प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्दै
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहमन्त्रालयको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालले बुधबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐनमै सेवा अवधि लगायतका विषयमा व्यवस्था गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको स्रोतको दावी छ ।
नेपाल प्रहरीमा विगत लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो । आफू अनुकूल हुँदा हटाउनुपर्ने माग राख्ने प्रहरी अधिकृतहरूले आफू अनुकूल नहुँदा यसलाई हटाउन चासो दिँदैनथे । अहिले आएर भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी अगाडि बढेको हो । यसले माथिल्लो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने विश्वास प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले व्यक्त गरेका छन् ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको उमेर अवधि पनि बढाइएको छ । अहिले प्रहरी जवानहरूको उमेर ४८ वर्ष हुँदा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा बाँकी जीवन कसरी बिताउने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिने गरेको छ । अब अवकाशको उमेरलाई बढाएर ५१ वर्ष पु¥याउन लागिएको छ ।
प्रहरीका अतिरिक्त निरीक्षक (असई), प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक (बसई)को उमेर अवधि बढाएर ५४ वर्ष बनाइएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को ५४ वर्षमा १ वर्ष थप गरेर ५५ वर्ष बनाउन लागिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पनि १ वर्ष थप गरेर अवधि थपेर ५६ वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव लगिएको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को ५६ वर्ष नै कायम गरिएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को ५७ वर्ष र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को ५८ वर्ष उमेरहदको प्रस्ताव गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका संगठन प्रमुखहरूको कार्यकाल ४ वर्षको रहँदै आएको छ । प्रहरीले भने आईजीपीको कार्यालय ३ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव लगेको छ ।
उच्च अधिकारीहरूका अनुसार माथिल्लो तहमा हुने जामलाई हटाउनका लागि ३ वर्षे कार्यकालको प्रस्ताव लगिएको हो ।
यस्तै एआईजीको ५ वर्षको कार्यकाललाई घटाएर ४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । डीआईजीको ५ वर्ष नै कायम छ भने एसएसपीको ७ वर्षबाट ६ वर्ष, प्राविधिक एसएसपीको ६ वर्षबाट ७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले गर्दा निरुत्साहित भएर बीचमै जागिर छाड्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्यामा कमी आउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्वास छ ।
प्रहरी ऐनमा संशोधन भएर उमेर हद थप हुने भएपछि प्रहरी जवान, प्रहरी हबल्दारदेखि डीएसपीसम्म खुशी देखिएका छन् । जीवनको महत्वपूर्ण समय प्रहरी सेवामा लगाएपछि अवकाश पाएर के गर्ने भन्ने चिन्ता कम भएको प्रहरी जवानहरूले बताएका छन् ।
प्रहरीको आईजीपी लगायतमा बढुवा हुँदा बेला–बेलामा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषय ऐनमै व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो । २०७० साल चैत २० गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको विषेश इजलासले प्रहरीमा भविष्यमा विवाद हुन नदिन ऐनमा नै सबै कुराको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।
प्रहरी नियमावली– २०१५ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधिका आधारमा मात्र प्रहरीहरूले सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था थियो । प्रहरी नियमावली– २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेर हद र पदावधि मात्र थियो ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएको थिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (२) थप गरेर ‘३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने’ नयाँ व्यवस्था थपिएको थियो ।
३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थापछि हालसम्म मोतीलाल बोहोरा र उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै आईजीपीले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । प्रत्येकपटक प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) नियुक्त हुने समयमा ‘३० वर्षे सेवा अवधिको विवाद’ बल्झिरहन्छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सरकारलाई छोटो अवधिमै आईजीपी बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
२०६५ सालमा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्न डा. युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनेको थियो । त्यो कार्यदलले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सिफारिश गरेको थियो ।
प्रशासन पुनरसंरचना आयोगअन्तर्गत ‘नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनः संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन)को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिश गरिएको थियो ।
यिनै सिफारिश र सर्वोच्चको फैसला अहिले आएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको गृहमन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।