कसको कालो धनलाई सेतो बनाउँदैछन् अर्थमन्त्री शर्मा ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्पधापन विधेयक मार्फत लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागू गर्न खोजेपछि यसबारे अनेकौ विवाद शुरु भएको छ । यस्तै १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणका काम सहकारी र अन्य श्रम समूहलाई दिन सकिने व्यवस्थाले पनि माओवादी कार्यकर्ता पोस्न खोजेको भन्दै अर्थविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् । यसले कांगे्रसभित्र पनि चर्चा भएको छ । आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेकाले त्यसको जसअपजस लिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थका लागि ल्याइएको यस्ता कार्यक्रमले संसद, सडक र सरकारमा बसेर माओवादीले आफ्नो दल बलियो बनाउन खोजेको टिप्पणी कांग्रेसकै नेताहरुले गरेका छन् ।
यस्ता कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्दा देशको हित नहुने केही अर्थविद्हरुले गरेका थिए । तर प्रमुख विपक्षी दल एमाले सभामुखविरुद्ध आन्दोलित भएकाले वजेटबारे कुनै धारणा राखेन भने सत्तारुढ गठवन्धनले मौन समर्थन जनाएर वजेट पास गरेका छन् ।
कालो धनलाई सेतो बनाउन गरिएको लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि चुनौती पुग्ने सुरक्षाविद्हरुले बताएका छन् । किनभने उद्योग व्यापारका नाममा विदेशबाट अवैध रुपले करोडौं डलर भित्रिने जोखिम बढ्दै जाने आशंका उनीहरुको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप जस्ता विषयमा वहस भइरहेका बेला लगानीमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था लागू गर्दा विश्वका विभिन्न देशका आतंकवादीहरु समूहहरु समेत नेपालमा अथाह पुँजी संग्रह गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ भन्दै विश्लेषकहरुले त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा नेपाल मात्र होइन, चीन र भारत समेत प्रभावित हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
एता अर्थ मन्त्रालयले कालो धनलाई स्रोत बनाई नेपालमा लगानी गर्न नदिइने दावी भने गरेको छ । सम्पती शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानून बमोजिम कारवाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरुमा छुट नदिइने र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट प्रदान नहुने अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कालोधन खोलिएको भन्ने बाहिरको प्रतिक्रियामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई संशोधन गर्न पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने उल्लेख गरेपछि यो वहसमा आएको हो ।
जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई समावेश गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई लिएर अर्थमन्त्री शर्माले कालो धन खुल्ला गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा भैरहेको छ ।