भाषणमा घटेको विद्युत चुहावट दस्तावेजमा कसरी बढ्यो ?

काठमाडौं । उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहाल्ने बित्तिकै विद्युत चुहावट घटेको दावी गरेका छन्् । तर हरेक वर्षको चुहावट दरलाई निहाल्दा भने चुहावट घटेको देखिदैन । आर्थिका वर्ष २०७१ देखि हालसम्म को तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको बताइन्छ । २०७१÷०७२ मा ९ अर्ब ९५ करोड मुल्य बरावर बिद्युत चुहावट भएको पाइएको छ ।
२०७२÷०७३ मा यो परिणाम बढेर १० करोड ६८ लाख पुगेको थियो । २०७३÷०७४ मा १४ करोड भन्दा बढी चुहावट भएको प्राधिकरणको अडिट प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । २०७४÷०७५ मा १४ करोड १९ लाख मुल्यको बिद्युत चुहावट भएको तथ्याङकले देखाएको छ । २०७५÷०७६ मा यो परिणाममा केही सुधार भएर १२ करोड ३० हजारमा झरेको थियो । २०७६÷०७७ मा १२ करोड ५ लाखमा पुगेको थियो । २०७७÷०७८ मा यो परिणाम बढेर १५ करोड २ लाख पुगेको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत चुहावट बढ्नुको कारण नयाँ विस्तारित लाइन कारण भएको बताउँदै आएको छ । ग्रामिण भेगमा नयाँ वितरण लाइन विस्तार गर्ने क्रममा सबै स्थानमा पोलको उपलब्धता नहुँदा चुहावट बढेको प्राधिकरणको दावी छ । अहिले पोल बिस्तारको काम पालिकास्तरबाट पनि भइरहेकोले आगामी दिनमा सुधार हुने प्राधिकरण निकटस्रोत बताउँछ । तर, अहिले जाडोको समयमा चुहावट घट्नुको साटो उच्च गतिमा बढिरहेको उक्त समाचारस्रोत बताउँछ ।
नव नियुक्त मन्त्री लिङदेनले नयाँ योजना सार्वजनिक गर्नु नौलो कुरा होइन । तर, अहिले नै मन्त्री लिङदेनले उदघोष गरे जस्तो विद्युत चुहावटमा कमी आइहाल्ने अवस्था नरहेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले जानकारी दिएका छन्् । अहिलेको मागको आधारमा विद्युत आपूर्ति गर्न नसक्दा झन् चुहावट बढ्ने जानकाहरुको भनाइ रहेको छ । कुल मागको ४० प्रतिशत विद्युत खपत अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा हुने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई निर्वाधरुपमा विद्युत दिने संझौता गरेको प्राधिकरणले यतिखेर १० घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको समाचार बाहिर आएका छन्् । विद्युत प्रशारणलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि पुस महिनामा मात्र २ अर्ब भन्दा बढी रकमको विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेको छ । यसरी खरिद गरेको विद्युतले पनि माग धान्न सकेको छैन ।
सन् २०२५ सम्म विद्युतको आन्तरिक माग ५ हजार ७ सय मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म १ हजार ३ सय मेगावाट औँषत माग रहेको अवस्थामा दुई वर्ष भित्र ४ हजार मेगावाट माग थप हुने संभावना भने न्यून रहेको बताइन्छ ।