कृषि प्रधान देशमा खाद्यन्न आयात

काठमाडौं । मकै बालीका लागि पहाडी जिल्लाहरुमा यतिवेला रासायनिक मल प्रयोग गर्ने समय हो । हिमाली र तराइका जिल्लाहरुमा धान बाली लगाउने र स“गस“गै रासायनिक मल दिने गरिन्छ । तर खेती गर्ने सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको छ । कृषि सामाग्री कम्पनीले मल आपुर्तीको समयमा ठेक्का लगाए पनि बिश्व बजारमा मुल्य बढेको भन्दै ठेकेदारले मल ल्याउन सकेनन ।
जुन मुल्य कवोल गरेर ठेक्का परेको थियो, त्यसको तीन गुणा भन्दा बढी मुल्य भएपछि उनीहरुले मल ल्याउन नसकेको बताइएको छ । यही कारण समयमा मल आपुर्ती हुन नसक्दा नेपाली बजारमा रासायनिक मलको हाहाकार मच्चिएको हो ।
सरकारले जीटुजी प्रणालीमार्फत भारत र चीनबाट मल आपुर्ति गर्ने भने पनि त्यो संभावना पनि टर्दै गएको छ । चीन सरकारले जीटुजी प्रणालीमार्फत दिने भनेको मल पनि आउन सकिरहेको छैन । उता भारत सरकारले दिने भनेको मल पनि उपल्व्ध हुन सकिरहेको छैन । रुस–युक्रेन युद्धको कारण बिश्व बजारमा नै कच्चापदार्थको अभाव भएको छ । जसका कारण दिनदिनै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बुद्धि भए झै रासायनिक मलको मुल्य पनि दिनानुदिन बृद्धि भइरहेको छ । यही कारण घाटा बेहोरेर व्यापारीहरुले मल ल्याउन मानिरहेका छैनन । बरु ठेक्का तोडने, घाटा खाएर किन काम गर्ने भन्ने निश्कर्षमा उनीहरु पुगेका छन ।
कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादव मल आयातको लागि छिमेकी मुलुक भारत पुगेका छन । भारत सरकारले नेपाललाई आवश्यक मल दिने बचन दिएपनि व्यवाहारमा उर्तान सकेको छैन । नसक्नुको एउटै कारण मुल्य बृद्धि हो । यतिखेर हप्तै पिच्छे मलको मुल्य बुद्धि हुने गरेको छ । एउटा मुल्यमा संझौता गरेर निर्यात नगर्दै मुल्य बढिसकेको हुन्छ । अमेरिकी डलरको मुल्य दिनप्रतिदिन उकालो लाग्दा त्यसको सिधा असर बिश्व अर्थतन्त्रमा परेको हो
नेपालमा लामो समयदेखि हरेक सरकारले आफ्नो सजिलोका लागि आयातमुखी बजेट बनाउँदै आएका छन । निर्यातलाई पन्छाएर आयातलाई प्राथामिकता दिंदा भन्सार महशुल मार्फत् सरकार चलाउन सजिलो हुने मूर्ख बुद्धिका कारण समयस्या बढेको बताइन्छ । बजेटमा असन्तुलन बढिराखेको छ । नेपालका लगभग ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन । त्यति हुँदा पनि हातमुख जोड्नका लागि धेरै जसो अन्नपात बिदेशबाट आयात गर्नु परिराखेको छ । मुलुकले आयातलाई प्राथामिकता दिएकै कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि निराशाजनक विन्दुमा पुगेको छ ।
उता, एशियाको एउटा मुलुक इजरायलमा जम्मा ३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न छन । जहाँ १५ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । इजरायलमा कृषि वाली संचाइका लागि पर्याप्त पानीसमेत पनि उपलब्ध छैन । कृषिको मामिलामा अवस्था प्रतिकूल भए पनि इजरायलले राष्ट्रका लागि आवश्यक अन्न उत्पादन त गर्छन नै । अन्न निकासी गरेर विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्दै आएको छ । तर, नेपालमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको पेशा कृषिमा आधारित छ । तर पनि वर्षेनी खाद्यन आयात भइरहेको छ । यहाँको अधिकांश जमिन कृषिका लागि उपयुक्त छ, तैपनि जनताको हातमुख जोड्नका लागि भने अधिकांश अन्न आयात गर्नै पर्छ ।
उता उब्जाउ भूमि बाँझो बसेको छ । सरकारले त्यसको लागि कुनै कार्य योजना ल्याउन सकेको छैन । श्रम गर्नका लागि युवाहरु अरब र मलेसियामा पसिना बगाई राखेका छन । त्यही कारण दुघर्टनामा परेर वर्षेनी सय होइन हजारौं युवाले ज्यान गुमाई रहेका छन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १० अर्ब ८८ करोड बढी हो । सरकारले यही आधारमा धान, मकै, गहँु, तरकारी र फलफूलको उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष राखेको छ । यो लक्ष पूरा गर्नका लागि सरकारले उब्जाउ जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत गर्ने भएको छ । तर प्रोत्साहनको लागि कुनै योजना अगाडि सारेको छैन ।