गभर्नरलाई निलम्वन गरिएकोमा कांग्रेस र माओवादीबाटै सरकारको आलोचना, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं । नेपालमा गम्भीर आर्थिक संकट आउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले ठूलो संकट भोगिरहेको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रबारे सरकारको कुनै स्पष्ट मार्गचित्र र नीति नहुँदा आर्थिक अवस्था धराशायी हुन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, सरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलले सरकारले हालै राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेर अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्वन गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसदेखि लिएर अर्थमन्त्रालय सम्हालेको माओवादी पार्टी र मन्त्री जनार्दन शर्माको सोही पार्टीका नेताहरुले समेत आलोचना गरेका छन् । कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापालगायतले गभर्नरलाई निलम्वन गरिएको घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । कोइरालाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टसल जुनसुकै मुलुकमा हुने बताएका छन् । सरकारले गरेका गलत काम सच्याउने निकाय पनि राष्ट्र बैंक भएको बताउँदै कालो धनमा रोक लगाउँदैमा गभर्नर निलम्वन गर्नु न्यायोचित नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै महामन्त्री थापाले गभर्नर निलम्वनको घटनाले आफूहरु जनतासामु लज्जित हुनुपर्ने परेको र प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाउने अवसर पाएको बताएका छन् । निर्वाचनको मुखमा विवाद हुने र जनताले नरुचाउने काम नगर्न आफूहरुले सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिएको बताउँदै थापाले अर्थमन्त्रीको असक्षमताले अर्थतन्त्र धरासायी भएको तर गभर्नरलाई कारवाही गरिएको आसय व्यक्त गरेका छन् । उनले अर्थतन्त्रबारे आफू्हरुले व्यवसायी, अर्थविद्लगायतसँगको छलफलबाट निकालिएको निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्री, गठवन्धनका नेता र अर्थमन्त्रीसँग आफूहरुले छलफलको प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । तर छलफल अघि नै गभर्नरलाई निलम्वन गरेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नु गलत भएको उनको आरोप छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली एमाले, अर्थविद्, पूर्वगभर्नरलगायतले मात्र होइन माओवादीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत स्वतन्त्र आर्थिक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्न उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गठवन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलवाड गरेको देखि विगतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेत खारेज गरेको एमालेको आरोप छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त आर्थिक अवस्था विग्रदै जाँदा वृद्धभत्ता समेत रद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अर्थतन्त्र अदृश्य र रहस्यमय व्यक्तिहरुका हातमा पुगेको धेरैको विश्लेषण छ । यस्तो आरोप नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, विगतमा एमालेले समेत भोगेको थियो । कतिपय नीतिगत निर्णयमा तस्कर, जालीफटाहा, भूमाफिया आदिको प्रभाव परेको अर्थ विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र ठिकठाक अवस्थामा रहेको दावी गरेपनि विदेशी मुद्राको संचित घटिरहेको, रेमिट्यान्स घटेको, आयात बढेको, बैकिङ प्रणालीमा निक्षेप घटेको र कर्जाको व्याजदर बढेको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई अरु तरल बनाउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेकोदेखि सरकारलाई असहयोग गरेकोसम्मका आरोप लगाएर सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । तर, अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै जानुमा आफ्नो भूमिका कति हो र गभर्नरको निलम्बनपछिको अर्थतन्त्र सुधारको मार्ग के हुन्छ भन्नेमा अझै सरकार स्पष्ट देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरलाई हटाउनु परेको बताएका थिए । सो बारे अर्थमन्त्री शर्मालाई तपाईले असहयोग केमा भयो र तपाईलाई असहयोग भयो भन्दैमा गभर्नरलाई निलम्वन गर्न कुन ऐन–नियममा छ भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरु छानविन समितिले दिने प्रतिवेदनमा सवै कुरा स्पष्ट हुने बताउँछन् ।
गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्सयी छानवीन समिति गठन गरिएको छ । संयोजक भण्डारी अर्थमन्त्रीका नातेदार भएको र उनले २०७४ को स्थानीय चुनावमा भरतपुरमा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको घटना बारेको मुद्दाको फैसला उनैले गरेका थिए । सो फैसला निकै विवादमा परेको थियो । माओवादी समर्थक तथा अर्थमन्त्रीका नातेदारको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नु पनि वद्नियत रहेको प्रष्ट देखिन्छ । उनीबाट निष्पक्ष छानविन हुनेमा सर्वत्र आशंका गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत नातेदार हो भने त्यो समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने र न्यायधीश भण्डारी स्वयंले समितिको नेतृत्व स्वीकार गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

गभर्नरमाथिको कारवाही फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आन्दोलित
सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको विरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकका देशभरका कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिले सरकारी निर्णयको विरोधमा केन्द्रीय कार्यालयमा कालो ब्यानर झुण्ड्याउनुका साथै कोणसभा आयोजना गरेको छ । राष्ट्र बैंकका केन्द्रीय कार्यालयलगायत उपत्यकाबाहिरका सबै कार्यालयमा एकैसाथ कालो ब्यानर टाँगिएको संघले जनाएको छ ।
कर्मचारीले टाँगेको कालो ब्यानरमा ‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथिको नांगो हस्तक्षेप बन्द गर’, निराधार तथा कपोलकल्पित आरोपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सुरु गरिउको कारबाही प्रक्रिया अविलम्ब फिर्ता गर’ र संकटोन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि तत्काल विशेष नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर’जस्ता नारा उल्लेख गरिएका छन्।
राष्ट्र बैंकमा भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिम्सिनाले राज्य सञ्चालकहरु वित्तीय माफियाहरुको चंगुलमा फसेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने “राज्य संचालकहरु वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी गलत क्रियाकलापमा लिप्त वित्तीय माफियाहरुको चंगुलमा फसेकाले राष्ट्र बैंकका नेतृत्वमाथि आक्रमण गरेका हुन ।”
यसअघि पनि यस्ता हस्तक्षेप र आक्रमण भएको स्मरण गर्दै उनले यसअघि पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरु कल्याणविक्रम अधिकारी, तिलक बहादुर रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्तगी र निलम्बन गर्दा संघले विरोध गरेको बताए । उनले गभर्नरमाथि कारबाही फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष तिम्सिना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमराज जोशी, उपाध्यक्ष उमाकान्त थपलिया, महासचिव शंकर प्रसाद भट्टराईलगायत संघका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, बालुवाटार र थापाथली समितिका पदाधिकारी, सदस्य र साधारणसदस्यलगायत समर्थक, सभेच्छुक तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।