स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा दुवै प्रहरीको नेतृत्व खाली हुँदै

काठमाडौं । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर चुनावअघि नै नेपाल प्रहरीका आईजीपी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीको म्याद सकिँदैछ भने उपत्यका र ५ वटा प्रदेशका प्रहरी प्रमुखको पद पनि खाली हुँदैछ ।
चुनाव सम्पन्न गराउन प्रहरीको मुख्य भूमिका हुने भएकाले सरकारले आफू निकटस्थहरुलाई ती पदमा ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन हुनुभन्दा १० दिन पहिले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व खाली हुँदैछ भने एक महिना पहिले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख पनि फेरिदैछन् ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) शैलेश थापासँगै डीआईजीमाथिका धेरैजसो पद रिक्त हुँदैछन् । वैशाख १९ गतेदेखि आईजीपी थापासँगै उनको ब्याचका १६ जनाले अवकाश पाउँदैछन् । ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेमा ३ एआईजी, १२ डीआईजी र एक एसएसपी छन् ।
त्यस्तै आगामी चैत २८ गते सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउँदैछन् । उनकै ब्याची सशस्त्रमा हाल कायम दुवै एआईजी पनि त्यसको २१ दिनपछि अवकाशमा जान्छन् ।
आईजीपी गएको २१ दिनपछि अवकाश हुने पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल त्यसपछिको आईजीपी भएपनि चुनावसम्म रहँदैनन् । वैशाख १९ गतेबाट उनीहरु पनि ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश पाउने छन् । २१ दिनका लागि सकेसम्म आईजीपी नियुक्त नगर्ने सरकारको तयारी रहेको गृहस्रोतले जनाएको छ । तर सुरक्षाविद्हरुले भने २१ दिनका लागि भएपनि नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुले संगठनमा लामो समय काम गरेकाले छोटो सयमकै लागि भएपनि एउटा इतिहास बन्ने र नेतृत्व पनि खाली नहुने भएकाले केसी र पौडेल मध्येबाट एक आईजीपी नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
नयाँ आईजीको २१ दिनमै अवकाश भएपछि हालका डीआईजीहरु राजु अर्याल, नारायण दत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम मध्येबाट हुन्छन् । यीमध्ये वरियतामा अगाडि रहेका अर्यालको सम्भावना सबैभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
नेपाल प्रहरीका हाल कायम ५ एआईजीमध्ये ३ र २० डीआईजीमध्य् १२ जना एकसाथ अवकाश हुँदैछन् ।
दुवै प्रहरीमा भावी नेतृत्वका लागि लबिइङ र चलखेल सुरु भइसकेको स्रोतको दावी छ । अनिवार्य अवकाश हुने र रिक्त राख्न मिल्ने अवस्था नभएकाले निर्वाचन नजिकै भए पनि प्रहरी नेतृत्व नियुक्त हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरुवा–बढुवा गर्न नमिल्ने भए पनि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएर सरकारले अत्यावश्यक सरुवा–बढुवा गर्न सक्ने बताइएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा हालका एआईजी विश्वराज पोख्रेल र सहकुलबहादुर थापा भावी नेतृत्वका लागि दाबेदार छन् । उनीहरु दुवैलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेतृत्वमा पुर्याउनकै लागि एआईजीको दरबन्दी थप गरेर बढुवा गरेको थियो ।