चुनावी गठबन्धन मिसावट हो, मतदातालाई चिन्न सकस

नजिकिदै गरेको निर्वाचनमा खासगरी सत्तासीन दलहरुलाई गठबन्धनको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । सौताको रिसले बुढाको काखमा के भनेझैं एमाले र ओलीको सेखी झार्ने निहूँ, आप्mनो सत्तास्वार्थ र विपक्षीको डरले अपवित्र गठबन्धन हुन लागेको राजनीतिकबृत्तमा चर्चा चुलिएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको उम्मेदवारी मनोनयनको मिति सङ्घारमा आइपुग्दा पनि कथित् गठबन्धनको नाममा उम्मेदवार तय हुुन सकेका छैनन् । विगतमा झैं कम्युनिष्ट मिल्न सक्ने भयलाई सरकारको नेतृत्व गरेकोे नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रले गठबन्धनको लाचार आधार बनाएको छ । काँग्रेसले रुखमा भोट दिनुपर्छ भनेर सिकाइएका कार्यकर्तालाई आप्mनो स्वार्थका लागि हँसिया हथौडा, कलम र अरुमा पनि भोट दिनुपर्छ भनेर नयाँ पाठ सिकाउन थालेका छन् । यो सिकाइले काँग्रेसका लाखौं कार्यकर्ताले राजनीतिलाई केवल सत्तास्वार्थको खेल बनाउन र सिद्धान्तहीन पार्टी बनाउन थालिएको भन्दै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
हुन त यसअघि पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा चुनावी गठबन्धन नभएका होइनन् त्यसको नतिजा केही नराम्रो र केही राम्रो पनि भयो होला । तथापि मूल्य मान्यताको राजनीति गर्ने वा आप्mनो पार्टीको चुनावचिन्ह छाडेर अन्त नजाने जुनसुकै पार्टीका मतदाता होउन् उनीहरुलाई फरक चिन्हमा मतदान गर्न लगाउनुलाई राजनीतिक नैतिकता र आदर्श मान्न सकिन्न । फरक राजनीतिकधार र फरक चिन्हमा मतदान गर्नुकै कारणले आप्mनै भाइभतिजा, भाञ्जाभाञ्जी, छोरा बुहारी, मामा फुपू, ज्वाइँससुरा जस्तोसुकै नाता सम्बन्ध पनि बिग्रेको अवस्थालाई बिर्सन मिल्दैन । फरक राजनीतिक धार र चुनावचिन्हले गर्दा आप्mना पराई र पराई आप्mना भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि फरक पार्टीको फरक चिन्हमा मतदान गर्न लगाउनु कुनचाहिँ राजनीतिक संस्कार हो ? चाहे काँग्रेसको होस् चाहे अन्य कुनै दलको किन नहोस् चुनावी गठबन्धनको नाममा जेसुकै र जस्तोसुकै कार्य गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
गठबन्धनका कारण दलहरुले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बिर्सेको अनुभूति दिलाइरहेका छन् । जे गरौ जसो गरौं हामी मिलेपछि जनताले भोट दिइहाल्छन् भन्ने धारणाको विकास हुँदा कुनै पनि दलले जनताप्रतिको आप्mनो जिम्मेवारी बहन गर्न सकेको देखिंदैन । राजनीतिमा भिजन र सिष्टमभन्दा एक अर्कालाई कसरी खुइल्याउने भन्ने चिन्ता र चासो देखिन्छ । उमेरअवस्थाले पाकेका नेताहरुबाट यसखालको राजनीतिक संस्कारको विकास हुन्छ भने नयाँ पुस्ताका राजनीतिकर्मीले उनीहरुबाट के सिक्ने ? यो पनि एउटा जवाफदेहिताको प्रश्न हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बहुदलीय व्यवस्थामा विभिन्न फरक दलले आ–आप्mना चिन्ह लिएर चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम दलहरुले आप्mनै दलको चुनावचिन्ह लिएर मतदाताको घरदैलोमा जानुपर्ने हो । तर जनचाहना बमोजिमको काम गर्न नसकेको महसुस गरी एक्लै चुनाव लड्ने साहस गरेको देखिएन ।

