कहाँ अड्कियो मन्त्रिपरिषद गठनको हलो ?

काठमाडौं । पाँचौ पटक मुलुकको बागडोर संहाल्ने अहो भाग्य पाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा किन सकस भइरहेको छ भन्ने कुरा यतिवेला नेपाली राजनीतिमा बहसको बिषय बनिरहेको छ । ०७८ असार २९ गते पाँचौ पटक मुलुकको बागडोर संहाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले साँढे दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिन नसकेपछि उनी सर्वत्र आलोचित हुन पुगेका छन । प्रधानमन्त्रीले समयमा मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिन नसकेपछि संसदमा बिपक्षी राजनीतिक दलको भुमिकामा रहेको नेकपा एमाले भने हर्षित छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजबादी र संयुक्त जनमोर्चा नेपाल मिलेर बर्तमान सरकार गठन भएको हो । यी राजनीतिक दलका नेताहरु दैनिकजसो भाषणमा आज, भोली र यसै हप्ता सरकार गठन हुन्छ भनेर उडन्ते कुरा गरेर जनतालाई झुक्काई रहेका छन । १६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले संहालेका छन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक आजका दिनसम्म प्रधानमन्त्री देउवाले अरु मन्त्रालयमा पाइलासमेत टेकेका छैनन । प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रालयको काम बिशेषका कारण भेटनका लागि फाइल बोकेर सिंहदरवार र बालुवाटार धाउँदैमा सचिवहरुको दिन बित्ने गरेको बताइन्छ ।
यसैगरी कहिले संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार भइनसकेको तथा कहिले नेकपा समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सनाखत हुन नसकेको कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको भनेर टार्ने गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि आफ्ना मतभेद् र फरक मतलाई थाती राखेर पाँच दलले गठबन्धन गरेका थिए । तर केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा समेत मतभेद् प्रकट हुन थालेको छ ।
तर २०७८ भदौ १ नै सरकारले माधव नेपाललाई सजिलो हुनेगरी दल दर्ता गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून खुकुलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । यही अध्यादेशअनुसार पार्टी दर्ता गर्न माधव नेपालले गत भदौ ३ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनअनुसार नै निर्वाचन आयोगले गत भदौ ११ गते नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई औपचारिकरुपमा दर्ता गरेको थियो । यसैगरी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा जनता समाजवादीका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षका बीचमा उत्पन्न भएको विवादलाई निर्वाचन आयोगले गत भदौ ११ गते नै टुंगो लगाएर बहुमतको आधारमा जनता समाजवादीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सनाखत गत भदौ २२ गते नै सम्पन्न भइसकेको भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् भने हुन सकेको छैन ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनका दुई घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी बिचको विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अवरोध पु¥याई राखेको छ । जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रिपरिषद् विस्तार पूर्व नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने आफूहरूसमेतलाई विपक्षी बनाएर नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटका सम्बन्धमा निर्णय भएपछि मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् ।
सभामुख सापकोटाले पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार माधव नेपाललगायतका १४ जना सांसदको सांसद पद खारेज गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेकपा एमालेले नेपालसहितका १४ जना सांसदसहित सभामुख, निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दिएको छ । अस्ति शुक्रवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले यो मुद्धामा कारण देखाउ जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । यी विभिन्न कारण अगाडि सारेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको भन्ने गरिएपनि यथार्थमा भने सत्तारुढ गठबन्धनमा नीतिगत रुपमा नै मतभेद् बढ्न थालेको कारणले गर्दा त्यसको असर मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा पर्न गएको हो भन्ने टिप्पणी राजनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनका लागि आफ्ना मतभेद् र फरक मतलाई थाती राखेर पाँच दलले गठबन्धन गरेका थिए । तर केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा समेत मतभेद् प्रकट हुन थालेको छ । २०७८ भदौ २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म चार दिनको नेपाल भ्रमणको क्रममा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौंमा रहँदा गठबन्धनका दलभित्र विवाद सबैले महसुस गर्नेगरी प्रकट भएको थियो ।
एमसीसीका सम्बन्धमा उत्पन्न भएको यो विवादले वर्तमान सरकारको विस्तारमा समेत असर पु¥याइराखेको छ । यसैगरी वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिराखेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकेसम्म चाँडो आमनिर्वाचन गरेर अहिलेको राजनीतिक गतिरोध र अन्योल चिर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यो अडान राख्दा र चाँडो आमनिर्वाचन गर्दा आफ्नो राजनीतिक पार्टी कांग्रेसलाई पुग्ने राजनीतिक फाइदालाई समेत हेरेको बताइन्छ । उता गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने आमनिर्वाचनलाई सकेसम्म एक वर्ष पछाडि धकेलेर सत्ताको उपयोगमार्फत आफ्नो संगठन बलियो बनाएर मात्र आमनिर्वाचनमा जाने सोचमा छन् । यो विवादका कारण पनि वर्तमान सरकारको विस्तारमा असर पु¥याइराखेको बताइएको छ ।
यसरी विभिन्न कारण अगाडि सार्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार पछाडि सर्दै जाँदा हिन्दुहरुको दुई ठूला पर्व दशैं र तिहार संघारमा आउन थालेका छन् । दशैं तिहारजस्ता ठूला पर्वको छेकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना कमै रहन्छ । त्यसपछि मुलुक फेरि नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाविधेशनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । आगामी २०७८ मंसिर ९ गतेबाट सुरु हुने १४ औं महाधिवेशन पछि नेपाली कांग्रेस मन्त्रिपरिषद्को विस्तारतिर होइन, आम निर्वाचततिर सोझिने संकेतहरू देखिदैछन् ।