आफ्नै भूमिमा प्रवेश निषेध, सरकार मौन

काठमाडौं । नेपाली भूभागमा भारतीय सेनाले प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै सरकारका उच्च अधिकारीहरुले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । भारतीय सैनिकले कब्जा गरेर दार्चुलाका केही भागमा २३ सै घण्टा गस्ती गरेको र नेपालका अधिकारीहरुलाई प्रवेश गर्न नदिएको सूचना प्राप्त हुँदा पनि सरकार मौन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ ।
भारतीय सेनाको अवरोधका कारण सो क्षेत्रमा जनगणना हुने सम्भावना न्यून रहेको देखिएको छ । सरकारले ‘कोही नछुटुन र कोही नदोहोरिउन’ भन्ने मान्यता लिएपनि लिपुलेक, कालपानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा तथ्यांक विभागका कर्मचारीलगायत अन्य प्रशासनिक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई भारतले प्रवेश गर्न नदिँदा जनगणना अधुरो हुने देखिएको छ ।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ लगायत कैयन क्षेत्रमा भारतको ठूलो निगरानीरहेको र त्यहाँ भारतीय अर्धसैनिक बल तैनाथ भएपनि नेपालको सुरक्षा उपस्थिति नदेखिएको बताइएको छ ।
यस्तो स्थितिमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका नेपालीवासीको जनगणना गर्ने काम भौतिक रुपमा सम्पन्न नहुने देखेर विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने भन्दै सरकारी कर्मचारीहरुले लाचारी व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालीलाई आफ्नै देशमा विदेशी सेनाले प्रवेश गर्न नदिँदा वैकल्पिक उपाय खोज्नु भनेको नेपाल पूर्णरुपले स्वतन्त्र छैन भन्ने स्वीकारोक्ति हुने भन्दै सरकारलाई विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् । तसर्थ यसलाई राजनीतिक प्रश्न मात्रै मानेर पन्छिन नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।
कालापानी क्षेत्रका १६१ घर धुरीलाई नेपालको जनसंख्यामा समेट्न नसक्ने अवस्था आउँदा स्थानीय जनतामा समेत निरासा छाउने भएकाले सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने पर्ने देखिन्छ ।
भारतले नौ सय जनसंख्या रहेको सो क्षेत्र वरपर कुटी, नाभी, जुन्जी, तिलसीलगायतका क्षेत्रमा इन्डो टिव्वेटन बोर्डर पोष्ट र भारतीय सेनाका पोष्टहरु निर्माण गरेको स्थानीय जनताले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले सेनाको मद्दत लिएर भएपनि सो क्षेत्र आफ्नै हो भन्ने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने स्थिति आएको सुरक्षाविद्हरु बताउँछन् । यसलाई राजनीतिक वा कूटनीतिक विषय मात्र मानेर पन्छिने हो भने त्यसैलाई नजिर बनाएर भारतले अन्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रभाव फैल्याउँदै लैजाने सम्भावना बढेको उनीहरुको आँकलन छ ।