गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बिभागले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी ठेक्कामा कबोल अङ्क र सम्झौता अङ्क फरक पारी राजस्व चुहावट भएको आयोगको आरोप छ । व्यवसायीसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टार भएको भन्ने उजुरी निवेदन आायोगमा परेको थियो । उक्त सम्बन्धमा आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
पोखरी नारायणस्थान, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन अध्यक्ष सलाम सिं लामा र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मिला लामिछाने बिरुद्ध आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको छ । आ.व. २०७५÷०७६ मा गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्र पर्ने विभिन्न बगरमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, सङ्कलन तथा उपयोग गरी राजस्व संकलन गर्न ०७५ मंसिर १८ गते सार्वजनि प्रकाशन गरिएको थियो ।
उक्त सूचनामा बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेस गरेकोमा सूचनामा उल्लेख भए भन्दा कम परिमाणमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन गर्ने भनी कबोल अङ्क भन्दा घटी सम्झौता रकम कायम गरी ठेक्का सम्झौता गरेको आरोप आयोगको रहेको छ । साथै सम्झौता बिपरीत सम्पूर्ण बगर क्षेत्रबाट उत्खनन् संकलन गर्ने गरी फर्महरुलाई ईजाजतपत्र दिएको, स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा मङ्सिर, पौष र माघ महिनामा मात्र जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा प्राविधिक उपसमितिको निगरानी एवं रेखदेखमा स्काभेटर मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन् गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा सो बिपरित कार्य गरेको जनाइएको छ ।
पालिकाले आफूहरुलाई नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन गर्नको लागि स्काभेटर मेसिन समेत प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको बताइएको छ । कबोल अङ्क घटाएर सम्झौता रकम कायम गरी २५ करोड ७२ लाख १ हजार ९८ रुपैयाँ घटी राजस्व संकलन गर्ने गरी कार्य गरेको देखिएको आयोगको ठहर छ ।
पालिकाले गरेको उल्लेखित कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य हुन गएको आयोगले जनाएको छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिमको कसुरमा ऐनको दफा घ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) मा उल्लेख भएबमोजिम कैदको माग गरिएको छ । ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट गराएको राजस्व रकम ५ करोड १४ लाख ४ हजार तीन सय सन्तानब्बे रुपैयाँ जरिवाना समेतको माग दावी दायर मुद्धामा लिइएको छ ।
एण्ड डि.बि. कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि. का संचालक अनिश बल र आधिकारिक प्रतिनिधि बिज कुमार दोङले आ.व. २०७५÷०७६ मा गाउँपालिकाबाट सूचना प्रकाशन भएकोमा ठेक्का नं. ट–०७५÷०७६ र ठेक्का नं. ठ–०७५÷०७६ मा गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत सम्पूर्ण बगर क्षेत्रबाट उत्खनन् संकलन गर्ने गरी इजाजतपत्र लिई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका प्रावधान विपरीत काम गरेको बताइएको छ । मेसिनद्वारा उत्खनन् संकलन कार्य गरी ५२ लाख २३ हजार छ सय तेह्र रुपैयाँ तेत्तीस पैसा राजस्व हानिनोक्सानी पु¥याएको आयोगले ठहर गरेको छ ।
यसैगरी आयोगले दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., भक्तपुरका संचालक राम चन्द्र प्रसाद प्रधानाङ्गले आ.व. २०७५÷७६ मा सो गाउँपालिकाबाट प्रकाशन भएको ठेक्का नं. १–०७५÷०७६ र ठेक्का नं. २ –०७५÷०७६ मा गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत सम्पूर्ण बगर क्षेत्रबाट उत्खनन् संकलन गर्ने गरी इजाजतपत्र लिई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका प्रावधान विपरीत मेसिनद्वारा उत्खनन् संकलन कार्य गरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले उक्त कार्यबाट १ करोड २९ लाख ४५ हजार दुई सय एकाउन्न रुपैयाँ अठासी पैसा राजस्व हानि नोक्सानी भएको जनाएको छ ।
सालीनदी कन्ष्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.का संचालक वेद नारायण दंगालले आ.व. २०७५÷०७६ मा तेमाल गाउँपालिकाबाट प्रकाशन भएको ठेक्का नं. ३–०७५÷०७६मा गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत कार्य गरेको आयोगको ठहर रहेको छ । संझौताबिपरित सम्पूर्ण बगर क्षेत्रबाट उत्खनन् संकलन गर्ने गरी इजाजतपत्र लिई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका प्रावधान विपरीत मेसिनद्वारा उत्खनन् संकलन कार्य गरी ७५ लाख ३३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ तेत्तीस पैसा राजस्व हानि नोक्सानी पु¥याएको भन्दै आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
शाली नदी प्रा.लि. र दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का आधिकारिक प्रतिनिधि सत्यमान लामाले आ.व. २०७५÷०७६ मा गाउँपालिकाबाट सूचना प्रकाशन भएकोमा ठेक्का नं. ३–०७५÷०७६, ठेक्का नं. १ र २ –०७५÷०७६ को लागि ठेक्कामा गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत सम्पूर्ण बगर क्षेत्रबाट उत्खनन् संकलन गर्ने गरी इजाजतपत्र लिई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका प्रावधानहरु बिपरीत मेसिनद्वारा उत्खनन् संकलन गरी तीनवटा ठेक्काहरुमा २ करोड ४ लाख ७८ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ एक्काइस पैसा राजस्व हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोप आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले ०७९ पुस ३ गते जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।