तीन जना एआईजीको दरबन्दी थप्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा तीन जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दरबन्दी थपको अभ्यास शुरु गरेका थिए । प्रहरी संगठन आवश्यकता भएर होइन, आफ्ना समर्थकलाई वढुवा गर्न पद थप्न लागिएको थाहा पाएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहमति नदिँदा रोकिएको थियो ।
शर्माले सुरुमा बजेटको समस्या हुने बताउँदै स्वीकृति दिन नसकिने अडान लिएका थिए । पछि आफ्नो तर्फबाट एक जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफल पछि गृहमन्त्रीले सो शर्त मान्न तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्मालाई बचन दिएसँगै दरबन्दी थप्ने सहमति बनेको बताइएको छ ।
गृह र अर्थबीच सहमति भएसँगै एआईजी थप गर्न संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) तयार भएको बताइएको छ । थपिएको दरबन्दी सीआईबी र प्रदेश समन्वय विभाग तथा मानव श्रोत एवम् प्रशासन विभाग फुटाएर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको भए पनि माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएपछि एआईजी थपको निर्णय गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ । गृह मन्त्रालय श्रोतले बढुवा हुने एआईजीबारे पनि मोटामोटी सहमति भइसकेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले डीआईजी रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न चाहेको स्रोतको दावी छ । हालका डीआईजीमध्ये धानुक सातौँ नम्बरमा बढुवा भएका व्यक्ति हुन । तर माथिल्लो वरीयतामा रहेका चार जना डीआईजी वर्तमान आईजीपी कै ब्याची हुन् । धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रबिन्द्र धानुक, बसन्त लामा, अरुण कुमार बिसी, बसन्त पन्तबीच एआईजीमा बढुवा हुने चर्काे प्रतिस्पर्धा छ ।
दरबन्दी थप गर्दै एआईजीमा बढुवा भएसँगै भावी आईजीपीको खेल सुरु हुनेछ । हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले वैशाख १८ गते अवकाश पाउनेछन् । उनीसँगै एआईजीहरु हरि पाल, निरज शाही र प्रद्युम्नकुमार कार्कीले पनि अनिवार्य अवकाश पाउँदा सोही ब्याचका सबै डीआईजीहरु पनि घर जानेछन् ।
वैशाख १८ पछिको आईजीपीमा विश्वराज पोख्रेलको सम्भावना बढी रहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले एकल एआईजी बनाएका पोख्रेलको देउवासँग पनि पहिल्यैबाट सम्बन्ध राम्रो रहेको बताइएको छ ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा एआईजी थप्न चलखेल भइरहेको गृहमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । सशस्त्रमा दुई डिआइजी खडग राई र मन्दिप श्रेष्ठले यही महिना अवकाश पाउँने भएपछि उनीहरुका लागि एआईजी पद थप्न लागिएको स्रोतको दावी छ । अहिले एआइजी भए बैशाखमा आइजिपी हुन पाइने भएकाले उनीहरु पनि दौडधुपमा लागेको स्रोतको दावी छ ।
उता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि एआइजीको दरबन्दी थप हुने सम्भावना बढेको छ । विगतमा दुई दरबन्दी भएकोमा ओली सरकारले एक मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । पछि एआइजी यादब रेग्मी अदालत गएर पद जोगाए पनि जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । अहिले अर्का एआइजी यदुलाल खरेल प्रमुखमा नियुक्त भएपछि रेग्मीले जिम्मेवारी पाएका छन् । रिक्त पदमा बढुवाका लागि हुतराज थापा, टेकेन्द्र कार्की, ओम जोशी, कुलदेव थापा, हरिहर पौडेल एआइजी हुने लबिङमा छन् । अहिले जो एआइजी हुन्छ आठ महिनापछि उनी प्रमुख हुने सम्भावना भएकाले अहिले ठूलो चलखेल भइरहेको स्रोतको दावी छ । विभागमा पनि एआइजीको दरबन्दी थपेर दुई जनालाई बढुवा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ ।
यसैबीच सरकारले नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको बढुवा हुँदा विभूषण (तक्मा) बापत पाउने २ नम्बर अंक कटौती गरेर जेष्ठ सदस्यले पाउने नम्बरमा थप गरेको बताइएको छ । यससँगै अब ‘भनसुन’का आधारमा विभूषण पाउने र त्यसकै आडमा वरिष्ठतम सदस्यलाई पनि उछिनेर बढुवा हुने चलखेलमा लगाम लागेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
तक्माको अंक कटाएर जेष्ठ सदस्यले पाउने २० नम्बरमा जोडिएको सँगै अब जेष्ठ सदस्यको बढुवा बापत २२ नम्बर कायम हुने भएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ (नवौं संसोधन) गर्दै गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको जनाइएको छ ।
यस्तै प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद सिर्जना गरिएको छ । अहिले जवानबाट हवल्दार, हवल्दारबाट सहायक निरीक्षक (असई) र असईबाट सई हुने प्रावधान रहेकोमा नियमावली संशोधनसँगै हवल्दारबाट सहायक हवल्दार, सहायक हवल्दारबाट वरिष्ठ हवल्दारमा बढुवा गरिने छ । त्यस्तै सईभन्दा माथि वरिष्ठ सई रहने गरी एक तह माथिको दर्जा थप गरिएको छ ।
हाल रहँदैआएको कार्यालय सहयोगीलाई प्रथमदेखि पञ्चमसम्म श्रेणी विभाजन गरिएको छ । २० वर्ष सेवा पूरा गरेका कार्यालय सहयोगीको श्रेणी पञ्चम हुने छ । ५ वर्ष देखि १० वर्ष सेवा गरेकालाई द्धितीय, १५ वर्षसम्म सेवा गरेमा तृतीय, १५ देखि २० वर्ष सेवा गरेमा चतुर्थ श्रेणी प्रदान गरिने छ । बढुवा श्रेणी तोकिएको अवधि पूरा गरेको भोलिपल्टैबाट गणना हुने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । यससँगै प्रहरीमा ७ वटा दर्जा थप भएको हो ।
संशोधित नियमावली अनुसार सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकासमा जाने स्थिति भएमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) तहसम्मका कर्मचारीको कार्यरत पद ८ वर्ष पुगेको अवस्थामा एक तह बढुवा दिइने छ । यसो भएमा डीएसपीले एसपीसम्म हुन पाउने छन् ।
यस्तै कायम मुकायम जिम्मेवारी दिँदा प्रशासनतर्फ एक तहमुनिको सबैभन्दा वरिष्ठ सदस्य र प्राविधिकतर्फ प्राविधिकतर्फकै आफूभन्दा एक तहमुनिका वरिष्ठ अधिकारीलाई मात्रै जिम्मेवारी दिइनु पर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
यस्तै जवानदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा घरपायक पर्ने प्रदेशभित्र सरुवामा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । यता कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सईसम्मलाई १६ अवधि वर्ष पुगेमा पेन्सनमा जान सकिने व्यवस्था राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको प्रस्ताव भने फिर्ता भएको छ । प्रहरीको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयको राय लिई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो व्यवस्था तत्काल अघि नबढाउने भन्दै गृह मन्त्रालयमै फिर्ता आएको हो ।
२०६० अघि जवान र हवल्दारको १६ वर्ष, असई र सईको १८ तथा निरीक्षकमाथिका अधिकृतको पेन्सन पूरा हुने अवधि २० वर्ष कायम थियो । २०६० सालमा प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर सबै तहको पेन्सन पूरा हुने अवधि समान २० वर्ष पु¥याइएको थियो ।