रवि लामिछानेका सवै पद खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै शुरु नगरेकाले उनको उम्मेदवारी र निर्वाचित गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति समेत रहेका लामिछानले चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गरेको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ ।
संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ । त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।
नागरिकता सन्दर्भमा नेपालको अदालतबाट भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो फैसलाका रुपमा लिइएको छ । लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
लामिछाने प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको भनेर निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेकोमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि उनले चुनाव जितेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्ह थिए ।