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरेका छौ । कोही कसैले बिना झन्झट काम हुने वातावरण बनेको छ । अझै पनि यहाँ कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री र कर्मचारीको समस्यालाई केही कम गरिएको छ । तर पनि ती पर्याप्त मात्रामा छैनन् । यहाँ थोरै बजेटमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ भने कर्मचारी पनि दरबन्दी अनुरुप छैनन् । जसका कारण सेवा दिनमा केही कठिनाइ अझै छ । तर हामीसँग भएको साधन स्रोतको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले दिएको सेवामा सन्तुष्ट हुन सक्ने आधार छन् ।
कार्यालयमा भएका फाइलहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसेको आरोप तपाईंहरु माथि लाग्दै आएको छ, यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
यहाँको महत्वपूर्ण समस्या भनेको फाइलको ब्यवस्थापन पनि हो । हामीसँग भएका पुराना फाइलहरु खोजेको समयमा नभेटिने अवस्था थियो । ती फाइलहरु बोरामा थिए, अहिले त्यसलाई र्याकमा राख्ने काम भएको छ । नयाँ भने कम्प्युटर प्रणालीमा रहेका कारण कुनै समस्या छैन । ती पुराना फाइललाई पनि कम्प्युटर प्रणालीमा राख्नका लागि तयारी गरिएको भएपनि बजेट अभावका कारण सकिएको छैन । हामीले बैंक बन्द भएको र बत्ती गएको अवस्थाबाहेक कुनै पनि सेवाग्राहीलाई भोली आउनुस् भनेर पठाएका छैनौ । यो हाम्रो सवल पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
कतिपय फाइलहरु त सेवाग्राहीमा पनि नभेटिने र यहाँ पनि नभेटिने समस्याको निराकरण गर्न पनि यो गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा कुन वेला मेरो नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मोवाइलमा एसएमएसमार्फत सूचना दिने ब्यवस्था हुनाले कुनै झन्झट हुँदैन । यसो गर्न सकियो भने ग्राहकलाई लाग्ने दण्ड जरिवानाबाट पनि जोगाउन सकिन्छ । जसले विश्वासको वातावरणको सिर्जना गर्नमा सघाउ पुग्नेछ ।
सेवाग्राहीबाट अहिले के कस्तो रोन्सोपोन्स पाइरहनु भएको छ त ?
हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौ । मेरो विचारमा सेवाग्राही सन्तुष्ट छन भन्ने बुझाई छ । केही पुराना सेवाग्राहीले पहिले भन्दा सजिलो र झन्झटरहित काम भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुकै शब्दमा भन्ने हो भने यस कार्यालयबाट यति सजिलो तरिकाले सेवा पाइएला भन्ने लागेको थिएन । तर अहिले त धेरै राम्रो र छिटो रुपमा सेवा पाएका कारण खुसी व्यक्त गरेको अवस्था छ । कतियको कागजात अपुग भएका कारण ढिलो भएको गुनासो पनि नआएका छन । उहाँलाई यी कुराहरु पुरा गरेपछि तपाईंको काम हुन्छ, चिन्ता लिनुपर्दैन भन्ने बुझाएर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ । जवसम्म पूर्ण रुपमा अनलाईनका माध्यमबाट काम हुँदैन तबसम्म यी समस्याहरु आइरहन्छन् । तसर्थ यसको पूर्ण निरुपण गर्नका लागि अनलाईन प्रणालीको पूर्ण पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईं यस कार्यालयमा काज दरबन्दीमा आएको होइन ?
हो, म यस कार्यालयमा काज दरवन्दीमा आएको हो । अव फुल दरवन्दीमा बस्नको लागि मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको अवस्था छ । मन्त्रालयले मेरो दरवन्दी मिलाउनासाथ फाइल व्यवस्थापनको लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सफ्टवेयर निर्माणका लागि बजेट अहिले नभएका कारण यो समस्याको रुपमा आएको हो । एकलाख फाइललाई व्यवस्थापन गर्नका लागि धेरै बजेट आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले अहिले मन्त्रालयले यसलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेन । यो काम नभए सम्म चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितो सेवा दिनमा समस्या परेको छ । आशा गरौँ यसको समाधान छिटो हुनेछ ।

साझेदारी उद्योग नबिकरणको समस्या समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ ?
हाम्रो कार्यालयमा यस कामका लागि कुनै समस्या छैन । मन्त्रालयले यति रकम लेउ भनेर त तोक्यो, तर लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेका फमको दस्तुर र त्यसको जरिवाना बारेमा कुनै कुरा नबोलेको हुनाले के कति रकम लिएर यस्ता उद्योगको नवीकरण गर्ने भन्ने संयन्त्र निर्माण नभएको हुनाले यो समस्याका रुपमा आएको हो । यो राजश्वसँग सम्बन्धीत विषय भएको हुनाले हामीले निर्णय गर्न नमिल्ने भएर यसो भएको हो । मन्त्रालयले यसको पहल गरिरहेको हुनाले केही समयको अन्तरालमा यसको निराकरण हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यस्ता समस्यामा परेका उद्योगहरुको संख्या झण्डै ७ हजारको हाराहारीमा होलान भन्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसमा कति सकृय र कति निस्कृय पनि होलान् । अहिले नवीकरणका लागि ताकेता गर्ने यस्ता उद्योगको संख्या एक सयको हाराहारीमा रहेका छन् ।
नामसारी र ठाउ“सारी र पुँजी बृद्धिका समस्या पनि छन् भन्ने गुनासो छ, खासमा भएको के हो ?
यसमा पनि बुझाइमा समस्या रहेको छ । एककाघरको अवस्थामा यी कुराहरु आवश्य पर्दैन तर अर्को घरमा सार्नुपर्ने अवस्थामा यी समस्याहरु आएका हुन् । पछि सरि जाने स्थानको घर बहाल संझौता ल्याएपछि यो समस्याको समाधान हुन्छ । यी कुरा कार्यालयगत समस्या नभइ प्रकृयागत समस्या हुन । यी कुरा अहिले हामीले सेवाग्राहीलाई बुझाउने क्रममा छौ । यसका लागि म आफै पनि फाँटमा बसेर काम गरिरहेको छु ।
सेवाग्राहीको बुझाइ के छ भने हाकिमले तोक लगाएपछि किन काम रोकियो भन्ने हन्छ । त्यसमा सेवाग्राहीले प्रकृया बारे बुझेको हुँदैन । अर्को कुरा तोक लगाउने भनेको काम गर्नका लागि वातावरण सहज बनाउनु मात्र हो । प्रकृया पुरा नगरी गर भन्ने होइन । तसर्थ यो बुझाइमा समस्या भएका कारण यो समस्या आएको हो । अबका दिनमा कुरा बुझेपछि यो समस्याको निराकरण हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । कतिपय सेवाग्राही कार्यालयमा आएर बुझ्नुपर्नेमा ऊ कानुन व्यवसायीकोमा पुग्छ । त्यो नै समस्याको रुपमा रहेको छ ।