चोलेन्द्रको दोस्रो प्रयास पनि असफल, सम्माजनक वहिर्गमनबाट वन्चित
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्ने दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ । उनलाई नियमित काममा फर्किन रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संसदका महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्द्रलाई नियमित काममा फर्किन दिने गरी पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित ९ जनाले महासचिवको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने गरी सम्प्रेषण गरेको पत्र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको निवेदकको दाबी छ ।
यसले नयाँ प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारलाई निस्तेज गर्ने र नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा १ ९१०, धारा २, धारा १०१ ९२० धारा १२६, धारा १२८, १३७ को बर्खिलापमा रहेकाले सो पत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ ९२० ९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नियमित काममा फर्किएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप हुने र यो गैरकानुनी रहेकाले पत्र कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले संसद सचिवालयको पत्र कार्यन्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नयाँ प्रतिनिधि सभा कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर नगर्नु, गर्न नदिनु भनी निवेदकको माग थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले गत फागुन १ गते लागेको महाअभियोग निष्क्रिय हुने गरी बुधबार लेखेको पत्र अवैधनिक ठहर भएसँगै चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्किने प्रयासमा अब पूर्णविराम लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा विपक्षीहरु संसद सचिवालयका महासचिव गौतम र जबरालाई सात दिनभित्र यसबारे कारण देखाउन भनेको छ । यो आदेससँगै चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्किने संभावना सकिएको छ । उनी यहि मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकासमा जानेछन् । चोलेन्द्र एक पटक सर्वोच्च फर्किएर सम्मानजनक बिदाइ चाहन्थे । तर बुधबार उनले गरेको प्रयासमा वकिलहरु र सरकार नै तगारो भएको थियो भने शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेश उनका लागि अर्को बार बनेको छ ।
यस्तै सर्वोच्चमा महाअभियोग निष्प्रभावि रहेको पत्र पठाउने संसदका महासचिवलाई यसअघि नै सर्वोच्चको फूलकोर्टले प्रश्न सोधेको थियो । उनलाई कानुनी आधार माग गरिएको छ ।
संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भइसकेको पत्र दिए पनि सरकारले उनलाई सर्वोच्च छिर्न नदिन निर्देशन नै दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जबरा बालुवाटारबाट आएर सर्वोच्चमा छिर्न खोजे रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसअघि गत असोजमा संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए । तर उनलाई बालुवाटारस्थित निवासमै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर त्यसबेला पनि रोकिएको थियो । त्यसबेला संसदको आयु सकिएसँगै उनले आफ्नो महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको ठहरसहित सर्वोच्च फर्किने प्रयास गरेका थिए ।
महाभियोग सिफारिस समितिले गत असोजमा सभामुख अग्निसापकोटालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधारसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर छानबिन नसकिँदै संसद्को आयु सकिएकाले महाभियोग स्वतः निष्क्रिय भएर जाने निष्कर्षसहित चोलेन्द्र फर्किने चर्चा थियो । तर त्यसबेला उनलाई सरकारले बालुवाटारमै सुरक्षाकर्मी थपेर निस्किनबाट रोक लगाएको थियो ।