सरकार बनाउने संख्याका लागि अध्यादेशको भर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नहुने हो कि भन्ने डर

काठमाडौं । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएपछि यसको आलोचना र समर्थनमा समाज, राजनीतिक वृत्त र वौद्धिक व्यक्तिहरुहरु विभाजित छन् । सत्ता गठवन्धनका नेताहरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् भने विपक्षी दलहरु, कानूनविद् र अन्य राजनीतिज्ञहरुले पनि नयाँ संसदका लागि सदस्यहरु चयन भइसकेको अवस्थमा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।
फौजदारी अभियोगमा कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाब बढेको छ । तर सरकारले फिर्ता लिने छाँटकाँट नदेखाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने माग बढेको छ । केही कानूनविद्, मानवअधिकारवादी र राजनीतिज्ञहरुले भेटेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।
अध्यादेशको विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति धनराज गुरुङलगायतले चर्को आलोचना गरेका छन् । ‘अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ,’ सामाजिक सञ्जालमा थापाले लेखेका छन्, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो । यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनशाय गलत छ ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।’ अध्यादेश ल्याउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल तथा निर्णय नभएको उनले बताएका छन् । ‘विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशबारे न त कुनै छलफल भएको छ न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही नै छ,’ थापाले भने, ‘अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’
यसैगरी कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेश ल्याउने निर्णय कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई नैतिकतासँग पनि जोडिएको बताए। सामाजिक सञ्जालमा शर्माले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’
यसैगरी कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशबाट अदालतले दोषी ठह¥याएकालाई माफी दिने प्रयास गर्नु राजनीतिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् । ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठह¥याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो,’ सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाले लेखेका छन ्। यसबाट भोलि गलत नजिर बस्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वरक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश देशको अहितमा रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा रावलले वर्तमान सरकार कामचलाउ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संक्रमणकालिन प्रधानमन्त्री भएकोले यस्तो बेलामा देशको अहित हुनेगरि अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक कदम भएको भन्दै अविलम्ब अध्यादेश फिर्ताको आग्रह गरेका हुन् । उनले अहिले आएको अध्यादेश निहित स्वार्थ बोकेर आएको आरोप लगाएका छन् ।
रावलले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुनको लागि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर देउवाले यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने काम गरेको भन्दै उक्त कदमले देउवाको विगतको तितो कुराको पूनरावृत्ति भएको महशुस हुने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता धेरै लामो समय लगाएर, कानूनविदहरुको बीचमा छलफल भएर जारी गरेको कानून भएकाले नयाँ संसद् आउन लागेको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर गलत भएको उनको तर्क छ । रावलले नेपालका शीर्ष नेताहरुले देशमा नयाँ सरकार गठनको लागि विदेशी राजदुतसँग साउती मार्न थालेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
रावलले प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने भन्ने विषय र संवैधानिक निकायमा भागण्बडाको कुरा चलिरहेको भएपनि देशको गम्भीर सवालमा दलहरुले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । रावलले नयाँ सरकार गठनमा पनि कमसेकम समान दृष्टिकोण भएकाहरु मिल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमालले कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका छन् । अध्यादेशले संविधानको भावनामाथि नै प्रहार भएको उनको भनाइ छ । यस अध्यादेशको एमालेले सशक्त विरोध गर्ने उनले प्रस्ट पारेका छन् । ‘कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै छैन,’ रिमालले भने, ‘कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन ।’ एमालेका भ्रातृ संस्था राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियुले अध्यादेशको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन नै गरेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अध्यादेश ल्याउने निर्णयले राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् । अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, फौजदारी कानूनका स्थापित मूल्य मान्यता र मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उपहास गरेको भन्दै सर्वोच्चको बारले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
मंसीर २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर हिंसात्मक राजनीतिमा लागेका दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहेमा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था थप्न लागिएको छ ।
पाँच दलीय गठवन्धनको संख्याले सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा रहेका देउवाले गठवन्धनका अन्य दलका प्रमुख नेताहरुसँगको सहमतिमा अध्यादेश ल्याएका हुन् । सरकार बनाउन सामान्य बहुमत समेत नपुगेपछि गठबन्धनकारी शक्तिले सत्तामा पुग्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । हत्या अभियोगमा दुई तहको अदालतबाट दोषी करार भएका रेशम चौधरीलाई छुटाएर उनको पार्टीका चार जना सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन गठवन्धन लागेको छ ।
त्यस्तै‚ चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि यही अध्यादेश मार्फत उसका मुद्दा निस्तेज पारेर सरकारमा ल्याउने देउवाको चाहना छ । चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा तीन सीट छ भने अध्यक्ष श्रेष्ठका ससुराले स्वतन्त्रबाट जितेका छन् । जनमत पार्टीसँग ६ सीट छ । यही सीट संख्या उपयोग गरी सत्तामा रहन अध्यादेश ल्याइएकोमा दुईमत छैन ।
अध्यादेशको शासन गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन चौतर्फी दवाव परे पनि सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक समूह वा राजनीतिक दलहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सोमबार सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रहेको समूह वा दललाई माफी दिएर शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताए । अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकिएको समेत उनले जनाए ।
यसैवीच प्रमाणीकरणको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले काठमाडौंको माइतिघरमा धर्ना दिएको छ ।
बिभिन्न समूहसंग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएपनि प्रमाणीकरण नभएको भन्दै सो पार्टीले धर्ना दिएको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले  न्याय देउ, रेशम चौधरीलाई बाहिर लेउ, जनताका लागि लडेको जेलमै सड्नु परेको, मानवताको अधिकार, हाम्रो पनि अधिकार, चर्चित नेता गगन, धनगढीमा के बोलेथ्यौ ? लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । यसअघि सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष पठाएपनि जारी हुन सकेको छैन ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगाएतले दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।