न्यायालयलाई नङ्ग्याउँदै सत्ता गठवन्धन

काठमाडौं । न्यायपालिकाभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध गुटबन्दीको नेतृत्व गरिरहेको आरोप लागिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि यसमा उतिक्कै दोषी रहेको बताइएको छ । लेनदेन गर्ने बिषयमा एकजनालाई मात्र दोष देखाएर अर्को पक्षलाई चोख्याउने काम भइरहेकोमा पुर्व न्यायाधिशहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन । यस्तै बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्कीको भूमिकामाथि नेपाल बार एशोसियनले प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानन्यायाधिशले सरकारमा भागबण्डा खोजेको बिषयले यतिबेला न्यायपालिका मात्र होइन कार्यपालिका पनि तरङगित हुन पुगेको छ । संवैधानिक निकायमा भागबण्डा खोजेको बिषय यसअघि नै सार्वजनिक भएपनि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री देउवामार्फत आफना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको बिषयले न्यायालय नै बदनाम हुन पुगेको छ ।
नेपाल बारको गत शुक्रबार बसेको कार्य समिति बैठकमा प्रधान न्यायाधीशलाई असफल बनाउने नाममा न्यायाधिश दीपक कार्कीले न्यायपालिका शुद्धिकरण र कानून व्यवसायीको पेशागत हक तथा वृति विकासमाथि नै बाधा उत्पन्न गरेको विषय उठेको बताइएको छ । बारले निर्णय नगरे पनि कार्कीसँग बरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी सम्बन्धी काम नियतवस एक वर्षदेखि रोकेको र स्वचालित पेशी सम्बन्धी समितिको संयोजकका रुपमा कुनै काम नगरेको विषयमा जवाफ माग्ने समझदारी बनेको बताइएको छ ।
कार्की वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार सिफारिस समितिको संयोजक थिए । तर उनले एक वर्षसम्म अध्यक्ष भएर पनि फुलकोर्टले बनाएको मापदण्ड अनुसार काम नगरी बैठकसमेत नबोलाएको भन्दै बारले बैठकमा उनको निन्दा गरेको छ । कार्कीले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेपछि समितिको संयोजकमा अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई बनाइएको थियो । तर उनले पनि कुनै काम अघि नबढाएपछि बार एशोसियसनले गएको शुक्रबार विज्ञप्ति निकाले सर्वोच्च फुलकोर्टको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन ।
स्वचालित पेशी सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न दिपक कार्कीको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनेको थियो । हरिकृष्ण कार्कीको समितिले प्रतिवेदन दिएर कार्यान्वयनको चरणमा गए पनि दीपक कार्कीको समितिले कामै नगरेपछि सो समितिको संयोजक पनि हरिकृष्णलाई बनाइएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाइए पनि त्यसको मुख्य दोषी कार्की नै रहेको बारको बुझाई छ । सर्वोच्च अदालतले न्यापालिकाका विकृत विसंगतिको अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र कार्की संयोजक भएको समितिबाट कुनै काम नगर्ने अनि स्वचालित पेशी प्रणाली प्रधान यायाधीशले लागु गर्न नचाहेको भनी दोष थोपर्ने काम भइरहेको भन्दै बार बैठकमा बरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको भूमिकाकोसमेत आलोचना भएको बुझिएको छ ।
उता प्रधानन्यायाधिशमाथि राजीनामा गर्न चौतर्फी दवाव परिरहेको समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोप्य रुपमा भेटघाट गरेको बिषयले यतिखेर चर्चा बटुलेको छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले भेट गरेका थिए । तीन शीर्ष नेताको छलफल सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री निवासकै पर्खाल पछाडि रहेको प्रधानन्यायाधीश जबराको निवासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गएको बताइन्छ । सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डले दसैँ अगाडिदेखि नै प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोजेका थिए । तर, उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको भएपनि मौका पाएका थिएनन ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आगामी कात्तिक १५ गते फैसला हुँदैछ । यो रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको बेञ्चमा परेको छ । बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीका साथै तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र दिनेश अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । मन्त्री र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन ।
तर, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघमा रिट दर्ता गरे । रोही रिटमाथिको अन्तिम आदेश कात्तिक १५ गते हुन भएको छ । यही बिषयमा कुरा मिलाउनका लागि प्रचण्डले प्रधान्यायाधिश जवरासँग भेट गरेको हुनसक्ने समाचारश्रोतहरु बताउँछन ।