नपाइएजस्तै सरकारका पाँच दलीय गठबन्धनको हुङ्कार सुनेर होनहार प्रतिपक्ष एमालेले समेत विभिन्न दललाई आप्mनो चुनावचिन्ह बाँड्न थालेको छ । अर्काको दलको चुनावचिन्हमा चुनाव लड्ने दलका नेताले चुनाव जिते भने उनीहरुलाई कुन दलको प्रतिनिधि मान्ने ? संविधानतः उनीहरुले चुनाव जितेको चिन्हलाई आधार मान्नुपर्ने हो तर उनीहरुले भनिरहेका छन् सूर्यचिन्हबाट जिते पनि हामी हाम्रै पार्टीको अस्तित्वमा रहने गरी प्रतिनिधित्व गरेका हुनेछौं । यस आसयले संविधानको सही व्याख्या खोज्ने हो भने यहाँनेर संवैधानिक संकट निम्त्याउने अवस्था देखिन्छ ।
सीमित र केही शीर्ष नेताहरुको निहितस्वार्थका लागि गरिएका गठबन्धनका सर्त आमकार्यकर्तामा लाद्न पाइँदैन भन्ने कुरा प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने दलका कार्यकर्ताले भन्छन् र भन्नुपर्छ नै । जनाधार नभएका वा संगठनबिहीन दलले पनि गठबन्धनका नाममा केही सिट हात पार्ने कोसिस गर्नु उनीहरुको राजनीतिक चलाखी स्वाभाविक हो । तर नेपाली काँग्रेसजस्तो ऐतिहासिक बिरासत बोकेको प्रतिबन्धमा हिरासत भोगेको नेताको पार्टीले समेत लाचारी देखाउनुलाई धेरै कार्यकर्ताले ओरालो लागेको संकेत गरेका छन् । काँग्रेस भएर रुखमा मत दिइएन भने त्यो काँग्रेस नै होइन भन्न थालेका छन् । जुन काँग्रेसले रुखबाहेक अन्य चिन्हमा भोट दिन्छ त्यो अन्य पार्टीको नै सावित हुन्छ त्यस्तालाई काँग्रेस केन्द्रले नभई स्थानीय तहको नेतृत्वले नै कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को स्वरमा गुञ्जिदै छ । सभापति देउवाले एकातिर प्रतिपक्ष कम्जोर छैन भन्ने अर्कातिर पार्टीको उम्मेदवार छान्न रोकिराख्ने काम गर्नुभएकोमा कार्यकर्ता रुष्ट छन् ।
भरतपुरको सवालमा प्रचण्डले मेयरमा रेनू दाहाललाई दोहो¥याउने चाहना राखेको र देउवाले समर्थन गरेको आसय बुझेपछि यहाँका केही काँग्रेस आगो भएका छन् भने केही काँग्रेसले चुनावभरि घरमै बस्ने र भोट हाल्ने दिन झन् दिउँसै सुत्ने बताउन थालेका छन् । यसो भनेर निरास भएका काँग्रेसलाई अन्य काँग्रेसले देउवाले भन्दैमा हामी चुप लाग्दैनौं, सधैँ उहाँको आज्ञा मानेर पार्टीलाई बर्बाद बनाउनु छैन त्यसैले हामीले मेयरलगायतका सबैजसो स्थानमा बलिया उम्मेदवार खडा गरेर काँग्रेसलाई माया गर्ने सबैलाई रुखचिन्हमै भोट हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तो खाले पैठाजोरीका बीच जबर्जस्ती गठबन्धन लादिएमा रेनूले चुनाव हार्ने संभावनालाई नकार्न मिल्दैन । चितवन काँगेसका कारण मेयरमा रेनूको हार भयो भने केन्द्रीय सभापतिले चितवनका ९० प्रतिशत काँग्रेसलाई कार्वाही गर्न सक्नुहुन्छ ? फेरि पनि २ि०७४ कै नियत दोहो¥याउने प्रयास भयो भने काँग्रेस र गठबन्धन दुवैको हार हुने सम्भावनालाई इन्कार्न मिल्दैन । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंग्देनको बढ्दो प्रभावलाई पनि कम आँक्न मिल्ने अवस्था छैन ।
