अमेरिकाद्वारा एमसीसीभन्दा ठूलो रकम सहयोग

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चैत्र ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव १८ अर्व बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय युएसएआईडीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६ सय ५९ मिलियन अर्थात करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो रकम विवादका बीच संसदले अनुमोदन गरेको एमसीसी परियोजनाको भन्दा ठूलो रकम हो । एमसीसी मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबर अनुदान थियो । यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुँदै छ ।
तर अहिले भर्खरै स्वीकृत गरेको ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान भने कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता महाशाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्यालले बताएका छन् ।
विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त १ सय ५० मिलियन अमेरिकन डलर (१८ अर्ब) सहुलियत ऋण तत्काल आउने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा यसले ठूलो सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आई २०७८ फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा १८.५ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५८ करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो विदेशी विनिमय सञ्चितिले नेपालमा खपत हुने वस्तुको आयात ७.४ महिनाको र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त रहने देखिएको छ ।