काँग्रेस भएर हँसिया हथौडा वा अन्य चिन्हमा भोट दिनुपर्छ भने बरु हलोमा दिन तयार छौं भन्दै काँग्रेस छोड्नेहरु पनि बढ्दै छन् । एमसीसीबारे समयमै राम्रोसँग र चित्तबुभ्mदो ढंगले बुझाउन नसकेर पनि कति काँग्रेसले हलो रोजेका छन् । भरतपुर महानगरको मेयरका रुपमा वितेका पाँच वर्ष हेरि रेनूको विकास प्रयासप्रति सम्मान हुँदाहुँदै पनि चुनाव हारेर अपमानको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बिडम्बना नै हुनेछ । हुन त त्यस्तो चुनौतिलाई स्वीकार्दै माओवादी केन्द्रले रेनूलाई दोहो¥याउन र काँग्र्रेसले पनि आप्mनो उम्मेदवार खडा गर्न स्वतन्त्र छन् । दुवै पार्टीले भरतपुरमा आप्mनो पार्टीको हैसियत जाँच्न सक्छन् । त्यसो भएमा जसले चुनाव हारे पनि वा जिते पनि बिडम्बना मानिने छैन ।
गठबन्धन नगरी नहुने बाध्यता वा वर्तमान सरकार गठनको अपवित्र साँठगाँठ हो भने पनि वितेका चार वर्षमा रेनूले भरतपुरको विकासमा गरेको योगदान र प्रयासलाई सलाम ठोक्दै बाँकी काम गर्न काँग्रेस वा अरु पनि सक्षम छन् भन्ने कुरामा प्रचण्ड र देउवाको नेत्र खुल्नु पर्छ । रेनूलाई अन्य स्थान नै छैन र ? अन्यत्रका लागि पनि उहाँ अयोग्य त हुनुहुन्न नि । प्रदेशसभा छ, जसले मुख्यमन्त्रीसम्म बनाउन सक्छ । गठबन्धन गर्नु छ भने चुनावको नतिजा हेरि आवश्यकता अनुसार सत्तासमीकरणको गठबन्धन गरे पनि हुन्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गिजोल्ने गरी गठबन्धनको गाँठो किन कस्नुप¥यो ।
चितवन काँग्रेस एक भयो भने दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपा सरकारको कार्यकालमा भएका यहाँका तीन स्थानका उपनिर्वाचनमा पुरै सिट काँग्रेसले जितेको ज्वलन्त उदाहरण दिन धेरै पाना पल्टाउनु पर्दैन । २०७६ मंसिरको उपनिर्वाचन सम्झिए पुग्छ । बरु काँग्रेस डराउनु पर्ने अरुसँग नभई काँग्रेससँगै हुनसक्छ । त्यस्तो सम्भावनालाई खारेज गर्न हाम्रो भन्दा राम्रो उम्मेदवारलाई चुनावीमैदानमा उतार्नु जरुरी छ । साथै, निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्दै स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष चुनाव हुनु पनि जरुरी छ ।
बजारमा गुणस्तरहीन सामानको मिश्रण भएजस्तै राजनीतिमा पनि गठबन्धनका नाममा गुणस्तरहीन दलहरुको मिश्रण लिएर चुनावीमैदानमा उत्रन थालेका उम्मेदवारलाई मतदाताले कुन असल भनी छुट्टयाउन सकस हुने लक्षणहरु देखिदै छन् । देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको गम्भीर अवस्थामा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले गतिलो नेतृत्व छान्न सकेन भने देश अझ संकटमा फस्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस परिस्थितिमा मतदातालाई त्यो मिसावटमध्येबाट उत्तम चाहिँलाई निर्वाचित गर्ने परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्ने चुनौति छ । यस्तो चुनौति पार गर्न चेतना र विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । एकछिनको रमझम, बाइकमा तेल र पाए नगद पेलका खेल हुनेछन् त्यसमा संलग्न भए पनि मतदानको गोप्यता आप्mनो स्वतन्त्रता हो भन्ने बुझे पुग्छ । सर्वसाधारण जनतालाई खासगरी विकास, शान्ति र सुशासन चाहिएको हो । सो जसबाट प्राप्त भए पनि ती सर्वसाधारणमा सुख, शान्ति र समृद्धिको खुशी छाउने छ । उनीहरुले जसलाई विश्वास गर्छन् चुनाव उसैले जित्ने हो ।